सामाजिक न्यायको हक लागू गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सामाजिक न्यायको हक लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८१ असार ४ गते भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा नेपालको संविधानको धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) कार्यान्वयनका लागि सो आदेश दिएको हो।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र तीनवटै तहअन्तर्गतका निकायहरूबाट नेपालको संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था, मर्म र भावनालाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नका लागि नियमित र निरन्तर सक्रियता र क्रियाशीलता अपनाउनू।”

रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका खजान्ती महतो नुनियाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयनको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४२ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ।

यस्तै, आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ। संविधानले अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था समेत गरेको छ।

“प्रत्येक किसानलाई कानूनबमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउबिजन र कृषि प्रजातिको छनोट र संरक्षणको हक हुनेछ”, उक्त धाराको उपधारामा भनिएको छ, “नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानूनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ।”