राष्ट्रियसभा: स्वास्थ्य बीमादेखि सुरक्षा र सुशासनसम्मका विषयमा ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले स्वास्थ्य बिमा, बढ्दो अपराध, विकास आयोजनामा देखिएका अन्योल र अन्तर्राष्ट्रिय छवि जस्ता जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सांसद रेणु चन्दले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुधारको माग गर्दै अस्पतालहरूले भुक्तानी नपाउँदा सेवा बन्द हुने अवस्था आएको र यसबाट बिरामी मारमा परेको बताइन्। उनले राज्यप्रति नागरिकको भरोसा कायम गर्न तत्काल अस्पतालहरूको बक्यौता भुक्तानी गर्न माग गरिन्। 

यस्तै, सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका र बाहिर चोरी, लुटपाट, हत्या र अनलाइन ठगीका घटना बढेको भन्दै सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।

सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले विकास आयोजनाहरूमा देखिएको अन्योलले निर्माण व्यवसायी र मजदुर समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै रोकिएका आयोजनाबारे जानकारी माग गरिन्। 

सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सुधारका प्रयास अपर्याप्त देखिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।

सांसद पदमबहादुर परियारले जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिएर अर्को निर्वाचनमा होमिने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै निर्वाचन कानून संशोधनको माग गरे। 

सांसद रुक्मिणी कोइरालाले महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइन्। सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले 'असारे विकास'को प्रवृत्तिले बजेटको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै समयमै योजना कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराइन्।

यसै गरी, सोमबारको बैठकमा दुई वटा प्रतिवेदन पेश भएका छन्। बैठकमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले ‘अध्यागमन ऐन, २०४९ र सो ऐनअन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’ सभामा पेश गरे। प्रतिवेदन पेश गर्दै सभापति शर्माले अध्यागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकका विविध पक्षबारे सभाका अध्यक्षलाई स्पष्ट पारे।

यसैगरी, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभासमक्ष प्रस्तुत गरेकी छन्।