भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित क्यान महानिर्देशक अधिकारीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौँ— सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेश सदर गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतको आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको हो। विशेषले थुनामा पठाएपछि अधिकारीले उक्त आदेश बदर गरी धरौटीमा रिहा हुन माग गर्दै सर्वोच्चमा ‘७३ नम्बर’को निवेदन दिएका थिए। तर, सर्वोच्चले उनलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गर्दै ‘कानूनबमोजिम गर्नू’ भनी आदेश दिएको छ।

यसअघि गत मंसिर २१ गते विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले अधिकारीलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

भक्तपुरको नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माणका क्रममा १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंसिर १७ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले अधिकारीसहित ६ जनाविरुद्ध बिगो बमोजिमको जरिबाना र सजाय माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ।