बागमतीका तत्कालीन मेयर थापाविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा, ५८ करोड ६२ लाख बिगो माग

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख भरतकुमार थापासहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। थापाविरुद्ध यसअघि तीन वटा भ्रष्टाचार र एउटा वन मुद्दा दायर भएकोमा दुई मुद्दामा उनी दोषी ठहर भइसकेका छन्।

बागमती नगरपालिकास्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गामा बहुउद्देश्यीय माछा पोखरी निर्माण गर्ने बहानामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा थापासहित प्ररियोजना प्रमुखलगायत १३ जनालाई विपक्षी बनाइ बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो।

आयोगका अनुसार बागमती नगरपालिकाले वडा नं. ४ र १२ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाको करिब १५० बिघा जग्गामा पोखरी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो क्षेत्र संघीय सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्ने राष्ट्रिय वन नीतिअन्तर्गत रहे पनि नगरपालिकाले प्रचलित वन ऐन र नियमावलीविपरीत बलपूर्वक उत्खनन गरेको पाइएको छ। अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र अधिकारप्राप्त निकायको अनुमतिबिना नै यो कार्य अगाडि बढाइएको अख्तियारको ठहर छ।

पोखरी खन्ने क्रममा सात करोड ३८ लाख ९३ हजार क्युबिक फिट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र मिस्कट निकालिए पनि त्यसबापतको रोयल्टी वा राजस्व राज्यकोषमा बुझाएको नभेटिएको अख्तियारको दाबी छ। परियोजनाले पटक–पटक लिखित चेतावनी दिँदा पनि नगर प्रमुख थापाले कानूनको मनोगत व्याख्या गर्दै उत्खनन जारी राखेको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

“७ करोड ३८ लाख ९३ हजार ५०८ क्युबिक फिट वन पैदावारको हुन आउने ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ बराबरको राजस्व/रोयल्टी रकम हिनामिना गरिएको छ। सागरनाथ वन परियोजनाभित्रको वन पैदावार (नदीजन्य पदार्थ) उत्खनन गरी/गराई कानुनबमोजिम उठाउनुपर्ने राजस्व प्रतिवादीहरूको आपसी मिलेमतोमा दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको संकलित एवं परीक्षण गरिएका मिसिल संलग्न सबुत प्रमाणबाट स्थापित भएको देखिन्छ,” आरोप पत्रमा उल्लेख छ। 

मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा तत्कालीन नगर प्रमुख थापासहित उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र इन्जिनियर सागर पौडेल छन्। उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम मुख्य कसुरदार सरहकै सजाय र जरिबाना माग गरिएको छ।

यसैगरी, सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन परियोजना प्रमुख विशाल घिमिरे, निमित्त परियोजना प्रमुखहरू देवेशमणि त्रिपाठी, रामकिशोर यादव, प्रेमीलालप्रसाद कलवार, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत शिवेन्द्रप्रसाद चौधरी, कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र कर्माचार्य र सहायक वन अधिकृत भोला यादवविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ। अख्तियारले उनीहरू सबैबाट ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ बिगो असुल गरी सोही बराबरको जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ।