कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कर्णाली: ११ मध्ये ५ सूचकमा शून्य अंक

सुर्खेत– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कर्णाली प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ। आयोगको मूल्यांकनमा सबैभन्दा पुछारमा रहेको मधेश प्रदेशपछि कर्णाली दोस्रो कमजोर प्रदेश बनेको हो।

प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानूनबमोजिम आयोगले तोकेको आधारमा सशर्त अनुदान प्रदान गरे/नगरेको, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजित रकमअनुसार खर्चको अवस्था, गत आर्थिक वर्षमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन, वायुको गुणस्तर, र व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा भएको वृद्धिको प्रतिशतलगायतका पाँच सूचकमा शून्य अंक प्राप्त गरेको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न ११ वटा सूचकमा आधारित भएर गरेको मूल्यांकनमा कर्णाली प्रदेशले पाँच सूचकमा शून्य, चार वटा सूचकमा ५ अंक, एक सूचकमा १० अंक प्राप्त गरेको छ।

कुल ३२.२६ अंक प्राप्त गर्दै कर्णाली सात प्रदेशमध्ये पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको छ। सबैभन्दा कम अंक ल्याउने मधेश प्रदेशले २७.२८ अंक प्राप्त गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४१.६ अंक ल्याएको कर्णालीको कार्यसम्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपालि थप कमजोर देखिएको हो।

आयोगले बिहीबार प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष कुनै पनि प्रदेशले सन्तोषजनक अंक ल्याउन सकेका छैनन्। १०० पूर्णांकको मूल्यांकनमा उत्तीर्ण हुन ४६ अंक आवश्यक पर्ने भए तापनि सबै प्रदेश असफल देखिएका छन्। मूल्यांकनको अग्रस्थानमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले समेत ४५.७० अंक मात्र प्राप्त गरेको छ।