कर्णाली प्रदेशले स्थानीय तहसँग माग्यो आगामी वर्ष कार्यान्वयन गरिने योजना

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रदान गरिने समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदानका लागि प्रस्ताव माग गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले अनुदानका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो।

कर्णाली प्रदेश समपूरक अनुदान कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव प्रदेश सरकारलाई पठाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता चेतनकुमार तिमिल्सेनाले जानकारी दिए। आगामी चैत १ गतेभित्र प्रदेशका सबै स्थानीय तहले विद्युतीय माध्यमबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्ने गरी समयसीमा निर्धारण गरिएको उनले बताए।

प्रस्ताव पेस गर्दा स्थानीय तहले आफ्नो वा अन्य स्रोतबाट सञ्चालन भइरहेका वा सञ्चालन हुने आयोजना/कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिइएको छ। स्थानीय तहको कार्यपालिकाले आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणको निर्णयसहित 'कर्णाली प्रदेश समपूरक अनुदान (पहिलो संशोधनसहित) कार्यविधि, २०८१' को अनुसूची २ अनुसार प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरिएको हो।

यसैगरी, विशेष अनुदानका लागि 'प्रदेश विशेष अनुदान (पहिलो संशोधनसहित) कार्यविधि, २०८१' को अनुसूची २, ३ र ४ बमोजिमको ढाँचामा आवश्यक विवरण तथा सर्त पूरा भएको व्यहोराको प्रमाणीकरणसमेत संलग्न गरी पेस गर्न आग्रह गरिएको छ।

अनुदान पाउनका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि यसअघि समपूरक अनुदान प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा गएका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी सम्पन्न हुन बाँकी रहेका क्रमागत आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्यविधिमा व्यवस्था भएबमोजिम आयोजना वा कार्यक्रम पेस गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तिमिल्सेनाले जानकारी दिए।

समपूरक अनुदानका लागि स्थानीय तहलाई विभिन्न मापदण्ड तोकिएको छ। कृषि उपजको प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण तथा कृषि सडक पूर्वाधारको विकासका लागि प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, तटबन्ध तथा पहिरो नियन्त्रण, सौर्य, वायु र जैविकलगायत वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइ, ढल निकाससम्बन्धी पूर्वाधार र स्थानीय भवन (सामुदायिक विद्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र) निर्माणका योजना प्रस्तावमा राख्न आग्रह गरिएको छ।

सार्वजनिक महत्त्वका पर्यटन पूर्वाधार, स्थानीय तहको केन्द्र र वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाजस्ता सेवा केन्द्र, औद्योगिक ग्राम वा क्षेत्र र बजार जोड्ने स्थानीय सडक, स्थानीय जनताको आयआर्जनमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने कृषि उत्पादन, पशुपक्षी पालन तथा सहकारीजन्य पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना, ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकास, वैकल्पिक ऊर्जा तथा सहरी विकाससम्बन्धी योजनाको समेत प्रस्ताव पेस गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रस्तावमा स्थानीय बजार विकास, वातावरण संरक्षण तथा जैविक विविधतासम्बन्धी पूर्वाधार, फोहोरमैला व्यवस्थापन र ढल निकाससम्बन्धी योजना, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य र संयुक्त लगानीमा कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्धारण गरिएका आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरिएको छ।

यस्तै, विशेष अनुदानका लागि स्थानीय तहले शैक्षिक विकासका लागि सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधाबाट वञ्चित दलित, लोपोन्मुख तथा आर्थिक–सामाजिक रूपले पिछडिएको समुदाय लक्षित गरी सञ्चालन गरिने खानेपानी वा सरसफाइका आयोजनाहरू समेत माग गर्न आग्रह गरिएको छ।

प्रवक्ता तिमिल्सेनाले आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको उत्थान तथा विकासका लागि लक्षित गरी सञ्चालन गरिने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि एवं आयआर्जन र जीविकोपार्जन सुधार गर्नसमेत विशेष अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको बताए।