नेपाल र भारतबीच पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता

काठमाडौँ— नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले मंगलबार हस्ताक्षर गरे।

मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ३० गतेको निर्णयअनुसार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको उपस्थितिमा सो सम्झौता भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए।

यस सम्झौताले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीका क्रममा प्रमाण संकलन र आदानप्रदानलगायतका विषयमा दुवै मुलुकका सक्षम निकायबीच सहयोग आदानप्रदान गर्न विधिवत् मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार यसले विधिको शासन सुदृढीकरण गर्न तथा न्याय प्रशासनमा संस्थागत समन्वय अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ। सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै दुवै देशका केन्द्रीय निकायहरूबीचको सहकार्य अझ सबल एवं परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यो सम्झौता नेपालमा वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न तथा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरिएको छ। साथै, यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी पारस्परिक मूल्यांकनमा समेत थप मद्दत पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।