अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा ट्रम्पको विश्वव्यापी ट्यारिफ योजना रद्द

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा प्रस्तावित ‘विश्वव्यापी कर’ (ट्यारिफ) योजनालाई शुक्रबार खारेज गरिदिएको छ। अदालतको यो फैसलालाई ट्रम्पको आर्थिक अजेन्डा र कार्यकारी शक्तिका लागि ठूलो धक्काका रूपमा लिइएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच ६–३ को बहुमतबाट भएको यो निर्णयले ट्रम्पले आपत्कालीन शक्ति कानूनअन्तर्गत एकतर्फी रूपमा लगाएका करहरूलाई अवैध ठहर्‍याएको हो। प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले लेखेको बहुमतको फैसलामा अमेरिकी संविधानले धेरै स्पष्ट रूपमा कंग्रेस (संसद्)लाई मात्र कर लगाउने शक्ति दिएको उल्लेख छ।

“संविधान निर्माताहरूले कार्यकारी शाखा (राष्ट्रपति)लाई कर लगाउने शक्तिको कुनै पनि भाग सुम्पिएका छैनन्,” प्रधानन्यायाधीश रोबर्ट्सले फैसलामा लेखेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम एपी उल्लेख गरेको छ। अदालतले राष्ट्रपतिले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर ‘अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन आर्थिक शक्ति ऐन’को दुरुपयोग गरेको ठहर गरेको छ।

यद्यपि, ट्रम्पद्वारा नियुक्त न्यायाधीश ब्रेट काभानोलगायत तीन जनाले भने यसमा असहमति जनाएका छन्। काभानोले ती करहरू स्पष्ट रूपमा वैध रहेको तर्क गरेका थिए।

राष्ट्रपति ट्रम्पले गत वर्ष अमेरिकी उद्योगहरूलाई फाइदा पुग्ने दाबी गर्दै अन्य देशहरूबाट अमेरिका आउने सामानमा व्यापक कर लगाउने घोषणा गरेका थिए। उनले कंग्रेसको स्वीकृति लिनुको सट्टा सन् १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन आर्थिक शक्ति ऐन प्रयोग गरी तुरुन्तै आदेश जारी गरेका थिए।

उनले शुरूमा २०२५ फेब्रुअरीमा चीन, मेक्सिको र क्यानडाका सामग्रीमा कर लगाएका थिए। पछि अप्रिलमा लगभग सबै देशबाट आउने सामानमा १० देखि ५० प्रतिशतसम्म कर लगाउने आदेश दिएका थिए। २०२५ अगस्टमा एक पुनरावेदन अदालतले यी करहरूलाई गैरकानूनी भने पनि कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थिएन। त्यसपछि ह्वाइट हाउस पुनरावेदन अदालतको निर्णय उल्ट्याउन सर्वोच्च पुगेको थियो।

कुन करहरू यथावत् छन्?
अदालतको यो फैसलाले ट्रम्पका सबै करहरू भने हटाएको छैन। स्टिल, आल्मुनियम, काठ र अटोमोबाइल उद्योगसँग सम्बन्धित कर अझै प्रभावित हुने छैनन्। यी कर सन् १९६२ को व्यापार विस्तार ऐनको धारा २३२ अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै लगाइएकाले अदालतको यो आदेशले तिनलाई छोएको छैन।

बिहीबार जर्जियामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ट्रम्पले कर निर्धारण गर्नु राष्ट्रपतिको अधिकार भएको दाबी गरे। कर नभए ‘सबै जना धराशायी हुने’ जिकिर गर्दै उनले अदालतको निर्णय प्रक्रिया ढिलो भएकोमा गुनासोसमेत गरे। 

नोभेम्बरमा दुवै पक्षका तर्क सुनेको अदालतले शुक्रबार अन्तिम फैसला सुनाएको हो। यस फैसलाप्रति ह्वाइट हाउसको औपचारिक प्रतिक्रिया भने आउन बाँकी छ।