भौतिक स्वरूपका निर्वाचन चिह्न प्रयोग गर्न नपाइने, जनप्रतिनिधिलाई चुनाव प्रचारमा कडाइ

 

काठमाडौँ— निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रचारप्रसारका क्रममा भौतिक स्वरूपका निर्वाचन चिह्न प्रयोग नगर्न राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै धातु, काठ वा सोही प्रकृतिका अन्य सामग्रीबाट बनेका चुनाव चिह्नको भौतिक स्वरूप प्रयोगमा रोक लगाएको हो।

यस्ता सामग्री प्रयोग गर्दा सुरक्षा जोखिम बढ्ने र जनसमुदायको शान्तिमा प्रतिकूल असर पर्ने आयोगको भनाइ छ। आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३१ (१) र निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को दफा ४३ (१) बमोजिम उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने व्यवस्था छ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १३ को खण्ड (ङ) अनुसार उम्मेदवारहरूले कपडा, तुल, फ्लेक्स वा कागजमा छापिएका तोकिएको मापदण्डका निर्वाचन चिह्न र दलको झन्डा मात्र प्रयोग गर्न पाउने स्पष्ट पारिएको छ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भौतिक स्वरूपका चिह्न प्रयोग गरी प्रचारप्रसार गर्नु आचारसंहिता विपरीत हुने जानकारी दिइएको छ। “तोकिएको मापदण्ड बमोजिम दलको झन्डा र चुनाव चिह्नको माध्यमबाट मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न गराउन र सोको विपरीत गरेको देखिएमा आचारसंहिता प्रतिकूल हुने व्यहोरा सरोकारवाला सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

त्यस्तै, आयोगले आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई पनि निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। केही स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आचारसंहिता विपरीत प्रचारप्रसारमा सहभागी भएको उजुरी परेपछि आयोगले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ५ अनुसार स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरू आफू बहाल रहेको स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीय तहमा मात्र सम्बन्धित दलको प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन पाउने प्रावधान छ। तर, यसरी अन्य क्षेत्रमा जाँदा कुनै पनि सरकारी स्रोत र साधन (गाडी, इन्धन आदि) प्रयोग गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्थालाई आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्तिमा पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो पदको मर्यादा, तटस्थता र कानूनी दायित्व मनन गर्न आग्रह गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कुनै स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आचारसंहिता प्रतिकूल हुने गरी प्रचारप्रसारमा सामेल भएको पाइएमा आचारसंहिताको दफा ४८ बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा अवगत गराइन्छ।’

आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन कार्यालयहरूलाई निरन्तर अनुगमन गर्न समेत आयोगले निर्देशन दिएको छ।