पेट्रोलियम आयात घटाउने र स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने नीतिलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
काठमाडौँ— नेपालमा पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित ‘नेपालमा इथानोल मिश्रण नीति: अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनको रणनीति’ विषयक कार्यक्रममा सरकार तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले यो नीतिलाई छिट्टै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने निर्णय लामो अध्ययन र छलफलपछि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताए। इथानोल मिश्रणसम्बन्धी अध्ययन दुई दशकदेखि हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यस विषयमा करिब २० वर्षदेखि अध्ययन हुँदै आएको थियो। हाल सबै प्रक्रिया पूरा भई ‘पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने आदेश–२०८२’ स्वीकृत भइसकेको छ। उक्त नीति राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।”
मन्त्री सिन्हाले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउनु स्वच्छ ऊर्जातर्फको कदम भएको बताउँदै १० प्रतिशत मिश्रण गर्दा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिने दाबी गरे। यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। इथानोल उत्पादनका लागि उखुजस्ता कृषि उत्पादन बढ्ने र आन्तरिक अर्थतन्त्र गतिशील हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे। तर, खाद्य सुरक्षामा पर्न सक्ने जोखिम र औद्योगिक वातावरण जस्ता चुनौतीहरू पनि रहेको उनले स्वीकार गरे।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले विगतका विभिन्न आयोग र समितिको सिफारिसका आधारमा यो आदेश आएको जानकारी दिए। पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण मुलुकको हितमा रहेको बताउँदै उनले आगामी सरकारले पनि यसलाई निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरे।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले यो कार्यक्रम सफल बनाउन निगम प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन एकदेखि डेढ वर्षसम्म लाग्न सक्ने र अहिले इथानोलको गुणस्तर मापदण्ड तय गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमा पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने निर्णय गरेको बताए। हालसम्म नेपालमा व्यावसायिक रूपमा इथानोल उत्पादन नभए पनि यो आदेशले उत्पादनका लागि बाटो खोलेको उनको भनाइ छ। सरकारले छिट्टै इथानोलको न्यूनतम मूल्य सिफारिस गर्ने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने र उत्पादनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने उनले जानकारी दिए।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले भने उद्योग स्थापनाका लागि सहज वातावरण आवश्यक रहेको बताएका छन्। किआन केमिकल इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष वेदप्रसाद खरेलले लगानीकर्ताले भोग्नुपरेको प्रशासनिक झन्झट हटाउन सरकारी संयन्त्र सुदृढ हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले नेपाल दुई वर्षभित्र चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउँदै इथानोल मिश्रणको कार्यविधि र कार्यान्वयन योजना स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले इथानोल मिश्रण गर्दा मूल्य, गुणस्तर र नापतौलको व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। गुणस्तरीय उत्पादन र प्रभावकारी बजार नियमन नभए आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य पूरा नहुने उनको भनाइ छ।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
