चुनाव: हामी एउटा व्यक्ति खोज्दै छौँ कि बलिया र दिगो संरचना?

हरेक आन्दोलन वा चुनावअघि नयाँ सपना देख्नु र लगत्तै थप निराश हुनु हामी नेपालीको नियति बनेको छ। करिब ८० वर्षको अवधिमा सात वटा संविधान बनिसके, धेरै चुनाव भए र अनेक सरकार बने, तर अपेक्षाकृत समृद्धि हासिल हुन सकेको छैन। यही निराशा र आमूल परिवर्तनको अपेक्षाबीच जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा मुलुक फेरि अर्को चुनावतर्फ अग्रसर भएको छ।

चुनावी बहस पुराना दलका असफलता, मुलुकमा व्याप्त बेथिति, भ्रष्टाचार, कुशासन र वैकल्पिक सम्भावनाजस्ता विषयमा केन्द्रित छ। यस सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ–के हाम्रो चुनावी बहस वास्तवमै हाम्रा सपना र अपेक्षा पूरा गर्न आवश्यक नेतृत्व र प्रणाली निर्माण गर्ने दिशातर्फ उन्मुख छ? के हाम्रो नियति बदल्न आवश्यक सपना र चेतनाबीच उचित सामञ्जस्य छ? यो आलेख यही प्रश्नको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ।

दशकौँयता अजेन्डा र क्षमताभन्दा नातावाद, कृपावाद, अन्ध समर्थन र आशक्तिले गाँजिएको चुनावी राजनीतिलाई चुनौती दिँदै केही वर्षदेखि ‘हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई’ तथा ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्ने नारा निकै चर्चामा छन्। पुराना दलका नेतृत्वको शक्ति मोह र पदलोलुपताको विरोधमा नयाँ शक्तिको उदय र पुस्तान्तरणको अपेक्षासहित ‘नो! नट अगेन!’ जस्ता आवाजहरू झन् चर्का सुनिन थालेका छन्।

पुराना दलहरूप्रतिको निराशा र वितृष्णाले जनभावनामा वैकल्पिक शक्ति तथा चमत्कारी नायकको खोजी स्पष्ट देखिन्छ। तर के त्यसले हाम्रो समस्याको उचित समाधान दिन सक्छ? हाम्रो मुख्य समस्या के हो - व्यक्ति, राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली, कि संस्थागत र संरचनागत प्रणाली? यी प्रश्न सोध्न, विमर्श गर्न र आवश्यक चेतना निर्माण गर्न अब ढिला भइसकेको छ।

विद्रोह र चुनावको सन्दर्भ
भदौ २३ र २४ को विद्रोह र आसन्न चुनावलाई षड्यन्त्रको सिद्धान्तद्वारा व्याख्या गर्ने सर्वसाधारण तथा विश्लेषकहरूको संख्या कम छैन। तर पनि एउटा महत्त्वपूर्ण यथार्थ के हो भने विद्रोहको बलमा नियमित समयभन्दा अगावै हुन लागेको यस चुनावको मूल पृष्ठभूमि खोज्दै जाँदा मुलुकमा दशकौँदेखि व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति, कुशासन, आर्थिक तथा सामाजिक असमानता र पछौटेपनसम्म पुग्नै पर्छ।

जब उत्पादनका स्रोत र साधन, आर्थिक अवसर, सार्वजनिक रोजगारी, सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, राज्य संयन्त्रमा सम्भ्रान्त वा सीमित समूहको मात्र नियन्त्रण र चरम दोहन हुन थाल्छ, तब जनगुनासो तीव्र रूपमा बढ्न थाल्छ। असन्तुष्ट, बहिष्कृत र सीमान्तकृत समूहहरूको गुनासो निरन्तर बेवास्ता गरिँदा त्यो निराशा, वितृष्णा र अन्ततः क्रोधमा परिणत हुन्छ। यही प्रक्रियाले सामूहिक पहिचानको खोजी र ध्रुवीकरणलाई स्वाभाविक बनाउँछ।

यस्तो अवस्थामा सामान्य गतिमा हुने विकास वा प्रगतिले असन्तुष्ट पक्षको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्दैन। अपेक्षा अत्यधिक बढिसकेपछि आंशिक सुधार वा सीमित उपलब्धिले पुग्दैन। यस्तो अवस्थालाई ‘सापेक्षित वञ्चितिकरण’को सिद्धान्तबाट बुझ्न सजिलो हुन्छ।

असमानता, शोषण, बेरोजगारी, असन्तुष्टि, गुनासो, निराशा, वितृष्णा र क्रोधको यो चक्र दोहोरिँदै जाँदा नागरिकहरूको नजरमा राज्यको वैधतामा नै ह्रास आउन थाल्छ। यसको असर यति गम्भीर हुँदै जान सक्छ कि राज्यले प्रभावकारी रूपमा सुशासन कायम गर्नु त परको कुरा, सुरक्षाका लागि बल प्रयोग गर्न सक्ने आफ्नो वैध एकाधिकारको पनि क्षयीकरण हुन्छ। फलतः आवश्यक पर्दा राज्यले नागरिकको जिउधन मात्र होइन, आफ्नै संस्थाको समेत रक्षा गर्न असमर्थ हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा निराशा र क्रोधले हिंसात्मक द्वन्द्व वा विद्रोहको रूप लिन सक्छ, सत्तापलट गराउन सक्छ वा राज्य प्रणाली नै परिवर्तन सक्छ। सम्भावित षड्यन्त्रका व्याख्यालाई एक छिनका लागि बिर्सने हो भने भदौ २३ र २४ को विद्रोह र ओली सरकारको सत्ताच्युतको घटना पनि यही स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रियाको एउटा कडीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

पृष्ठभूमि, कारण, माध्यम, तीव्रता र परिणामका दृष्टिले हेर्ने हो भने जेनजी विद्रोह दुर्घटनाको स्वरूपको एक अद्भुत राजनीतिक परिघटना थियो, जसले निरन्तरताको क्रमलाई भंग गरेको मात्र होइन, राजनीतिक दिशामै नयाँ मोड ल्याएको संकेत पनि गरेको छ। त्यसैले जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारले गराउने चुनाव केवल सामान्य प्रजातान्त्रिक वा आवधिक प्रक्रिया मात्र होइन। पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा हुनुअगावै असंगठित विद्रोहले जन्माएको विशिष्ट परिस्थितिमा हुन लागेको यो मध्यावधि चुनाव राजनीतिक अर्थ र प्रभावका आधारमा विशिष्ट महत्वको छ।

आफूलाई संघर्ष, त्याग, अनुभव र राजनीतिक दृष्टिकोणले खारिएको दाबी गर्ने परम्परागत दलहरू र एक्काइसौँ शताब्दीका युवा पुस्ताको भावना सम्बोधन गर्न निर्माण भएको दाबी गर्ने नयाँ तथा वैकल्पिक शक्तिहरू आमनेसामने भएको अवस्थामा चुनाव झन् रोचक बन्दै गएको छ।

सपनाको आधारमा हेर्ने हो भने प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका सरकार र चुनावसँग नागरिकका अपेक्षा क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ। अर्थशास्त्रमा नियमित तर साना लगानीहरू थपिँदै जाँदा चक्रीय प्रभावका कारण ठूलो प्रतिफल देखिएझैँ, एकपछि अर्को सरकारको असफलताबाट उत्पन्न असन्तुष्टि पनि गुणात्मक रूपमा बढ्दै गएर थेग्न कठिन हुने स्तरको वितृष्णा र क्रोधमा परिणत भएको छ।

यस अर्थमा आगामी चुनाव अहिले सम्मकै सबैभन्दा बढी अपेक्षा र जिम्मेवारीको भारी बोकेको चुनाव हुन पुगेको छ। एकातिर यो चुनावको यस्तो विशिष्ट महत्त्व छ भने अर्कोतर्फ यसमा भाग लिने दल, उम्मेदवार र मतदाताको चेतना तथा बहस कुन दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

अजेन्डा र सामर्थ्य
राजनीतिशास्त्रमा राज्यको भूमिकाबारे चर्चा गर्दा राज्यको पहिलो आधारभूत जिम्मेवारी हो–आफ्नो भूभाग र नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु, बाह्य चुनौतीबाट रक्षा गर्नु, आन्तरिक रूपमा विधिको शासन कायम गर्नु र नागरिकको जिउधन तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु। दोस्रो, सामाजिक कल्याण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी पर्छ, जसमा भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था समावेश हुन्छ।

तेस्रो, आर्थिक क्षेत्रमा राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसमा आर्थिक नीति निर्माण, नियमन र स्थायित्व, प्रभावकारी राजस्व सङ्कलन तथा स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण वितरण र व्यवस्थापन समावेश हुन्छ। चौथो, सुशासन र न्याय सुनिश्चित गर्न द्वन्द्व व्यवस्थापन, स्वतन्त्र न्याय प्रणालीको संरक्षण, मानवअधिकारको सम्मान तथा सहअस्तित्वको आधारमा राज्यहित अनुकूल कुशल कूटनीतिको प्रयोग आवश्यक मानिन्छ। समग्रमा यी सबै राज्यले गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि कर्ताका रूपमा परिचालित हुने त हाम्रा नेता वा प्रतिनिधिहरू नै हुन्। यति गहन जिम्मेवारी पुरा गर्न पक्कै पनि संसद् र सरकारमा राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, इतिहास, कानुन, परराष्ट्र नीति, आदिको ज्ञान र अनुभवको आवश्यकता पर्छ।

यही सन्दर्भमा राजकीय संस्थाहरू (संसद्, सरकार आदि) गठन र सञ्चालन गर्ने, आवश्यक परे संविधान नै संशोधन गर्ने, कानुन तथा नीति नियम निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्न नागरिकहरूले पठाउने प्रतिनिधिहरूको अजेन्डा र योग्यता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।

के सबै उम्मेदवारहरूसँग राज्यका प्रमुख अङ्गहरूमा पुगेर जनहित र राष्ट्र हितका लागि योगदान दिन सक्ने अजेन्डा, शिक्षा, ज्ञान, क्षमता, अनुभव, आलोचनात्मक चेत, निडरता, गम्भीरता, सेवा भाव र स्वच्छ नियत हुन्छ? हाम्रो तीतो अनुभवले त्यस्तो सधैँ हुँदैन भन्ने देखाइसकेको छ। त्यसो भए के हामीले आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई योग्यताका विभिन्न कसीहरूमा राखेर जोख्नु पर्दैन? अवश्य पर्छ।

त्यसका लागि उम्मेदवारहरूको प्राज्ञिक क्षमता, राजनीतिक र वैचारिक ज्ञान तथा अडान, सङ्घर्षशीलता, सार्वजनिक छवि, सामाजिक तथा नैतिक मूल्य मान्यता, नीति निर्माण र विकासप्रतिको दृष्टिकोण तथा योजना र सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी अनुभवबारे नबुझी मत दिनु आफ्नै अमूल्य मतको दुरुपयोग गर्नु सरह हुन्छ।

हाम्रोजस्तो संसदीय प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा तथा नागरिकहरूले मत दिँदा चुनावी आकर्षण र संस्थागत कार्यक्षमताबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्नेबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ। अघिल्लो चुनावी अनुभव वा अन्य पेसागत प्रतिष्ठा, शासन सञ्चालनका लागि आवश्यक संगठनात्मक र बौद्धिक क्षमता, संसदीय प्रतिस्पर्धामा आवश्यक अभिव्यक्ति कला तथा सम्भावित कार्यकारी जिम्मेवारी निभाउने क्षमताजस्ता पक्षहरू उम्मेदवारको गुणस्तरका महत्त्वपूर्ण सूचक मान्न सकिन्छ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू विकासका कार्यकारी प्रतिनिधि होइनन्, बरु उनीहरू मुख्यतः जनता र सरकारबीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्न, दलीय अजेन्डाको प्रवर्द्धन गर्न, कानुन निर्माण गर्न, बजेट तर्जुमा गर्न र कार्यकारी निकायलाई खबरदारी गर्न चुनिएका हुन्छन्। प्रायः संसद्हरू राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले दलको विधान, राजनीतिक दृष्टिकोण, दलीय अनुशासन र मर्यादाक्रमको सम्मान गर्दै आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम हुनुपर्छ। साथै, निर्वाचन प्रणालीका कारण बहुमतको संसद् वा सरकार बन्ने अवसर न्यून हुने हुँदा अजेन्डाको आधारमा गठबन्धन गर्न, सहमति, सहकार्य र एकताको आधारमा मध्यमार्गी नेतृत्व गर्न वा काम गर्न सक्ने प्रतिनिधिहरू पनि आजको आवश्यकता हो।

स्वार्थको द्वन्द्वबाट टाढा रही अधिकतम पारदर्शी, उत्तरदायी र जबाफदेही बन्नु, समावेशिता र शक्ति पृथकीकरणको सम्मान गर्नु तथा व्यक्तिवादभन्दा माथि उठेर अजेन्डाको आधारमा काम गर्नु जनप्रतिनिधिको आधारभूत कर्तव्य नै हो भन्न सकिन्छ।

यसरी योग्यताको आधारमा मात्र जनप्रतिनिधि छनौट गर्दा हाम्रो संविधान र प्रणालीले अपनाएको सकारात्मक विभेदको मर्म पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, जुन आफैँमा छुट्टै बहसको विषय हो। तथापि, सकारात्मक विभेद, राष्ट्रिय आवश्यकता र योग्य प्रतिनिधि छनौट गर्ने प्रक्रियाबीच सामञ्जस्य खोज्न असम्भव भने छैन।  

त्यसका लागि उम्मेदवार छनौट गर्दा सन्तुलन कायम गर्न दलहरूले मतदाताको जनसांख्यिकीय स्वरूप, जस्तै; लिङ्ग, जातीयता र वर्गको प्रतिनिधित्व, वैचारिक झुकाव, वर्गीय पक्षधरता, दलीय अनुशासन र भरोसालाई पनि महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ। साथै निर्वाचन क्षेत्रसँग गहिरो सम्बन्ध भएका र स्थानीय बासिन्दाका समस्या बुझ्ने उम्मेदवारहरूले राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो दलप्रति नकारात्मक धारणा भए पनि चुनाव जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ। तर वैधताका लागि कानुनी, आर्थिक र नैतिक निष्ठाको परीक्षण गरी हारको जोखिम न्यून गर्ने प्रयास पनि गरिन्छ। 

अब उम्मेदवारले आफैँलाई प्रश्न गरून्–के उनीहरू साँच्चै योग्य उम्मेदवार हुन्?

व्यक्तिगत लोकप्रियता वा संस्था/कर्ता वा संरचना
संसद् वा अरू जनप्रतिनिधि नै विकास दूतजस्तो मानिने हाम्रोजस्तो विकास राजनीतिमा व्यक्तिगत क्षमता र संस्थागत संरचनाबीचको द्वन्द्वलाई बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। निर्वाचनहरूमा यो कर्ता-संरचनाको बहस व्यक्तिगत लोकप्रियता (चमत्कारी नेतृत्व) लाई जनताको इच्छाको प्रतीक मान्ने वा संस्था (स्थापित निकाय, नियम, नियन्त्रण, सन्तुलन र कानुनी ढाँचा) लाई प्राथमिकता दिने भन्ने द्विविधाको रूपमा प्रकट हुन्छ। यो छनौटमा राजनीतिक शक्ति कहाँ रहनुपर्छ र त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि पर्छ।

व्यक्तिगत लोकप्रियतावाद प्रतिनिधि प्रधान हुन्छ, जसले समाजमा शुद्ध जनता र भ्रष्ट अभिजात वर्ग वा संयन्त्रबीच विभेद र विभाजन देख्छ र त्यो नै समस्या हो भन्ने मान्छ। शक्ति एउटै लोकप्रिय व्यक्तिमा केन्द्रित र व्यक्तिगत बनाएर राष्ट्रको वास्तविक भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने चमत्कारी नेतृत्व स्थापित गर्ने कोसिस गर्छ।

लोकप्रियतावादी शासकहरूले स्वतन्त्र अदालत वा स्वतन्त्र प्रेसजस्ता संस्थाहरू भन्दा तत्कालको साझा इच्छालाई प्राथमिकता दिन्छन्। उनीहरूले यस्ता संस्थाहरूलाई आफ्ना स्वार्थमा बाधक ठान्छन्। यसले न्यायिक स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रताको क्षयीकरण निम्त्याउन सक्छ। लोकप्रियतावादी नेताहरूले सत्तामा टिकिरहनका लागि लोकतान्त्रिक अङ्कुशहरू हटाउने उच्च जोखिम हुन्छ । उनीहरू प्रायः आफ्नो दललाई व्यक्तिगत बनाउँछन्, जसले गर्दा दलको हित र नेताको व्यक्तिगत हित एउटै बन्न पुग्छ।

यसको ठीक विपरीत संस्थावाद संरचना प्रधान हुन्छ र बहुमतको दुरुपयोग र व्यक्तिगत मनोवृत्तिबाट लोकतन्त्रलाई जोगाउन लचिलो लोकतान्त्रिक ढाँचा र संस्थागत नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ भन्ने धारणा राख्छ। विधिको शासन, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, प्रशासनिक पारदर्शिता आदि मुख्य मान्यतामा अडिग रही प्रभावकारी विकासका परिणामहरूलाई व्यक्तिगत चमत्कारी कार्यको सट्टा राज्यको सुधार, कर्मचारीतन्त्रको गुणस्तरमा वृद्धि र सुदृढ नीतिगत ढाँचाको उपजको रूपमा हेरिन्छ। यद्यपि, संस्थाहरू कहिलेकाहीँ जनतासँग सम्बन्ध विच्छेद भएको प्राविधिक संयन्त्रको रूपमा मात्र रहँदा त्यसप्रतिको विश्वास गुम्न सक्छ र अन्ततः लोकप्रियतावादलाई नै मलजल पुग्छ।

अब हामी सबैले आफैलाई प्रश्न गरौँ, हामी एक व्यक्ति खोज्दैछौँ वा बलिया र दिगो संस्था र संरचना?

नायकको खोजी
केही समयदेखि नेपाली राजनीतिमा ‘भगवान् बनाउने’ र ‘दानवीकरण गर्ने’, राम्रो र नराम्रो, नयाँ र पुरानो, वृद्ध र युवामा विभाजन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसले जटिल मानवीय स्वभाव र अन्तरक्रियालाई नजरअन्दाज गर्दै व्यक्तिलाई परमपूज्य वा परमदुष्ट भनेर प्रस्तुत गर्ने मानसिकता स्थापित गरेको छ। परिणामस्वरूप, मानिसको विवेक कमजोर भई भावनाको आधारमा राजनीति चल्न थालेको देखिन्छ।

‘पवित्रिकरण’को प्रक्रियामा कुनै साधारण नेतालाई धर्म, बिचार वा आस्थाको प्रतीक जस्तो प्रचार गरिन्छ, उसका कुनै पनि गल्तीमाथि प्रश्न उठाउनु पाप वा धोका ठानिन्छ। दानवीकरणको प्रक्रियामा भने विपक्षीलाई केवल प्रतिद्वन्द्वी नभई मानव जाति वा समाजकै शत्रुका रूपमा चित्रित गरिन्छ, जसले विपक्षीप्रतिको घृणालाई न्यायसंगत जस्तो बनाइदिन्छ।

जब राजनीतिमा तथ्य र तर्क हराउँछन्, तब समाज भिडमा बदलिन्छ र विभाजित हुन्छ। एक पक्षले आफ्नो नेतालाई सबै जान्ने ठान्छ भने अर्को पक्षलाई सबै बिगार्ने तत्त्वको रूपमा हेर्छ। यसलाई मनोवैज्ञानिक दृष्टिले ‘संज्ञानात्मक पक्षपात’ पनि भनिन्छ, जसले हामी कसरी तथ्यबिना धारणा निर्माण गर्छौँ भन्ने देखाउँछ। अर्को, ‘पुष्टीकरण पक्षपात’ अनुसार हामी आफ्नो ‘भगवान्’ मानिएको नेताबारे राम्रो कुरा मात्र सुन्न चाहन्छौँ र ‘दानव’ ठानिएका नेताबारे नराम्रो कुरा मात्र विश्वास गर्छौँ। आफ्नो नेताले कुनै एउटा सानो राम्रो काम गर्दा उसले गर्ने सबै काम (भ्रष्टाचार नै किन नहोस्) राम्रो हुने अन्धविश्वास गर्छौँ। यही पक्षपातबाट फरक पक्षबीच अस्तित्वको डर फैलिन्छ र ध्रुवीकरण बढ्छ। सत्य खोज्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ र मानिसहरू अन्धभक्तिमा रमाउँछन्।

पछिल्लो केही वर्षयता राजनीतिक नायकत्व प्रायः डिजिटल वा सामाजिक सञ्जालमा गरिने ‘भाइरल ब्रान्डिङ’को उपजजस्तो देखिएको छ। केही नेताले सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको प्रयोग गरी आफूलाई चमत्कारिक व्यक्तित्वको रूपमा चित्रण गर्छन्। यसरी निर्माण गरिएको राजनीतिक व्यक्तित्व वा पात्रहरूले प्रायः सांस्कृतिक मिथक, कुलीन सम्बन्ध वा ऐतिहासिक प्रतीकको सहारामा सामूहिक अन्तरक्रियाहरूको माध्यम बनाउने र आफूलाई जनमानसमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्छन्। यस्ता उम्मेदवारहरूको सफलता प्रायः नीतिगत अजेन्डाभन्दा पनि सुन्दर भविष्यको आशा देखाउने र मतदातासँग भावनात्मक सम्बन्ध गाँस्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छ।

तर वैकल्पिक समूह वा देशका लागि यस्तो प्रयास सधैँ फलदायी नहुने सम्भावना रहन्छ। दलहरूले यस्तो व्यक्तित्व फेला पार्न र टिकाउन कठिन हुन्छ, किनभने चमत्कारिक उम्मेदवारहरूको लोकप्रियता प्रायः दलीय अनुशासन र संस्थागत स्थायित्वको मूल्य चुकाएर प्राप्त हुन्छ। लोकप्रियतावादी नायकहरूले असीमित अधिकार प्रयोग गर्दा निरंकुश वा विषाक्त प्रवृत्ति उत्पन्न गर्ने जोखिम हुन्छ, जसले लोकतान्त्रिक नियमलाई कमजोर पार्न सक्छ। त्यसैले दिगो राजनीतिक प्रभावका लागि एउटा मात्र नेतामा निर्भर नहुने स्वतन्त्र संरचना, सामूहिक नेतृत्व र दलीय अनुशासन आवश्यक हुन्छ।

नेपालजस्ता वेस्टमिन्स्टर प्रणालीबाट प्रभावित देशहरूमा बहुदलीय स्वरूप देखिए पनि शक्ति अझै पहुँचवाला नेताहरूको सानो गुटमा केन्द्रित छ। संरक्षणमा आधारित यो राजनीतिले परम्परागत सम्बन्ध नभएका ‘वास्तविक नायक’जस्ता देखिने नव आगन्तुकहरूका लागि अवरोधको काम गर्छ। मननयोग्य कुरा, त्यस्तो जादु गर्ने नायक जन्मन समाज, संस्था, संरचना, योग्यता र क्षमता आदि सीमितताले पनि अवरोध गर्छन्। अन्ततः वैकल्पिक समूहका उम्मेदवारहरूले आफूलाई राष्ट्रिय मुक्तिदाता वा संरक्षणकर्ताका रूपमा चित्रण गरे पनि प्रणालीको संस्थागत वा तटस्थ चरित्र र सामूहिक जिम्मेवारीले गर्दा यस्तो नायकत्व टिकिरहन गाह्रो हुन्छ।

राजनीतिक नायकको खोजी प्रायः सामाजिक असन्तोषको प्रतिक्रिया हो, यसलाई सचेतनाको साथ बुझ्नु आवश्यक छ। राजनीतिक नेताहरू स्वाभाविक रूपमा आफूलाई सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न प्रभाव-व्यवस्थापनको सहारा लिन्छन्। त्यसैले सामान्य नागरिक, विज्ञ र पत्रकारहरूले ‘नेता व्यक्तित्व’को सत्यता, विश्वसनीयता र वैधता परीक्षण गर्नु अनिवार्य हुन्छ।

अब प्रश्न उठ्छ–के हामीले खोजेको नायकको उदय सजिलै सम्भव छ? के त्यो नायकत्व दिगो र खतरामुक्त रहन सक्छ?

ज्ञान उत्पादनको माध्यम: मिथ्या वा तर्क, तथ्य र प्रमाण
दर्शनशास्त्रको विकास हुनुअघि मानिसहरूले संसारलाई बुझ्न र व्याख्या गर्न मुख्यतः मिथक (मिथोस) को सहारा लिने गर्थे। सिद्धान्तभन्दा बढी लोककथा तथा दन्त्यकथामार्फत ज्ञान एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्दै जान्थ्यो। तर दर्शनको उदयसँगै ‘लोगोस’को अवधारणाले मानव चिन्तनलाई कथात्मक विश्वासबाट तर्क र विवेकतर्फ उन्मुख गरायो। चिन्तकहरूले पौराणिक व्याख्याभन्दा तार्किक, प्रमाणमा आधारित र व्यवस्थित सोचको खोजी गरे। चमत्कारमा होइन, कारण र नियममा आधारित ज्ञानमार्फत संसार बुझ्ने प्रयास गरे। ‘संसार केले बनेको छ?’ र ‘मानिसले कसरी बाँच्नुपर्छ?’ जस्ता प्रश्नहरूमा गम्भीर दार्शनिक संवाद यहीँबाट प्रारम्भ भयो।

दर्शनले ‘किन?’ भनी सोध्छ भने विज्ञानले ‘कसरी?’ भनी मापन र परीक्षणमार्फत उत्तर खोज्छ। आधुनिक दृष्टिकोणले ज्ञानलाई एक सुसंगत प्रणालीका रूपमा हेर्छ, जहाँ दर्शन र विज्ञानबाट प्राप्त संश्लेषित ज्ञानलाई वास्तविक समस्याहरू समाधान गर्न प्रयोग गरिन्छ। ज्ञानको शृङ्खलामा तथ्याङ्क, सूचना, ज्ञान हुँदै विवेक अन्तिम र उच्चतम चरण हो। विवेक भनेको अनुभव र मूल्यमान्यतासँग ज्ञानलाई एकीकृत गर्दै कुनै सूचना किन महत्त्वपूर्ण छ भन्नेबारे सही निर्णय गर्न सक्ने क्षमता हो।

यदि यो सन्दर्भ चुनावसँग जोड्ने हो भने प्रश्न उठ्छ, के हामीले यो उच्चतम उपलब्धिलाई आफ्नो राजनीतिक जीवनमा आत्मसात् गरेका छौँ? के हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिदेखि चुनावमार्फत मुलुकका जटिल समस्याहरू समाधान गर्ने प्रक्रियामा पनि यस्तो संगतीपुर्ण र विवेकपूर्ण दृष्टिकोण र अभ्यास लागू भएको छ? आधुनिक राजनीतिमा उम्मेदवारहरूले मतदातालाई कथा, प्रतीक, भाष्य र राजनीतिक मिथकमा भुलाउँदै विचार, चेतना र विश्वासका आधारमा ‘साझा चेतनाको समुदाय’ निर्माण गर्छन्। उदाहरणका लागि, मार्क्सवादमा ‘नयाँ मानिस’को आदर्श वा नाजीवादमा ‘शुद्ध जाति’को मिथक, यी दुवैको तार्किक आधार कमजोर भए पनि एकल र सुसंगत विश्वदृष्टि प्रस्तुत गरेजस्तो आभास दिन्छन्। कतै हामी पनि यस्तै सुसंगत देखिने तर तर्कहीन चुनावी सपना र निर्मित चेतनाको प्रभावमा त परिरहेका छैनौँ?

निष्कर्ष
आसन्न चुनाव केवल सरकार बदल्ने प्रक्रिया मात्र होइन, नागरिक चेतनाको परीक्षा पनि हो। हाम्रो नियति कुनै चमत्कारी नायक या मसिहाले होइन, सचेत नागरिक, राजनीतिक दल र बलिया संस्थाले निर्धारण गर्छन्। भावनाले होइन, तर्क, तथ्य र विवेकले निर्देशित चुनावी निर्णय मात्र दिगो परिवर्तनको आधार बन्न सक्छ। यदि हामीले व्यक्तिको देवत्वकरण वा दानवीकरणबाट माथि उठेर अजेन्डा र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिन सकेनौँ भने निराशाको चक्र दोहोरिरहनेछ। त्यसैले आजको आवश्यकता नयाँ सपना देख्नु मात्र होइन, त्यो सपना पूरा गर्न आवश्यक चेतना निर्माण गर्नु पनि हो। सचेत मतदाताको विवेकपूर्ण निर्णयले मात्र हाम्रो राजनीतिक नियतिलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ। ढिला नगरी मनन गरौँ।

(द्वन्द्व तथा शान्ति अध्ययन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्नातकोत्तर हुन् लेखक। उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)