सांसद चुनिए, संसद् भवन अझै अधुरो

भदौको आन्दोलनमा बानेश्वरस्थित संसद् भवन क्षतिग्रस्त भएपछि नवनिर्वाचित सांसदहरूको बैठक सिंहदरबारमा निर्माणाधीन नयाँ भवनको अधुरै संरचनामा सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको छ।

काठमाडौँ – नवनिर्वाचित सांसदहरूको बैठक सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन नयाँ भवनको अधुरै संरचनामा सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको छ। भदौको आन्दोलनमा बानेश्वरस्थित संसद् भवन क्षतिग्रस्त भएपछि सिंहदरबारको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनमा बैठक सञ्चालनको तयारी थालिएको हो।

सुरुवाती सम्झौताअनुसार तीन वर्षभित्रै निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि साढे पाँच वर्ष बितिसक्दा समेत काम अधुरै छ। २०७६ असोज १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस भवनको शिलान्यास गरेका थिए। निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आउने क्रम शुरू भइसकेकाले बैठक स्थललाई लिएर अन्योल देखिएपछि निर्माणाधीन भवनमै व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो।

यसअघि संसद् बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्दै आएको थियो। तर, गत भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीले उक्त भवन क्षतिग्रस्त बनेपछि सिंहदरबारभित्रै पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम तीव्र पारिएको हो।

कागजी रूपमा भवनको भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ७८ प्रतिशत भनिएको छ। भ्याटबाहेक ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माणाधीन यो भवनको ठेक्का टुन्डी र चिनियाँ कम्पनी ‘सेक’ ले संयुक्त रूपमा लिएका हुन्। प्रगतिको तथ्यांक उत्साहजनक देखिए पनि यथार्थमा भवन अझै प्रयोगयोग्य भइसकेको छैन।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भवन अझै पूर्ण रूपमा तयार नभएको बताए। उनका अनुसार निर्माणाधीन १२ वटा भवनमध्ये कुनै पनि पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेका छैनन्। यद्यपि, सहरी विकास मन्त्रालयले बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार र केही सभाकक्ष चैत १ गतेसम्म उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको उनले जानकारी दिए।

गिरीले भने, “संसद् बैठक आह्वान गर्ने प्रक्रिया सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिमार्फत हुन्छ र राष्ट्रपतिले तोकेको स्थानमै बैठक बस्ने कानूनी व्यवस्था छ। व्यावहारिक रूपमा हामी नयाँ भवनमै बैठक बस्ने गरी व्यवस्थापनमा जुटिरहेका छौँ।”

२०७९ सालमै सकिनुपर्ने यो परियोजनाको म्याद थपेर २०८१ पुस १६ सम्म पुर्‍याइएको थियो, तर निर्माण कार्य अझै जारी छ। निर्वाचनको परिणाम आइसकेको र नयाँ जनप्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आउने क्रम शुरू भइसकेकाले बैठक व्यवस्थापन सरकार र सचिवालयका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। 

– आकांक्षा धामी/नेपाल न्यूज बैंक