ग्यास लगायत पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ–राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ग्यास लगायत पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आयोगका उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्न र अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्था मिलाई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र ग्यास डिपोहरूको अनुगमन गरेको थियो।

“अनुगमनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति साविकबमोजिम नै भइरहेको पाइएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। केही ग्यास कम्पनीको ढुवानी व्यवस्थापनमा सामान्य समस्या देखिए पनि सञ्चारमाध्यममा आपूर्ति व्यवस्था नै बिग्रिएको भनी गलत सन्देश प्रवाह हुँदा उपभोक्तामा त्रास फैलिएको आयोगको ठम्याइ छ। यसले गर्दा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्ने र केही व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरेको तथ्य पनि आयोगको अनुगमनमा भेटिएको छ।

मध्यपूर्वको तनावका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा एलपी ग्यासको अभाव भई उपभोक्तामा चिन्ता र त्रास बढेको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।