इथानोल मिश्रित पेट्रोल: ऊर्जा आयात घटाउने र रोजगारी बढाउने नीति लागू

काठमाडौँ– सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२’ शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो व्यवस्था लागू भएको हो।

यस आदेशमार्फत स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, कृषि तथा जैविक स्रोतको उपयोग वृद्धि र ऊर्जा आयातमा रहेको निर्भरता घटाउने सरकारको लक्ष्य छ। आदेशअनुसार नेपाल आयल निगमले उपलब्धताका आधारमा प्रतिलिटर पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्नुपर्नेछ। आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद्‌ले यो अनुपात थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

इथानोल उत्पादनका लागि मोलासेस (सख्खरको सह-उत्पादन), नेपियर घाँस, खेर जाने कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ, पराल, मकैको ढोड, गहुँको छ्वाली, सिमल तरुल (कास्साभा), सडेगलेको अन्न र मर्चा (यिस्ट) जस्ता कच्चापदार्थ प्रयोग गर्न सकिनेछ। तर, खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन 'खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग हुने अन्न' इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

उद्योगहरूले प्रचलित कानुनअनुसार तोकिएका कच्चापदार्थबाट मात्र इथानोल उत्पादन गर्नुपर्नेछ। उत्पादित इथानोल नेपाल आयल निगमलाई मात्र बिक्री-वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बजारलाई नियन्त्रित गर्दै यसको प्रयोग पेट्रोल मिश्रणमा मात्र सीमित गर्ने नीति स्पष्ट पारेको छ।

उत्पादन प्रक्रियामा वातावरणमैत्री उपाय अपनाउनुपर्ने र गुणस्तर मापदण्ड कायम गर्ने जिम्मेवारी उद्योगकै हुनेछ। उद्योगले आफ्नै प्रयोगशालाबाट गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्नेछ भने निगमले प्रत्येक ट्यांकरको पुनः गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र खरिद गर्नेछ।

इथानोलको मूल्य निर्धारणका लागि सरकारले एक सिफारिस समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि मूल्य सिफारिस गर्नेछ, जुन साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ। नयाँ मूल्य निर्धारण नभएसम्म अघिल्लो वर्षकै मूल्य कायम रहनेछ।

नेपाल आयल निगम र उद्योगबीच इथानोल खरिदका लागि औपचारिक सम्झौता हुनुपर्नेछ। उद्योगले दैनिक आवश्यक परिमाण, तोकिएको स्थान र समयमा इथानोल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सम्झौता उल्लंघन भएमा प्रचलित कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था छ।

इथानोल अत्यधिक ज्वलनशील र पानी सोस्ने प्रकृतिको हुने भएकाले यसको ढुवानीको जिम्मेवारी उद्योगलाई नै दिइएको छ। ढुवानी गर्दा उच्च सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्ने र मन्त्रालयले सुरक्षित भण्डारण तथा मिश्रणका लागि छुट्टै मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्थ, कृषि, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नास्ट र नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्। यस समितिले कच्चापदार्थको लागत, कर छुट, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको मान्यता, उपकरण आयातमा सहुलियत, तथा कृषक र कृषि सहकारीलाई मल, बिउ र विद्युत् महसुलमा दिइने सहुलियतबारे सिफारिस गर्नेछ।

यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना र कृषि अवशेषको उचित व्यवस्थापनमा ठुलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यसको सफलता उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता र सरकारको चुस्त नियमनमा निर्भर रहने देखिन्छ।