विशाल ग्रुपले रजगज गरेको बालमन्दिरको जग्गा: कहाँ पुग्यो फिर्ता ल्याउने पहल?

काठमाडौँ– अन्तरिम चुनावी सरकारको प्रमुखबाट बिदा हुँदै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लिएका केही निर्णय लगभग अन्तिम घडीमा सचिवालयले सार्वजनिक गर्‍यो। तिनैमध्ये एक थियो– बालमन्दिर प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले करिब पाँच वर्षपहिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने। 

बालमन्दिर प्रकरण अर्थात् नेपाल बाल संगठनको नक्साल, काठमाडौँस्थित जग्गामा व्यापारिक घरानाले गरिरहेको रजगज अनि संगठनका तत्कालीन पदाधिकारीले भित्र्याएका अरू कैयौँ बेथिति जसबारे सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। कार्कीले त्यही आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भइसकेको छैन।

बरु, बाल संगठनको नक्सालस्थित बहुमूल्य जग्गा लिजको नाममा हडप्ने प्रपञ्च र त्यसले निम्त्याएको कानूनी लडाइँ अदालतमा लम्बिँदा बाल संगठनको आर्थिक अवस्था भने झन् पछि झन् जर्जर बन्दै गएको छ। सहाराविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व लिने उद्देश्यसहित स्थापना भएको यो कल्याणकारी संस्था अहिले आफैँ अभिभावकविहीन जस्तै बन्न पुगेको छ। त्यहाँ आश्रित सयौँ सहाराविहीन बालबालिकाको भविष्य संकटमा धकेलिएको छ। 

यसको प्रमुख कारण बनेको छ, व्यापारिक घराना विशाल ग्रुप जसलाई संगठनको तत्कालीन नेतृत्वले नक्सालस्थित २८ रोपनी ५ आना रोपनी जग्गा जिम्मा लगाएको थियो। बालमन्दिरलाई खुम्च्याएर व्यापारिक घरानालाई दिइएको त्यही जग्गामा सञ्चालित बृहस्पति विद्या सदन र बाल संगठनबीचको गैरकानूनी जग्गा लिज सम्झौताबारे उकालोले २०७९ माघ ६ गते पहिलो पटक विस्तृत खोज रिपोर्टमार्फत उजागर गरेको थियो। त्यसयता उकालोले नियमित खोज शृंखलाअन्तर्गत बाल संगठनभित्रका अनेकौँ बेथिति उजागर गर्दै आएको छ। 

यो प्रकरणले २०८१ वैशाखमा नयाँ मोड लियो जब संगठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपाने नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिले २८ रोपनी ५ आना जग्गा बृहस्पति विद्या सदनलाई लिजमा दिने सम्झौता (यो सम्झौता रिता सिंह वैद्य संगठनको अध्यक्ष हुँदा गरिएको थियो) संगठनको हितविपरीत रहेको ठहर गर्दै खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यो निर्णय भएपछि पनि खासमा यो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसका पछाडि केही प्रमुख कारण छन्।

राजनीतिक हस्तक्षेप, सीआईबीको अनौठो अनुसन्धान   
बाल संगठनले जग्गा लिज सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले यो प्रकरणमा अनुसन्धान शुरू गरेको थियो। २०८१ वैशाख २६ गते संगठनले पूर्वकार्यसमितिले आधिकारिक कागजात बरबुझारथ नगरेको, काठमाडौँलगायत देशभर नै संगठनको सम्पत्ति हिनामिना गरेको र त्यहाँ आश्रित अनाथ बालबालिकालाई गैरकानूनी रूपमा विदेश पठाएको भन्दै त्यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित सीआईबीमा जाहेरी दिएको थियो। त्यही जाहेरीका आधारमा सीआईबीका तत्कालीन एसपी होविन्द्र बोगटीको नेतृत्वमा प्रारम्भिक अनुसन्धान शुरू गरिएको थियो।

त्यसपछि सीआईबीले नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी एवं संगठनकी पूर्वअध्यक्ष रिता सिंह (अहिले उनको निधन भइसकेको छ) र बृहस्पतिका विद्या सदनका संस्थापक पुरुषोत्तमराज जोशीसहित २० जनाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो। 

अनौठो के भने, पक्राउ पुर्जी लिएकाहरूसँग पनि सीआईबीले त्यसबेला सोधपुछसम्म अघि बढाएन। पक्राउ पुर्जी लिइएका कतिपयको त मृत्यु भइसकेको थियो। पहिले हतारिएको सीआईबी फेरि सुस्ताउनुमा सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलले भूमिका खेलेको थियो। “गठबन्धन फेरिएर कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह (बाल संगठनका पूर्वअध्यक्ष रिता सिंहका सहोदर भाइ) उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री र काँग्रेसकै रमेश लेखक गृहमन्त्री बनेपछि यो विषय अघि नबढाउन दबाब बढ्यो,” त्यसबेला सीआईबीमा कार्यरत एक अधिकृत भन्छन्, “अनि हाम्रो (सीआईबीको) नेतृत्व पनि यो विषय अघि नबढाउन सहमत भयो।”

हुन पनि यस्तो दबाब र हस्तक्षेपकै कारण हुनसक्छ, त्यसपछि सीआईबीले अनुसन्धान गरे पनि ‘मुद्दा नचलाउने’ रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझायो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि सोही रायलाई अनुमोदन गर्‍यो। तर तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले चाहिँ यसबारे पुनः अनुसन्धान गर्न सीआईबीमा फाइल फिर्ता पठाइदिएका थिए। 

सीआईबीले यस विषयमा अनुसन्धान त गर्‍यो, तर फेरि पनि मुद्दा नचल्ने रायसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझायो। उक्त प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुग्यो।  

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बाल संगठनलाई अन्याय भएको निष्कर्ष निकालेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले ६० करोड बिगोसहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गर्‍यो। तर अदालतबाट मुख्य अभियुक्तहरू धरौटीमा सहजै छुटे। यो मुद्दा किनारा नलाग्दै प्रतिवादीमध्येका एक, संगठनका पूर्वअध्यक्ष रिता सिंहको मृत्यु भयो।

‘मध्यस्थता’को पासो
सुस्त अनुसन्धान भए पनि सीआईबीको अनुसन्धान जारी रहेकै बेला, २०८१ असारमा बृहस्पति विद्या सदनले यो प्रकरणमा ‘मध्यस्थता’को कार्ड पनि खेलेको थियो। बाल संगठनले खारेज भइसकेको जग्गा लिज सम्झौतामा टेकेर मध्यस्थतामा नजाने अडान त राख्यो, तर यो विषय अदालत पुगेपछि अदालतले मध्यस्थताकै पक्षमा आदेश दियो।

अहिले चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट जनक बराल र पूर्वन्यायाधीश विनोद शर्माको नेतृत्वमा चलिरहेको यो प्रक्रिया बाल संगठनका लागि ‘निल्नु न ओकल्नु’झैँ भएको छ। दाताको सहयोगबाट जेनतेन चलिरहेको बाल संगठनले मध्यस्थताको यस्तो पहल शुरू भएयता त्यसकै लागि १५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकम खर्च गरिसकेको छ। यसै आर्थिक भार धान्न धौ–धौ भइरहेको संगठनलाई यसले थप समस्यामा पारेको छ।

संगठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपाने बृहस्पति विद्या सदन र ऊ पक्षधरहरूले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिए मात्र मध्यस्थताको प्रक्रिया टुंग्याउने अप्रत्यक्ष शर्त तेर्स्याएर उल्टै मनोवैज्ञानिक दबाब दिइरहेको बताउँछिन्। “सरकारीवादी मुद्दा बाल संगठनले फिर्ता लिन सक्ने वा मिल्ने कुरा भएन, तर उनीहरूले यसैलाई हतियार बनाएका छन्,” उनले भनिन्, “उनीहरूले बाल संगठनलाई आर्थिक र मानसिक रूपमा थकाउने रणनीति लिएका छन्।” 

बाल संगठन नै धराशायी पार्ने त्यो लिज प्रकरण 
नेपाल बाल संगठन २०२१ सालमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अनुसार स्थापना भएको कल्याणकारी कार्य गर्ने संगठन हो। यसको स्थापना तत्कालीन रानी रत्नको पहल र नेतृत्वमा भएको थियो। 

बाल संगठन स्थापनाको उद्देश्य नै विभिन्न कारणले सहाराविहीन बालबालिकालाई बालबालिकालाई आश्रय दिने थियो। त्यति मात्र होइन, ती बालबालिकाहरूको शिक्षादीक्षामा सहयोग गर्ने जिम्मासमेत बाल संगठनले लिएको छ। सोही मर्म बुझेर तत्कालीन सरकारले २०२१ मंसिर १५ गते भीमसमशेरकी पत्नी सीताको नाममा नक्सालमा रहेको ११९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर संगठनको नाममा दर्ता गरेको थियो। 

सरकारले त्यसबेला काठमाडौँमा मात्र नभई ७५ जिल्लामा संगठनका लागि जग्गा, भवनलगायत अचल सम्पत्तिको जोहो गरेको थियो। ती ठाउँमा बालमन्दिर प्राथमिक विद्यालय, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, पौष्टिक आहारा वितरण कार्यक्रमसमेत चलाइयो। यो कार्यबाट प्रभावित भएर संगठनलाई देश–विदेशका दाताहरूले ठूलो आर्थिक र भौतिक सहयोग गरेका थिए।  

२०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अरू धेरै कुरा फेरिए झैँ बाल संगठनको सम्पत्तिमा पनि स्वार्थ समूहको आँखा लाग्न थाल्यो। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहकी छोरी रिता सिंहलाई बाल संगठनको अध्यक्ष बनाइसकिएको थियो। त्यसपछि खासगरी कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताको प्रभावमा नक्सालसहित देशभरका संगठनका सम्पत्तिमा अरूको रजाइँ शुरू हुन थाल्यो। 

नक्सालस्थित संगठनको कार्यालयसँगै जोडिएको २८ रोपनी ५ आना जग्गा सिंहकै नेतृत्वमा पटक–पटक गरेर निकै कम भाडामा विशाल ग्रुपद्वारा सञ्चालित बृहस्पति विद्या सदनलाई सुम्पिने काम गरियो। बृहस्पतिका सञ्चालक समिति अध्यक्ष पुरुषोत्तमराज जोशीले आफ्नो र कांग्रेस नेता गणेशमान सिंहको निकट सम्बन्धका कारण यो जग्गा लिजमा हात परेको उकालोसँगको कुराकानीमै खुलाएका छन्। 

पहिलो पटक २०४९ सालमा ९ रोपनी र २०५३ सालमा ५ रोपनी जग्गा वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनी भाडा बुझाउने गरी ८ वर्षका लागि लिजमा दिइएको थियो। अनौठो के भने २०५८ सालमा पुरानो सम्झौता अवधि तीन वर्ष बाँकी छँदै वार्षिक ३० लाख भाडा तोकेर ३० वर्षका लागि म्याद थपियो भने २०५९ मा अर्को १३ रोपनी १२ आना जग्गा वार्षिक ६ लाखमा ३० वर्षकै लागि सुम्पने निर्णय गरियो।

यसबीचमा यो जग्गा बृहस्पतिबाट खोसेर काँग्रेसकै कार्यकर्तासमेत रहेका ठेकेदार एवं व्यापारी मनोज मिश्रलाई दिने निर्णय भएपछि बृहस्पति यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा जारी मुद्दामा २०७२ सालमा मेलमिलाप गर्ने भन्दै बाल संगठन र बृहस्पति विद्या सदनबीच पूरक सम्झौता भयो। यही पूरक सम्झौता खासमा बाल संगठनका लागि सबैभन्दा घातक साबित भएको छ। किनभने २०८९ मा सकिने पुरानो सम्झौतालाई यहीमार्फत १७ वर्ष अगावै थपेर २१३२ सालसम्म पुर्‍याइयो। यसले गर्दा बाल संगठनको जग्गा सम्भवतः कहिल्यै फिर्ता नआउने गरी बन्धक बन्यो। 

यो सम्झौतामा जग्गा ‘सब–लिज’ मा दिन पाउने र ‘लियन’ (धितो) मा राख्न पाउने जस्ता विवादास्पद बुँदा पनि राखिएको थियो जसले बाल संगठनको नेतृत्वसँगै मिलेर विशाल ग्रुपले संगठनको सम्पत्ति कब्जा गर्ने प्रयास अघि बढाएको देखाउँछ। विशाल ग्रुपले संगठनसँग लिजमा लिएको जग्गा सब लिजमा लिएर आफैले भारतीय बोर्डबाट मान्यताप्राप्त राय स्कुल पनि चलाइरहेको छ। बाँकी जग्गामा १० तले भवन बनाएर ‘एस कलेज’ भित्र्याउने र ऐतिहासिक सीता दरबार कब्जा गरी फाइभ स्टार होटल चलाउने खेलसमेत भएको थियो। 

तर उकालोले यसबारे एकपछि अर्को खोजमूलक रिपोर्ट उजागर गरेपछि यो चलखेलचाहिँ तत्कालका लागि रोकिएको छ। 

२०७६ सालमा सरकारले आफ्नै लगानीमा शुरू गरेको सीता दरबारको पुनर्निर्माण २०७८ सालभित्र सकिनुपर्ने थियो। तर अहिलेसम्म त्यो काम सम्पन्न भएको छैन।

यसको प्रत्यक्ष मार अहिले बाल संगठनमा आश्रित बालबालिकामाथि परेको छ। उनीहरू हरेक वर्ष वर्षायाममा बाढी र ढल पस्ने टिनको टहरोमा असुरक्षित बस्न बाध्य छन्। त्यहाँ बालबालिका सुत्ने फराकिलो ठाउँ छैन। खेल्ने मैदानसमेत अभाव छ। अहिले खानेपानीको मात्र २० लाख रुपैयाँको बिल आएको छ, तर संगठनसँग भुक्तानी गर्ने पैसा छैन। 

स्वायत्त संस्था भएकाले सरकारले नियमित बजेट दिँदैन। एमालेका विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री छँदा छुट्याइएको २ करोड रकम अहिलेसम्म निकासा भएको छैन। संगठनमा बालबालिका थपिने क्रम जारी छ, तर उनीहरूको जीवन पहिलेभन्दा थप कष्टकर बन्दै छ।