जापानद्वारा लामो दूरीको मिसाइल तैनाथ

क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरणमा आएको परिवर्तनसँगै जापानले पहिलोपटक लामो दूरीको मिसाइल तैनाथ गर्दै आफ्नो रक्षा रणनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार दक्षिणपश्चिमी क्षेत्रको कुमामोटो प्रान्तस्थित क्याम्प केङ्गुनमा परिमार्जित ‘टाइप–१२ ल्यान्ड–टु–शिप’ मिसाइल सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

जापानको मित्सुबिशी हेभी इन्डस्ट्रिजद्वारा विकसित यस मिसाइलको क्षमता विस्तार गरी करिब १,००० किलोमिटर पुर्‍याइएको छ। यसअघि यसको दायरा २०० किलोमिटर मात्र थियो। यो विस्तारसँगै जापानले टाढाबाटै सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न सक्ने ‘स्ट्यान्डअफ’ क्षमता प्राप्त गरेको छ।

रक्षामन्त्री सिन्जिरो कोइजुमीले वर्तमान सुरक्षा अवस्थालाई युद्धपछिको सबैभन्दा जटिल र गम्भीर भन्दै यो कदम देशको प्रतिरोध शक्ति र प्रतिक्रिया क्षमताका लागि आवश्यक रहेको बताए। उनले यो क्षमताले जापानको आत्मरक्षाप्रतिको नीतिलाई थप सुदृढ बनाउने उल्लेख गरे।

यद्यपि, यो कदमलाई लिएर स्थानीय स्तरमा फरक मत पनि देखिएको छ। क्याम्प केङ्गुन नजिकैका बासिन्दाले मिसाइल तैनाथीले क्षेत्रीय तनाव बढाउन सक्ने भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन्।

जापानले आगामी वर्षहरूमा देशका विभिन्न भागमा यस्ता प्रणाली विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। मंगलबार नै सिजुओका प्रान्तको क्याम्प फुजीमा टापु रक्षाका लागि हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन तैनाथ गरिएको छ। सन् २०२८ मार्चसम्म होक्काइडोदेखि मियाजाकीसम्मका विभिन्न स्थानमा परिमार्जित टाइप–१२ मिसाइल र अन्य आधुनिक प्रणालीहरू विस्तार गर्ने सरकारको तयारी छ।

यसैबीच जापानले अमेरिकी निर्माणका ‘टोमहाक’ क्रुज मिसाइलहरू पनि आफ्नो नौसैनिक क्षमतामा समावेश गर्ने योजना अघि बढाएको छ। यस वर्षको अन्त्यसम्म जापानी युद्धपोत ‘जेएस चोकाई’ मा १,६०० किलोमिटर दायराका ती मिसाइलहरू जडान गरिनेछ भने पछि थप सात वटा विध्वंसक जहाजमा पनि यो सेवा विस्तार गरिने लक्ष्य राखिएको छ।

जापानले पूर्वी चीन सागर नजिकका दक्षिणपश्चिमी टापुहरूमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति मजबुत बनाउँदै लगेको छ। गत जुनमा चीनका दुई विमानवाहक जहाजहरू जापानका दुर्गम टापु नजिकै देखिएपछि टोकियोले आफ्नो सुरक्षा सतर्कता बढाएको थियो।

प्रधानमन्त्री साने ताकाइची नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९० खर्ब येनभन्दा बढीको रक्षा बजेट स्वीकृत गरिसकेको छ। यो बजेटमार्फत स्ट्राइक ब्याक क्षमता, क्रुज मिसाइल र मानवरहित हतियार प्रणालीको विकास गरी तटीय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।