श्रीलंकाद्वारा ३२ करोड डलरको राहत प्याकेज घोषणा, किसान र न्यून आय भएकालाई नगद दिइने

इरान युद्धका कारण बढ्दो ऊर्जा लागतबाट प्रभावित परिवारहरूलाई सहायता गर्न श्रीलंका सरकारले मंगलबार ३२ करोड डलरको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। यसअन्तर्गत किसान, माछा मार्ने तथा कम आय भएका नागरिकलाई सिधै नगद अनुदान दिइनेछ।

राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकले यो प्याकेज अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो राज्य अनुदान भएको बताए। यसले करिब दुई करोड २० लाख जनसंख्या भएको टापु राष्ट्रका सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई सहयोग पुर्‍याउने उनको भनाइ छ।

उनले भने, “गरिबीको रेखामुनि बस्ने करिब २५ प्रतिशत जनसङ्ख्याले यस महिना परम्परागत सिंहला र तमिल नयाँ वर्षको अवसरमा अतिरिक्त अनुदान पाउनेछन् र उनीहरूको बिजुली महसुलमा पनि राहत उपलब्ध हुनेछ।”

सरकारले तीन महिनामा कुल एक खर्ब रुपैयाँ (३२ करोड डलर) बराबरको वित्तीय सहायता दिनेछ र यसका लागि विद्यमान बजेटमार्फत नै कोष व्यवस्थापन गरिनेछ। राष्ट्रपति दिसानायकका अनुसार मुद्रा छापेर अनुदान कोष स्थापना गरेमा सन् २०२२ को ७० प्रतिशतको रेकर्ड मुद्रास्फीति पुनरावृत्ति हुन सक्ने जोखिम रहेकाले सरकार सावधान छ।

श्रीलंका अझै पनि सन् २०२३ मा शुरू भएको आइएमएफ बेलआउट कार्यक्रममा छ, जसअन्तर्गत चार वर्षमा दुई अर्ब ९० करोड डलर ऋण प्राप्त भएको थियो। यस हप्ता वासिङ्टनस्थित कर्मचारीस्तरको सम्झौता सम्पन्न भएपछि अर्को महिनाको अन्त्यसम्ममा आइएमएफबाट करिब ७० करोड डलरको अर्को किस्ता प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

राहत प्याकेजअनुसार साना डुंगा प्रयोग गर्ने माझीहरूले प्रतिमहिना करिब ३०० डलर इन्धन अनुदान पाउनेछन् भने ठूला डुङ्गा सञ्चालन गर्नेहरूले तीन महिनाका लागि प्रतिमहिना करिब ४८३ डलर पाउनेछन्। किसानका लागि युरिया मलको लागतको करिब ३० प्रतिशत सरकारले बेहोर्नेछ र राज्यले १५ अर्ब रुपैयाँ (चार करोड ८० लाख डलर) सम्मको बिजुली उत्पादन लागतको हिस्सा पनि सम्हाल्नेछ।

सरकारले आपूर्तिको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न र अमेरिकी प्रतिबन्धबाट प्रभावित ग्यास, कोइला, इन्धन तथा मलको आयात पुनः शुरू गर्न रुससँग वार्ता गरिरहेको छ। दिसानायकले भने, “अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अस्थायी रूपमा प्रतिबन्ध हटाएपछि रुसबाट आपूर्ति सुरक्षित गर्न हामीसँग अप्रिल ११ सम्मको समय छ।”

फेब्रुअरी २८ मा इरानविरुद्ध अमेरिका–इजरायलको आक्रमण शुरू भएदेखि श्रीलंकाले इन्धनको मूल्य करिब एक तिहाइले बढाएको छ भने विद्युत् महसुल ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ। बुधबारको बिदाले अपेक्षित ऊर्जा बचत पूरा नगरेको अधिकारीहरूले बताएकाले गत महिना शुरू गरिएको चारदिने कार्य–हप्ता यसै हप्तादेखि बन्द हुनेछ।

श्रीलंकाले कोइला, ग्यास र पेट्रोलियमका सबै आवश्यकता आयातबाटै पूरा गर्दछ र यो मुलुक मध्यपूर्वको तेलमा अत्यधिक निर्भर छ।