सुकुमवासी बस्ती नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई तत्काल विस्थापित नगर्न र उनीहरूको न्यूनतम मानवीय आवश्यकता पूर्ति गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले ‘विधि र प्रक्रिया’ पूरा नगरी नागरिकलाई हटाउँदा ‘मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्ने’ ठहर गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महानगरपालिकाले नदी किनाराका सुकुमवासी बस्ती हटाउने निर्णय गरी माइकिङ र डोजर लगाउने तयारी गरेपछि गोपाल रनपहेली र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसमेतले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षाजस्ता विषय नागरिकको मौलिक हक भएको स्मरण गराएको छ। अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “निजहरूको वासस्थानबाट हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास लगायतका हकमा हुन जाने अपूरणीय क्षति एवं उत्पन्न हुन सक्ने मानवीय संकट समेतलाई दृष्टिगत गरी.... निर्दिष्ट चरणबद्ध प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न नगराउनू।”

बहसका क्रममा निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीहरूले सरकारले कुनै पनि वैकल्पिक आवास, पुनर्वास वा क्षतिको व्यवस्था नगरी बलपूर्वक बस्ती खाली गर्न लागेको जिकिर गरेका थिए। यद्यपि, सरकारी तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरूले सुकुमवासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि काम भइरहेको र उठाइएका परिवारलाई आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराइएको दाबी गरेका थिए। तर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन र निवेदकको मागलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले निर्दिष्ट प्रक्रियाबिना कसैलाई पनि घरबारविहीन बनाउन नहुने स्पष्ट पारेको हो।

“बस्तीबाट उठाइएका सबै सुकुमवासीहरूलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको भन्ने निवेदक एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट समेत समस्या औँल्याइएको सन्दर्भमा विस्थापित सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हकमा निजहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गर्ने गराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्मका लागि विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ।