करका दर हेरफेरबारे संसद्मा प्रश्न

सांसदहरूले संसद्को अनुमतिबिना करका दरहरू आफूखुसी फेरबदल नगर्न र बजेटमा जनअपेक्षा एवं क्षेत्रगत आवश्यकतालाई समेट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले संसद्को अनुमतिबिना करका दर फेरबदल गर्न नपाइने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद निश्चल राईले करका दरमा हेरफेर भएका तथ्य सार्वजनिक भएकाले संसद्मा पेश भएको विधेयकलाई कार्यकारीले कसरी हेरफेर गर्न सक्छ भनी प्रश्न गरे।

करको दर सरकारले आफूखुसी बदल्न नपाइने विषयलाई ध्यान दिन आग्रह गर्दै उनले बाढीबाट क्षति पुगेको इलामका लागि बजेटको व्यवस्था नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए।

अर्का सांसद युवराज दुलालले बजेटले जेन-जी (नयाँ पुस्ता) आन्दोलनको भाव समेट्न नसकेको बताए। उनले मेलम्ची आयोजना प्रभावितको विषय बजेटमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिए।

छलफलमा सांसदहरू सुरेन्द्र चौधरी, चन्द्रमोहन यादव, आनन्दबहादुर चन्द, खड्ग शाही, समीक्षा बास्कोटा, मोहनलाल आचार्य, सोम शर्मा, आशीष गजुरेल, जनकसिंह धामी, भरतप्रसाद पराजुली, आकृति अवस्थी, गोविन्द पन्थी, कमल सुवेदीलगायतले जल, जमिन, जंगल र जनशक्तिको सदुपयोग गर्नुपर्ने, चुरे क्षेत्रका लागि बजेट बढाउनुपर्ने र पर्यटकीय स्थलहरूको विकास गरेर धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।