औद्योगिक क्षेत्रको महसुल विवाद निरूपण नहुँदासम्म विद्युत् लाइन नकाट्न परिसंघको आग्रह

काठमाडौँ– नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडासम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरूपण नहुँदासम्म उद्योगहरूमा विद्युत् लाइन नकाट्न आग्रह गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार केही उद्योगले भाडा भुक्तानी गरिसकेका र अन्य उद्योगीहरूले पनि महसुल तिर्न खोजिरहेको जनाउँदै परिसंघले बक्यौता तिर्ने समय थप गर्न अनुरोध गरेको हो।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गत जेठ २५ गते एक सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न उद्योगहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भौतिक संरचना प्रयोग गरेबापत ३०० भन्दा बढी उद्योगले ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको लिमिटेडले जनाएको छ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउँदै परिसंघले विज्ञप्तिमार्फत उद्योगलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग र सहजीकरण गरिदिन सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा वृद्धिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विसं २०८१ चैत १२ गते एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको थियो। अदालतले लिमिटेडले बढाएको नयाँ भाडादर विसं २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्रै लागू हुने निर्णय सुनाएको थियो। सो फैसलालाई उद्योगीहरूले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा लिमिटेड भने उक्त फैसलाको पुनरावलोकनका लागि पुनः सर्वोच्च अदालत गएको छ।

“सर्वोच्चबाट सो विवादको अन्तिम निरूपण नहुँदासम्म औद्योगिक क्षेत्रभित्रका कुनै पनि उद्योगमा विद्युत् लाइन नकाट्न र काटिएका उद्योगमा पुनः जोड्न परिसंघ अनुरोध गर्दछ”, परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।