प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपेक्षा गरेको भन्दै बजेट विनियोजनमा सांसदहरूको ‍असन्तुष्टि

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले उचित बजेट विनियोजन नगरेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

राष्ट्रियसभाको आजको प्रादेशिक समयमा आफ्ना धारणा राख्दै कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त भट्टले बजेट विनियोजन गर्दा न्यायोचित नभएको र स्थानीय तहलाई उचित ढङ्गले बजेट विनियोजन नभएको टिप्पणी गरे। सांसद भट्टले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा पनि आवश्यकताका आधारमा न्यायोचित बजेट वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी शाहले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेसलाई सरकारले जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो नदिएर प्रशासनिक खर्चसमेत कटौती गर्ने काम गरेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अहिले पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशका स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ भएको बताइन्।

नेकपा (एमाले)का सांसद प्रेमप्रसाद दङ्गालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीका विषयहरू तय गरिएको भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण प्रभावकारी हुन नसक्दा विकास निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए। उनले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ भएको र कर्मचारी पठाए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा लामो समय नबस्ने गरेको पाइएको विषय उठाए।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मोहम्मद खालिदले सङ्घीयता कार्यान्वयनका विषयमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले आसन पाए पनि शासन नपाएको गुनासो गरे। उनले बजेट विनियोजन गर्दा पनि सङ्घकै अधिकार बढी राखिएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहले माग्नुपर्ने अवस्था हुनु दुःखद् भएको बताए।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चार तरिकाले स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेको भन्दै स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले बजेट कटौती गरेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले गण्डकी प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने जरुरी कानुन पनि नबनेको हुनाले काम कारबाहीमा कठिनाइ हुनुका साथै कर्मचारीको कमीका कारण काम गर्नसमेत समस्या परेको सुनाए।

नेकपा (एमाले)की सांसद सम्झना देवकोटाले सङ्घीयता शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्ने निकाय भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्। सङ्घीयता धेरै खर्चिलो हुने भनिए पनि सङ्घले भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले कम खर्च गरेको तथ्याङ्कहरूले देखाएको उनले उल्लेख गरिन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद धर्मेन्द्र पासवानले अन्नदाता, करदाता र मतदाता भएको स्थान मधेस प्रदेशमा मानवअधिकारको अवस्था कमजोर, मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि रहेको र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा समेत कमजोर रहेको बताए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले बागमती प्रदेशभित्र विभिन्न महत्त्वपूर्ण राजमार्गहरूको काम भइरहेको र काम भने अत्यन्तै सुस्तगतिमा भएकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पुनर्निर्माणमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले जनताको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर वर्षायाम सुरु भइसकेकाले पुलहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्न माग गरे।

नेकपा (एमाले)का सांसद सोमनाथ पोर्तेलले कोशी प्रदेशमा झापाले प्रधानमन्त्री नै बनाएर पठाएको क्षेत्र भएको र चिया उत्पादनको बढी महत्त्वपूर्ण जिल्लामा अहिले चिया उद्योग बन्द भएकाले तत्काल समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे।