देशलाई गौरवको आयोजना, आदिवासीलाई थातथलोबाटै लखेटिने भय

पोखरा– सेती नदीको दक्षिणी किनारमा छ, हुक्सेटार। नागबेली हुँदै बगेको सेती नदीले हुक्सेटारसहित तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ लाई रमणीय बनाएको छ। यहीँ जन्मेहुर्केका पूर्णबहादुर रानामगरका लागि नदी पानीको स्रोत मात्र होइन, जीवन, स्मृति र पहिचान थियो।

“त्यो ठूलो ढुंगामुनि रह थियो, हामी त्यहीँ पौडी खेल्थ्यौँ,” सेती किनारतर्फ देखाउँदै पूर्णबहादुरले भने, “अहिले नदीको बहाव नै फेरिएको छ। रहको नामनिशान छैन।” 

अहिले यो भूगोलको तस्वीर फेरिएको छ, वातावरण खलबलिएको छ। जनजीवन प्रभावित भएको छ। यसको कारण हो, सेती नदीमा निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत् आयोजना।

हुक्सेटारको त्रास
करिब पाँच दशकअघि नै माथिल्लो मगर गाउँबाट पूर्णबहादुरका बाजेबराजु हुक्सेटार झरेर बस्ती बसाएका थिए। हेर्दाहेदै हुक्सेटार फेरिएको उनी सुनाउँछन्। अहिले त घरगाउँ नै रहला कि नरहला भन्ने चिन्ता थपिएको छ। 

तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको बाँधस्थलमा भीरपाखा कटान गर्दा निस्केका ढुंगा, माटो र ग्रेग्रान नदीमै पुगेका छन्। बाँधस्थल निर्माणका क्रममा गराइएको विस्फोटले वरपरका भीरपाखा चर्किएका छन्। यही कारण वर्षाका बेला भू–क्षय बढ्छ, बाढीपहिरो आउँछ र सेती उर्लिन्छ। अनि गाउँमा त्रास थपिन्छ।

एक दशक पहिले आयोजना शुरू हुँदा हुक्सेटारका बासिन्दालाई विकास, रोजगारी र पूर्वाधार सुधारको आश्वासन दिइएको थियो। यही आशामा गाउँलेहरूले पनि सर्वेक्षणदेखि निर्माणसम्ममा सहयोग गरे। पूर्णबहादुर स्वयंले पनि दुई वर्षसम्म आयोजनाको प्राविधिक टोलीसँग काम गरेका थिए। “हामीलाई राम्रो बाटो बन्छ, रोजगारी पाइन्छ, गाउँको विकास हुन्छ भनिएको थियो,” उनी सम्झन्छन्, “तर अहिले आफ्नै गाउँ बस्न मिल्ने हो कि होइन भन्ने चिन्ता छ।”

हुक्सेटारका बासिन्दाका अनुसार बाँध निर्माणका क्रममा वर्षौंसम्म विस्फोट, धुलो र ध्वनि प्रदूषण सहनुपर्‍यो। “खाना खाँदा पनि बम पड्केको आवाजले हात थर्किन्थ्यो,” पूर्णबहादुर भन्छन्, “विस्फोटपछि केही घरमा चिरा परे, आसपासका डाँडामा दरार देखिन थाल्यो। यो अगाडिको रुख, जंगल अहिले त हरियो देख्नुभयो, त्यतिबेला त सेतै हुन्थे, हामीले त्यो सबै पार गर्‍यौँ।”

२०८१ सालको बर्खामा आएको बाढीले गाउँको त्रास झनै बढायो। नदीको कटान बस्ती नजिक पुग्यो। त्यसयता वर्षायाम शुरू हुनासाथ हुक्सेटारबासी असुरक्षित महसुस गर्छन्। तलबाट सेतीले कटान गर्ने डर। भीरपाखा चर्किएकाले माथिबाट पहिरो आउला कि भन्ने डर।

पूर्णबहादुरकी ८२ वर्षीया आमा हिँडडुल गर्न सक्दिनन्। “अचानक विपद् आयो भने उहाँलाई कसरी बचाउने?” उनी चिन्ता गर्छन्। 

आयोजनाको हेडवक्र्स र बाँधस्थलमा बम पड्काउँदा स्थानीय बासिन्दाका घरसमेत चर्किएका छन्। तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि विस्फोटका कारण १४७ घरमा क्षति पुगेको उल्लेख छ। 

प्रतिवेदनअनुसार विस्फोटका कारण तनहुँको व्यास नगरपालिका–५, बेतेनी क्षेत्रका नौ र ऋषिङ गाउँपालिका–१, हुक्सेटार लोक्माका १३८ घरमा सामान्यदेखि गम्भीर क्षति पुगेको छ। त्यस्तै, विद्युतगृह, टेलरेस तथा सर्जट्यांक क्षेत्रमा भइरहेको निर्माण कार्यका कारण एउटा घर जोखिममा परेको छ। 

आयोजनाका कारण वरपरको बस्ती जोखिममा परेपछि २०८१ सालमै गाउँलेहरू गुनासो लिएर तनहुँ जलविद्युत् आयोजना कार्यालयमा पुगेका थिए। आयोजना र ऋषिङ गाउँपालिका वडा नम्बर १ को रोहबरमा एउटा समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरियो। जसमा तटबन्धको काम सक्ने र यदि कुनै क्षति भए त्यसको उचित क्षतिपूर्ति गरिने भनेर लेखियो। 

बम पड्कँदा चर्किएका घरहरू मर्मतका लागि आयोजनाले रकम उपलब्ध गराएपछि हुक्सेटारबासीले चर्किएका घर मर्मत गरे। कसैले थपथाप गरेर नयाँ घर बनाए। तर निर्माण कार्य जारी रहेकाले केही घर फेरि चर्किएका छन्। ५१ वर्षीया रुममाया थापा मगरले चर्किएको घर देखाउँदै भनिन्, “बर्खामा के हुने हो सधैँ चिन्ता लाग्छ।”

परामर्श अभाव र सामुदायिक अधिकारको प्रश्न
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रभाव क्षेत्र ऋषिङ, म्याग्दे, व्यास र भिमादका विभिन्न गाउँसम्म फैलिएको छ। प्रसारण लाइन निर्माणसँगै थप बस्तीहरू पनि प्रभावित हुनेछन्। यी क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिको उल्लेख्य बसोबास छ। त्यसमध्ये ऋषिङ गाउँपालिकामा मगर समुदायको बाहुल्य छ। प्रभावित परिवारमध्ये ठूलो हिस्सा यही समुदायका छन्।

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार परियोजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै उनीहरूसँग पर्याप्त परामर्श गरिएन। जग्गा अधिग्रहण, पुनस्र्थापना, सांस्कृतिक प्रभाव र जीविकोपार्जनमा पर्ने असरबारे उनीहरूको रायसुझावलाई पर्याप्त महत्व नदिइएको उनीहरूको गुनासो छ। 

एकातिर पुस्तौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको भूमि अधिग्रहणमा परेको छ भने अर्कोतिर बाँकी रहेको जमिन पनि डुबान, पहिरो र अन्य जोखिमका कारण असुरक्षित बन्दै गएको छ। अध्ययनहरूले पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा आदिवासी समुदाय असमान रूपमा प्रभावित हुने गरेको देखाएका छन्।

 

सन् २०२३ मा अमेरिकी मानवअधिकार निगरानी संस्था ‘अकाउन्टबिलिटी काउन्सिल’ ले नेपालका जलविद्युत् परियोजनासम्बन्धी उजुरीहरूको अभिलेखीकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको लगानी रहेका केही परियोजनामा वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्डको पूर्ण पालना नभएको उल्लेख गरेको थियो।

आयोजनाको प्रभाव भूमि गुमाउने प्रश्नमा मात्र सीमित छैन। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार यसले परम्परागत जीवनशैली, सांस्कृतिक अभ्यास र सामुदायिक सम्बन्धमा समेत असर पारेको छ। ऋषिङ गाउँपालिकाको पल्ट्याङ गाउँका दिलबहादुर थापा मगरका अनुसार खेतीपाती यहाँको सांस्कृतिक जीवनसँग जोडिएको थियो।

“पुस्तैनी जमिनमा धान, त्यसपछि गहुँ, चैते धान र तोरी लगाउने रीति थियो। नदी किनारको जमिनमा उत्पादन पनि राम्रो हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “अहिले खेतीपातीको परम्परागत चक्र नै भत्किएको छ। जग्गा हाइड्रोले लैजाने भएपछि खेती गर्न छोड्यौँ, अहिले चामल किनेर खानुपर्छ। असारे भाका हाल्दै सामूहिक रूपमा धान रोप्ने चलन पनि हराएको छ।”

महिलाहरूले जंगलबाट जडीबुटी, कन्दमूल, सिप्लिकान, सागपात तथा अन्य वनउपज संकलन गरेर घरखर्च चलाउने गर्थे। आयोजना निर्माणसँगै कतै वन क्षेत्र मासिएको छ, कतै वन जाने बाटो बन्द भएको छ। विस्थापित हुने त्रासमा धेरै महिला टाढाका जंगलसम्म जान छोडेका छन्। यसले उनीहरूको अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत घटाउनुका साथै परम्परागत जीवनशैलीमा समेत असर पारेको छ।

आयोजना निर्माणका क्रममा सामाजिक विविधता र भूमि उपयोगका फरक स्वरूपलाई पर्याप्त रूपमा नबुझ्दा जग्गा अधिग्रहणमा थप विवाद उत्पन्न भएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा निजी, ऐलानी र सामुदायिक गरी तीन प्रकारका भूमि छन्। निजी जग्गाधनीले सरकारी मापदण्डअनुसार मुआब्जा पाए पनि ऐलानी र सामुदायिक भूमिको प्रश्न भने अझै जटिल छ।

तनहुँ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका आदिवासी समुदायबारे अध्ययन गरेका नन्द कन्दङवाका अनुसार ऐलानी तथा सामुदायिक भूमिको मूल्यांकन र क्षतिपूर्तिको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा आदिवासी समुदाय बढी प्रभावित भएको छ। “पहिले खेतीपाती र विभिन्न सामुदायिक गतिविधिका लागि उपयोग हुँदै आएको भूमि आयोजना आएपछि प्रयोग गर्न रोकिएको छ,” उनी भन्छन्, “त्यस्ता भूमिसँग समुदायको सांस्कृतिक अभ्यास र जीविकोपार्जन जोडिएको हुन्छ। त्यसमा असर पर्नु भनेको समुदायको जीवनपद्धतिमै असर पर्नु हो।”

आदिवासी महिला कानूनी सचेतना समूहकी अध्यक्ष इन्दिरा श्रीसका अनुसार समस्या केवल बसोबासको जग्गाको होइन, पुस्तौँदेखि प्रयोग हुँदै आएको सामुदायिक भूमिको पनि हो। “चरिचरन, श्मशानघाट र विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिसँग जोडिएका सामुदायिक भूमिको पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ,” उनी भन्छिन्, “प्रभावित समुदायलाई बुझ्ने, उनीहरूको माग सुन्ने र त्यसअनुसार क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने दायित्व राज्यको हो।”

सामुदायिक र ऐलानी भूमि सम्बन्धी मागलाई लिएर प्रभावित बासिन्दाले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र युरोपियन लगानी बैंक (ईआईबी) मा समेत उजुरी दिएका छन्। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले गत मंसिर २ गते प्रभावित क्षेत्रको ऐलानी जग्गाको विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

निर्णयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक रेग्मीको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरी विवरण संकलनको काम अघि बढाइयो। तर स्थानीय बासिन्दाले निर्णय भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि नबढेको गुनासो गरिरहेका छन्।

कति छन् प्रभावित?
१४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना नेपालका प्रमुख जलविद्युत् परियोजनामध्ये एक हो। करिब ७६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), युरोपियन लगानी बैंक (ईआईबी), नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी छ। सन् २०१३ मा शुरू भएको आयोजना हालसम्म ७५.५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। निर्माण अवधि सकिए पनि काम पूरा नभएकाले सन् २०२८ सम्म म्याद थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोजनाले जनाएको छ।

आयोजनाको प्रभाव क्षेत्र तनहुँका व्यास, भिमाद, ऋषिङ र म्याग्देका विभिन्न वडा तथा बस्तीमा फैलिएको छ। बाँधस्थल, जलाशय, विद्युतगृह, क्याम्पसाइट, पहुँचमार्ग र अन्य संरचनाले विशेष गरी ऋषिङ, भिमाद र म्याग्देका नदी किनार तथा सेती आसपासका बस्तीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाएका छन्।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन अनुसार बाँध, जलाशय, क्याम्पसाइट, प्रवेशमार्ग र अन्य संरचनाका कारण चार स्थानीय तहका करिब ५६० परिवार प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाका लागि ७२.३ हेक्टर (करिब एक हजार ४०३ रोपनी) जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ, जसमा ८१ वटा घर परेका छन्।

जग्गा अधिग्रहणसँगै दुई धारा, दुई मन्दिर, नौ श्मशानघाट, छ चौतारा, छ झोलुङ्गे पुल र ११ पदमार्ग प्रभावित भएका छन्। निजी जग्गामा रहेका २२१ फलफूलका रुख नष्ट हुने अनुमान छ भने प्रभावित क्षेत्रमा २५ वटा सामुदायिक वन रहेका छन्।

आयोजना स्थलसँगै निर्माण हुने प्रसारण लाइनले पनि थप प्रभाव पार्ने देखिएको छ। प्रसारण लाइनका लागि चार घरसहित २७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ भने थप २५३ परिवार प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया भने अझै पूरा भएको छैन।

मुआब्जाले सुल्झिएन समस्या
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित सबै परिवारले अझै मुआब्जा पाएका छैनन्। केही परिवारले मुआब्जा लिन नै अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले जग्गाको सट्टा जग्गा नै मागेका छन्। 

हुक्सेटारका दिलबहादुर थापा मगरसहित १२ परिवारले २०७३ सालदेखि यही माग उठाउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार आयोजनाका कारण पुर्खौंदेखिको थातथलो छाड्नुपर्ने अवस्था आएपछि नगद मुआब्जाले क्षति पूर्ति हुन सक्दैन।

ऋषिङ गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष कुशबहादुर आलेका अनुसार प्रभावित परिवारलाई नजिकैको बस्तीमा जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भए पनि अहिलेसम्म उपयुक्त जग्गा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। “सकभर वरपरकै गाउँबस्तीमा जग्गा खोज्ने भन्ने कुरा भएको छ, तर मिल्न सकेको छैन,” उनी भन्छन्।

आयोजनाका अनुसार कुल ५५६ प्रभावित घरपरिवारमध्ये ५२० परिवारलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको छ भने ३६ परिवारलाई वितरण गर्न बाँकी छ। निजी जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण तीन चरणमा गरिएको थियो। जलाशय, बाँधस्थल, पहुँचमार्ग र अन्य संरचनाबाट प्रभावित अधिकांश परिवारले मुआब्जा बुझिसके पनि त्यसले सबै समस्या समाधान गर्न सकेको छैन।

आयोजनाका प्रमुख श्यामजी भण्डारीका अनुसार निजी जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण तीन चरणमा गरिएको थियो। पहिलो चरणमा व्यास नगरपालिका–५ र ऋषिङ गाउँपालिका–१ झार्पुटार क्षेत्रको करिब १४६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी प्रभावित १५० घरपरिवारलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको छ।

दोस्रो चरणमा जलाशयबाट डुबानमा पर्ने ३४४ घरपरिवारको करिब एक हजार २१० रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहणमा परेको छ। यसमध्ये ३१० घरपरिवारलाई जग्गा, घर, गोठटहरा, फलफूल तथा रुखविरुवाको क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको छ भने ३४ परिवारलाई मुआब्जा दिन बाँकी छ।

त्यसैगरी, व्यास नगरपालिका–५, बेतिनी र ऋषिङ गाउँपालिका–१, बन्चरे क्षेत्रमा गरिएको तेस्रो चरणको जग्गा अधिग्रहणबाट प्रभावित ६२ परिवारमध्ये दुई परिवारले मात्रै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बुझ्न बाँकी रहेको आयोजनाको दाबी छ।

बन्दिपुरकी थममाया आले मगर यसको एउटा उदाहरण हुन्। दमौलीमा मम पसल चलाएर बचत गरेको रकमले उनले झार्पुटारमा जग्गा किनेकी थिइन्। तर आयोजना निर्माणका क्रममा सडक विस्तार हुँदा उनीसहित १८ जनाको जग्गा प्रभावित भयो। थममाया पाँच आना जग्गामध्ये एक आनाको मात्र क्षतिपूर्ति पाएको बताउँछिन्।

“मैले दुःख गरेर जोडेको जग्गा हो,” थममाया भन्छिन्, “त्यो जग्गा नकाटिएको भए घर बनाउँथेँ। बाँकी जग्गा  भीरमा छ, अहिले न घर बनाउन मिल्छ, न खेती गर्न।”

यस्ता गुनासा थममायाका मात्र छैनन्। प्रभावित क्षेत्रका धेरै बासिन्दाले उचित क्षतिपूर्ति नपाएको, बाँकी रहेको जग्गा उपयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको वा मुआब्जा निर्धारण गर्दा वास्तविक असरको मूल्यांकन नगरिएको भन्दै सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिएका छन्। कतिपय भने निराश भएर चुप बसेका छन्।

जग्गाको सट्टा जग्गा नै माग गरिरहेका हुक्सेटारका १२ परिवारले एडीबीमा समेत उजुरी दिएका छन्। आदिवासी महिला कानुनी सचेतना समूहमार्फत दर्ता गरिएको उक्त उजुरीमा पर्याप्त परामर्श नगरिएको, आदिवासी समुदायको अधिकार र पूर्वसूचित सहमतिलाई बेवास्ता गरिएको तथा घर, जमिन र जीविकोपार्जनका लागि दिइएको क्षतिपूर्ति अपर्याप्त रहेको उल्लेख छ। यही विषयमा एडीबी र ईआईबीले प्रभावित समुदायसँग छलफल गरिरहेका छन्।

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार अर्को समस्या मुआब्जा वितरणपछि देखिएको हो। धेरैले आयोजना निर्माणको दीर्घकालीन प्रभावबारे पर्याप्त जानकारी नपाई मुआब्जा बुझे। पछि जलाशय, बाँधस्थल र पहुँचमार्गका कारण बाँकी रहेको जमिन पहिरोको जोखिममा पर्ने, खेतीयोग्य नहुने वा बसोबासका लागि अनुपयुक्त हुने अवस्था देखिन थालेपछि उनीहरू पुनः गुनासो गर्न बाध्य भएका छन्।

आदिवासी महिला कानूनी सचेतना समूहकी अध्यक्ष इन्दिरा श्रीसका अनुसार सडकले काटेको जग्गाको मुआब्जा पाए पनि सडक निर्माणपछि माथिल्लो वा तल्लो भागको जमिन प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था धेरै ठाउँमा देखिएको छ। “पहिले मुआब्जा बुझिसकेका धेरै मानिस अहिले नयाँ समस्यामा परेका छन्,” उनी भन्छिन्, “पहिरो आयो, बाटो बग्यो, विद्यालय प्रभावित भयो भन्ने गुनासा बढेका छन्। त्यसैले करिब ३०० जनाले पुनरावलोकनको माग गर्दै नयाँ उजुरी दिएका छन्।”

वडाध्यक्ष आलेका अनुसार बाँधस्थल, जलविद्युतगृह र क्याम्पसाइट रहेको क्षेत्रमा पनि यस्तै समस्या देखिएका छन्। कतिपय परिवारको खेत सडकले काटेको छ भने बाँकी रहेको जग्गा भिरालो र उपयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। “अब त्यस्तो जग्गामा न बस्न मिल्छ, न खेती गर्न,” उनी भन्छन्, “त्यस्ता छ परिवारका लागि थप मुआब्जा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेका छौँ।”

आले हुक्सेटार गाउँलाई यसको सबैभन्दा संवेदनशील उदाहरण मान्छन्। बाँधस्थलको ठीक मुन्तिर रहेको यो बस्ती डुबान र अन्य जोखिमको त्रासमा छ। “हुक्सेटार प्रभावित क्षेत्र पनि हो, डुबान क्षेत्र पनि हो,” उनी भन्छन्, “तटबन्ध बनाइएको छ, तर भोलि ठूलो बाढी आयो वा कुनै अप्रत्याशित घटना भयो भने त्यसले बस्ती जोगाउन पर्याप्त हुन्छ भन्नेमा स्थानीय विश्वस्त छैनन्।”

बेलबासको अधिकारको लडाइँ
आयोजनाबाट प्रभावित बनेको अर्को गाउँ हो, बेलबास। तनहुँको ब्यास नगरपालिका–१३ मा पर्ने सेती पारीको बेलबासका बासिन्दाका अनुसार नदीको प्राकृतिक बहावमा आएको परिवर्तनले बस्तीलाई डुबानको जोखिममा पारेको छ।

छाब्दी दोभान नजिकैको ठूलो ढुंगामा ठोक्किएर सेती अर्कोतिर मोडिन्थ्यो। जसले बेलबासलाई जोगाएको थियो। आयोजनाले त्यसको पारिपट्टी कार्यालय बनायो। आयोजना अघि बढ्दै जाँदा ठूलो ढुंगामा ठोक्किएर बगिरहने सेतीको बाटो फेरियो। नदीले अर्को बाटो समाएपछि पुरानो बाटो बगर बनेको छ।

यही नयाँ बाटो समाएको सेती बेलबास पस्ने त्रासमा बेलबासबासी छन्। “पटक–पटक आवाज उठायौँ। परामर्श बैठक भए, तैपनि बेवास्ता गरियो,” बेलबास सरोकार समितिका अध्यक्ष यामबहादुर आले भन्छन्। 

सन् २००९ ताका नै गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा बेलबास पनि प्रभावित क्षेत्र भन्ने उल्लेख थियो। तर त्यसलाई बेवास्ता गरेर परियोजनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने बेलबासको आवाज सुनेन। 

बेलबास सरोकार समितिका अध्यक्ष यामबहादुर आले भन्छन्, “शुरूदेखि नै हाम्रो चिन्ता सुनिएको भए अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो।” स्थानीयले विभिन्न निकायमा गुनासो गरेपछि मात्रै परामर्श र प्राविधिक अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढेको उनीहरूको भनाइ छ। तर बस्तीको दीर्घकालीन सुरक्षा, पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिको विषय अझै समाधान हुन बाँकी छ।

बेलबासबासीले यही पीडा दुई वर्षअघि आफ्नो क्षेत्रका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुनाएका थिए। त्यसपछि एडीबीको टोलीले नदीलाई यथावत् राख्ने सहमति बेलबासबासीसँग गरेको थियो। तर अहिले फेरि आयोजनाले नदी उत्खनन थालेको छ। 

तिनै वाग्ले अहिले अर्थमन्त्री छन्। “हामीले अरू केही मागेका छैनौँ, उचित क्षतिपूर्तिसहित मुआब्जा उपलब्ध गराउन र बस्ती स्थानान्तरण भनेका छौँ,” सुरज आले भन्छन्।

एडीबीले उजुरीपश्चात् परामर्श प्रक्रियाबाट प्राविधिक कार्य समूह (टीडब्लूजी) गठन गरेर सुझाव व्यवस्थापनको काम अघि बढेको उल्लेख गरेको छ।  

विकास र सामुदायिक हितबीचको प्रश्न
अन्नपूर्ण चौथो हिमालबाट शुरू हुने सेती नदी ठाउँ–ठाउँ थुनिँदै, साँघुरिँदै, फराकिलो हुँदै पहाडका खोँच पार गरेर दक्षिणतिर लाग्छ। सेती जस्तै पहाडबाट तराई झर्ने नदीनालामा बन्ने जलविद्युत् आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास र आर्थिक वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। तनहुँ जलविद्युत आयोजना पनि त्यही राष्ट्रिय लक्ष्यको हिस्सा हो।

तर विकास परियोजनाले स्थानीय समुदाय, विशेषगरी आदिवासी जनजातिमाथि पार्ने प्रभावलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने अध्येता नन्द कन्दङवा बताउँछन्। उनका अनुसार जलविद्युत आयोजनाबाट विस्थापित हुनेहरूमा मगर, गुरुङलगायतका आदिवासी समुदायको संख्या उल्लेख्य छ । “उनीहरूको परम्परा, जीविकोपार्जन र सामाजिक सम्बन्ध भूमिसँग गाँसिएका हुन्छन्,” कन्दङवा भन्छन्, “भूमि गुम्नु भनेको केवल सम्पत्ति गुम्नु होइन, जीवनपद्धतिको एउटा आधार गुम्नु पनि हो ।”

हुक्सेटार, पल्ट्याङ र बेलबासका बासिन्दाको अनुभवले विकासको लाभ र त्यसको लागत समान रूपमा वितरण नहुने यथार्थ देखाउँछ। प्रभावित समुदायका लागि घरजग्गा मात्र होइन, सामुदायिक भूमि, धार्मिक स्थल, श्मशानघाट, सांस्कृतिक अभ्यास र पुस्तौँदेखिको बसोबास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

आदिवासी महिला कानूनी सचेतना समूहकी अध्यक्ष इन्दिरा श्रीसका अनुसार विकास आयोजना अघि बढाउँदा प्रभावित समुदायलाई समयमै जानकारी दिने, उनीहरूको राय सुन्ने र पूर्वसूचित, स्वतन्त्र तथा जानकारीमा आधारित सहमतिको सिद्धान्तलाई सम्मान गर्ने दायित्व राज्यको हो। “विकास गर्नुभन्दा अघि उनीहरू जुन अवस्थामा थिए, त्योभन्दा राम्रो अवस्था सिर्जना गर्न सकिए मात्र त्यसलाई वास्तविक विकास भन्न सकिन्छ,” उनी भन्छिन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल भने प्रभावित क्षेत्रका समस्या सम्बन्धित निकायमार्फत समाधान भइरहेको बताउँछन्। एडीबीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता संस्थाका सामाजिक तथा वातावरणीय मापदण्डअनुसार आवश्यक व्यवस्थापन गरिरहेको उनको दाबी छ।

तर प्रभावित बासिन्दाको गुनासो भने अझै कायम छ । उनीहरू पर्याप्त मुआब्जा, जग्गाको सट्टा जग्गा, ऐलानी तथा सामुदायिक भूमिको मान्यता र सांस्कृतिक क्षतिको सम्बोधनको माग गरिरहेका छन्। हुक्सेटारसहितका केही बस्तीमा श्मशानघाट, धार्मिक स्थल र सामुदायिक अभ्याससँग जोडिएका स्थानहरू आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा परेका छन्। यसले स्थानीय समुदायलाई आफ्ना केही परम्परागत अभ्यास परिवर्तन गर्न बाध्य बनाएको छ।

तनहुँ जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन सक्छ। यसले देशलाई थप विद्युत् दिनेछ, आर्थिक गतिविधि बढाउनेछ र ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउनेछ। तर हुक्सेटार, पल्ट्याङ र बेलबासका बासिन्दाको अनुभवले अर्को प्रश्न पनि उठाउँछ– राष्ट्रिय विकासका लागि आवश्यक परियोजनाको मूल्य आखिर कसले चुकाइरहेको छ, र त्यो मूल्य न्यायोचित रूपमा बाँडिएको छ कि छैन?

(यो रिपोर्ट खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि तयार पारिएको हो।)