संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक बहुमतले स्वीकृत

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।

बैठकमा उक्त विधेयक प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

यसअघि छलफलमा सांसदहरू रीना उप्रेती, लीमा अधिकारी आचार्य, कृष्णहरि बुढाथोकी, गंगालक्ष्मी अवाल, जनकसिंह धामी, कालीबहादुर शाह, माधवबहादुर थापा, कमल सुवेदी, प्रमीलाकुमारी गछदार, पारशमणि गेलाल, पार्वती विक, निराशा चौधरी दगौरा, यशोधाकुमारी बराल र साजिदा खातुन सिद्धिकीले भाग लिँदै आफ्नो धारणा, जिज्ञासा तथा सुझाव राखेका थिए।

छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले जनताले तिरेको करको सदुपयोग गर्न र दोहोरो सुविधा रोक्न यो व्यवस्था ल्याइएको बताइन्। उनले १३ आयोगका ६५ पदाधिकारीमध्ये धेरैजसो पेन्सन खाने भएकाले तलब लिँदा पेन्सन लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिइन्।

संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति हुनेहरूले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने भन्ने सरकारको स्पष्ट धारणा रहेको जनाउँदै उनले काम गरेबापत पारिश्रमिक लिने तर एकद्वार प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था गर्न खोजिएको बताइन्। उनले दफावार छलफलमा थप सुझाव आउने भएकाले अझ बृहत् छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।