सियो पनि नबन्ने देश?

“नेपालमा सियो पनि बन्दैन।”

बागलुङको तत्कालीन दुर्गम गाउँ राङखानीमा साढे तीन दशकअघि म हुर्किँदै गर्दादेखि सुनिरहेको भनाइ हो यो। अहिले आएर आश्चर्य लाग्छ–राजाले पूरै मुलुक बनाएको र विकासको मूल फुटाएको पाठ पढाइरहँदा यो भनाइ पनि उत्तिकै प्रचलित थियो। शायद यी दुईलाई एउटै आलोकमा हेर्न नसकेर यी दुई बीचको विरोधाभास पत्ता लगाउन हाम्रो कलिलो मानसिकतालाई गार्‍है पर्थ्यो। त्यसैले हामी राजाले देशमा विकासको मूल फुटाएको पनि विश्वास गर्थ्यौँ, सियो नबन्ने कुरा पनि विश्वास गर्थ्यौँ। नाथे सियो पनि बनाउन नसक्ने देशको नागरिक भएको लघुताभासमा पनि जिउँथ्यौँ। सुन्दर शान्त विशाल राष्ट्रिय गीत गाएर वीरतामा पनि रमाउँथ्यौँ।

सडकको सवारी
जेनजी र मिलेनियल पुस्ताका पनि धेरैलाई आश्चर्य लाग्ला कि आजभन्दा ठिक ३० वर्षअगाडि मात्र मैले पहिलो पटक गाडी देखेको हुँ, गाडीमा यात्रा गरेको हुँ। २०५२ सालमा एक पटक बुवाको पछि लागेर पोखरासम्म आएको थिएँ। पोखरा-बागलुङ राजमार्ग नयाँ पुलसम्म पक्की बनिसकेको थियो। नयाँ पुलदेखि कुश्मासम्म बन्दै थियो। त्यसैले चलनचल्तीको भाषामा डम्फर (शायद सडक निर्माणको क्रममा प्रयोग हुने टिपरहरूलाई त्यसो भनिएको थियो। अंग्रेजीको डम्पर अपभ्रंश भएर डम्फर बनेको हुनुपर्छ) चढेर नयाँ पुलसम्म र त्यहाँबाट भने सुन्दर र सुलुलु बग्ने बस चढेर पोखरा आएको स्मृति ताजै छ। अर्थात् ३० वर्ष अगाडिसम्म तत्कालीन पूरै धौलागिरि अञ्चल अर्थात् पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला सडक सञ्जालले जोडिएका थिएनन्। पोखरा समीपको अवस्था यस्तो थियो, गण्डकी पश्चिम र बागमती पूर्वका अधिकांश पहाडी जिल्ला सडक सञ्जालले जोडिएका थिएनन्। सुदूर पश्चिम र सुदूर पूर्वका त कुरै नगरौँ।

अब सिधै २०८२ मा आऊँ। तिहारको भोलिपल्ट एउटा विद्युतीय कारमा मुक्तिनाथ पुगेर आएँ। मजस्तै सयौँ गाडी र हजारौँ मोटरसाइकलमा दसौँ हजार मानिसले यस पटक मुक्तिनाथमा चाडपश्चातको पर्यटकीय भ्रमण गरे। तीमध्ये आधाउधी त उपल्लो मुस्ताङ र उत्तरी नाका कोरोला पुगेर फर्किए। समय भएको भए म पनि सहजै त्यसो गर्न सक्थेँ।

मूल राजमार्ग मात्र होइन, मधेस र सम्म ठाउँमा मात्र होइन कि पहाड र गाउँगाउँसम्म सडक पुगेको छ। बार्‍हैमास चल्ने र पक्की सडक सबैतिर पक्कै छैनन्, कच्ची भएको कारणले यात्रा जोखिमपूर्ण र महँगो छ। तर आधारभूत रूपमा सडकको पहुँच अहिले हिमाली क्षेत्रबाहेक अधिकांश मानिसको एक डेढ घण्टाको पैदलयात्रामा पुगेको छ। सडक र बस देख्न नै १२ वर्षको उमेर पुग्नुपर्ने मेरो झैँ बाध्यता अहिले कसैको पनि छैन।

बिजुलीको झिलिमिली
एसएलसी सकेपछि २०५५ सालमा उच्च शिक्षा पढ्न चितवन झरेँ। बाटोमा कुस्माबाट १२ किलोमिटर पर मोदी जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन थियो। सडक बनेको तीन वर्षमै त्यो परियोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा थियो। सडकले सम्भव बनाएको हाम्रोतिरको पहिलो ठुलो परियोजना थियो त्यो। पर्वतको पातीचौरमा त्यसको पावर हाउस बन्दै थियो, गाडीबाट यात्रा गर्ने क्रममा त्यसको सुरुङमार्गको मुख देखिन्थ्यो। वा क्या अद्भुत, क्या विशाल, क्या विकास! जम्मा १४ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना हाम्रो लागि हेमानको लाग्थ्यो। पोखराबाट पूर्व लागेपछि मुग्लिन आउनुअघि फेरि पर्थ्यो–मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना। निर्माण सम्पन्न भइसकेको ३५ मेगावाटको यो आयोजना अझै अद्भुत लाग्थ्यो। सारा बस यात्रामा निदाइयो भने पनि यो ठाउँमा ब्युँझेर यो मानवकृत चमत्कारको झलक देख्न पाइयोस् भनेजस्तो लाग्थ्यो।

त्यसपछिका करिब साढे दुई दशकमा विद्युत् उत्पादनमा एक हिसाबले भन्ने हो भने मुलुकले छलाङ नै मारेको छ।

कालान्तरमा माओवादी द्वन्द्वका कारण ढिला गरेर भए पनि १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी जलविद्युत परियोजना पनि सम्पन्न भयो। माओवादीको शान्ति प्रक्रियामा आगमनपछि ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी समेत बनिसकेको छ। अहिले मोदी खोलाको पानी देख्न नै पाइन्न। एउटा जलविद्युत गृहबाट निस्किँदा बित्तिकै अर्को जलविद्युत गृहका लागि पानी डोर्‍याइहालिन्छ। मोदीमा मात्रै ६ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन वा सम्पन्न भइसकेका छन्। ३० वर्ष अघिसम्म मुस्किलले ५० मेगावाट सम्मका जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्न सक्ने मुलुक अहिले १००० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना पनि बनाउन सक्ने हैसियतमा पुगेको छ। कति निर्माणाधीन छन्। लोडसेडिङबाट मुक्ति पाएर भारतदेखि बंगलादेशसम्म निर्यात गर्ने मुलुक भइसकेको छ। शायद यस वर्षदेखि विद्युतको वैदेशिक व्यापारमा पनि हामी कूल नाफा कमाउने अवस्थामा पुग्नेछौं। प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोग पनि बढेको छ। अर्थात्, नेपालीहरूले खाना पकाउन, संग्रहित गर्न, भाँडा माझ्न, कपडा धुन, गाडी चढ्न वा सानातिना मेसिन र कलकारखाना चलाउन विद्युत् उपभोग गर्न थालेका छन्।

स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा
यस्तै प्रगति शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि भएको छ। म आफैँ नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि सुरु भएको निःशुल्क विद्यालय शिक्षाबाट लाभान्वित हुँ। मभन्दा केही अगाडि हुर्केका दाइदिदीहरू सामान्य भए पनि शुल्क तिर्न नसकेर पढाइ बिचैमा छोडेको देखेर म हुर्केको हुँ। अहिले प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क मात्र होइन, आधारभूत अधिकारको रूपमा संवैधानिक सुनिश्चितता नै गरिएको छ। साक्षरता बढेको छ

उच्च शिक्षामा पनि विगत तीस वर्षमा ठुलो फड्को मुलुकले मारेको छ। नेपालको मेडिकल शिक्षा कुनै विदेशी विश्वविद्यालयको भन्दा कम छैन। विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई राज्यले बाटो खोलेको छ। मुलुकभित्र शिक्षाको पहुँच बिस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिएको छ। त्रिभुवन र महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको एकाधिकार तोडेर अहिले दर्जन हाराहारी विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूले विद्यार्थीहरूलाई संकाय र विषयको छनोट उपलब्ध गराइरहेका छन्। शिक्षालाई आधुनिकीकरण गर्ने र विश्व बजारसित जोड्ने प्रयास जारी नै छ। नेपालीहरू देशविदेशमा श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

अस्पतालहरू खुलेका छन्। सरकारी र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गाउँगाउँसम्म बिस्तार भएको छ। प्रसूति समेतका स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क छन्। खोप, बालस्वास्थ्य र कुपोषणको व्यवस्थापनजस्ता सेवाहरू बिस्तार भएका छन्। फलस्वरूप, मातृ तथा बाल मृत्युदर उदाहरणीय रूपमा घटेको छ। औसत आयु उल्लेख्य बढेको छ। वृद्धवृद्धा, बालबालिका, विपन्न तथा किनारामा धकेलिएका समुदायका लागि राज्यले सक्दो सामाजिक सुरक्षामा जोड्ने प्रयत्न गरेको छ। आर्थिक अभावमा स्वास्थ्योपचार नपाएर अनाहकमा मर्नु नपरोस् भनेर आधारभूत औषधीहरू निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ। स्वास्थ्य बीमाजस्ता उपाय अवलम्बन गरेको छ। भलै, यी उपायहरू पर्याप्त छैनन्। विशिष्टीकृत स्वास्थ्यसेवा अझै पनि महँगो छ। तर, राज्यको क्षमताअनुसार कम भन्न पनि मिल्दैन।  

सियो नबन्ने कार बन्ने देश
हालै म काठमाडौँबाट निजी गाडीमा नेपालगन्जसम्म पुगेर फर्केँ। सत्य के हो भने देशको मूल राजमार्ग कुनै पनि सद्दे छैनन्। डेढ सय किलोमिटर परको नारायणगढ पुग्न पाँच घण्टा लाग्छ। त्यहाँबाट उताको करिब सय किलोमिटर छिचोलेर बुटवल पुग्न दाउन्नेको जामको कारण अर्को चार घण्टा लाग्यो। अर्थात् गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने समयमा हामीले आधा बाटो पनि यात्रा गरेका थिएनौँ। यो दुर्दशा गत एक दशकदेखि कायम छ। अहिले त बुटवलबाट पश्चिम पनि पुल र कल्भर्ट बनाउने क्रममा राखिएका बग्रेल्ती डाइभर्सनहरूले तपाईँको यात्रा समय अझै बढाइदिन्छन्।

त्यसैले म बुटवलभन्दा ४० किलोमिटर वर रहेको भुमहीबाट परासी बाइपास हुँदै करिब १ सय किलोमिटर हुलाकी राजमार्गमा हुत्तिएँ। र, सिधै चन्द्रौटामा गएर पूर्वपश्चिम राजमार्गमा मिसिएँ। यहाँको भने परिदृश्य फरक छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नेपालको समथर तराइ भूभागको लगभग बीच भएर जाने यो सडकले अनगिन्ती सम्भावना देखाएको छ। मौजुदा पूर्व पश्चिम राजमार्गभन्दा फराकिलो, लगभग सबै ठाउँमा बिचमा डिभाइडरसहित चार लेनको सडकमा सहजै ८० किलोमिटर प्रतिघण्टाको वेगमा गाडीहरू कुद्न सक्छन्।

सडकको वरिपरि उद्योगहरू खुल्ने क्रम जारी छ। कच्चा पदार्थ र उत्पादित सामग्री बोकेका ट्रकहरू राजमार्गमा लाम लागेर चल्छन्। भुमहीबाट दक्षिण लाग्ने बित्तिकै सडकको दायाँबायाँ दुवैतिर ठुलाठुला उद्योगहरू देखिन्छन्, जुन लुम्बिनी हुँदै कपिलवस्तुको बहादुरगञ्जसम्म पनि बिस्तार भएको छ। भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगहरू थपिने क्रम जारी छ। यो क्रम चन्द्रौटामा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा मिसिएपछि पनि देखिन्छ।

कपिलवस्तु, प्युठान, रोल्पा अर्घाखाँची र दाङमा धेरै सिमेन्ट, रड, प्लास्टिक र प्लाइउड कारखाना छन्। सिमेन्ट, रड र प्लाइउड त नेपालले आफ्नो लागि पर्याप्त उत्पादन गरेर भारत निर्यातसमेत गर्न थालेको छ। केही नेपाली चाउचाउको संसारभर बजार बिस्तार भएको छ। खाद्य तथा दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूको उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भरतातिर जाँदैछ। कृषिमा आधारित र आतिथ्य सत्कारसम्बन्धी उद्योगहरू पनि तीव्र विकासको क्रममा छन्। दूध र मासुजस्ता खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता उन्मुख छ देश। 

गाडी र पार्टपुर्जासम्बन्धी उद्योगहरू पनि खुल्ने क्रम जारी छ। कोरियाली कार निर्माता ह्युन्डाइले आफ्ना लोकप्रिय मोडेलहरू भेन्यु र क्रेटा नेपालमै एसेम्बल गर्न थालेको छ। विश्वविख्यात र लोकप्रिय रोयल अनफिल्ड मोटरसाइकल अहिले नेपालमै एसेम्बल हुन्छन्। पेट्रोलबाट चढ्ने दुई पाङ्ग्रे सवारी त ८० प्रतिशत नेपालमै एसेम्बल हुन्छन्। यसरी विद्युतको नियमित आपूर्ति, केही नीतिगत सुधारपछि उत्पादनसम्बन्धी उद्योगहरू समेत मुलुकभित्र बिस्तारको क्रममा रहेका छन्।

अनि के त?
यति हुँदाहुँदै पनि मानिसहरूले किन विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्? किन मुलुकमा केही नभइरहेको भाष्य र आमधारणा प्रचलित छ? अथवा किन उनीहरूले यो देशको आर्थिक प्रगतिमा मेरो पनि धेरथोर भूमिका हुनसक्छ भन्ने कल्पना गर्न सकेका छैनन्?

किनकि यो भाष्यमात्रै होइन, तथ्य पनि हो। यो विकासलाई हामीले जनताको जीवनस्तर सुधारसित जोड्न सकेका छैनौँ। सम्मानजनक र दिगो रोजगारी सिर्जना भइरहेका छैनन्। चालु विकास निर्माणका कार्यमा देशैभरि कामदारको धेरै अभाव छ। त्यसो हुँदाहुँदै नेपालीहरू किन बरु सात समुद्रपारीको ५० डिग्रीको गर्मी खान तयार छन्? ससाना गार्मेन्टदेखि गहना वा भाँडा कारखानाहरूमा भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगालदेखि उडिसासम्मका कालिगड र कामदारहरू आएर काम गरिरहेका छन्, मनग्ये आम्दानी पनि गरिरहेका छन्। तिनमा काम गर्न नेपालीहरू किन इच्छुक छैनन्? वा योग्य छैनन्? अबको विकासले यी प्रश्नको उत्तर खोज्न जरुरी छ।

विप्रेषणजस्तो अल्पकालीन, जोखिमपूर्ण र अनिश्चित माध्यमबाट तत्काललाई केही जोहो भएको छ। गरिबीको रेखामुनि बस्ने जनसंख्या घटेको छ। दुई दशक अगाडिसित तुलना गर्दा अधिकांश नेपालीको जीवनस्तर सुध्रेको छ। तर, उसले त्यो महसुस गरेको छैन, किनकि त्यो दिगो, सहज  र निश्चित छैन। तसर्थ, मानिसहरू आफ्नै आँखा अगाडि (पूर्वाधार) विकास भइरहे पनि त्यसबाट लाभान्वित महसुस गरिरहेका छैनन्। अर्कोतर्फ, राज्य र मूलतः कम्युनिस्ट नाम गरिएका दलहरूले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्ने र आफ्नो अक्षमताको भार निजी क्षेत्रमा सार्ने गर्दा मानिसहरूले आर्थिक प्रगतिमा आफ्नो भूमिका देख्न सकेको छैन। विडम्बना यस्तो छ कि जेनजी भनिएका नवयुवाले समेत चुरोट र टायर कारखाना सरकारले चलाउनुपर्छ भन्ने अड्डी लिइरहेका छन्।

त्यसैले अब विकासको परिभाषा फेर्नुपर्नेछ। अहिलेसम्म बाटो, बिजुली, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचलाई नै विकासको साध्य मानियो र बनाइयो। जबकि, यी त पूर्वाधारमात्रै हुन् वा साधनमात्रै हुन्। यिनको उपभोग गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनताको आयस्तर वृद्धि गर्ने हुनुपर्थ्यो, भएन। त्यसैले अब सरकारले कुनै विकास निर्माणका काममा लगानी गर्दा त्यसले कति दिगो रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्छ भन्ने उत्तर दिनुपर्छ। यो जिम्मा संघीय सरकारको मात्रै होइन, स्थानीय र प्रदेश सरकारको पनि हो। तिनले पनि आफ्ना स्रोत, ध्यान र जबाफदेहिता त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ।

अनि सियो खोइ त?
अब म यो लेखको शीर्षकमा पुनः फर्कन्छु। के नेपालमा सियो पनि बन्दैन?

यो प्रश्न नै नेपालीहरूको आधुनिक उत्पादन प्रणालीप्रतिको अज्ञानता र सामूहिक लघुताभासको उच्चतम अभिव्यक्ति हो। किनकि सियो बनाउने कार्य जटील नै हुन्छ। बरु सियो बनाउनुभन्दा फाली बनाउनु वा हँसिया, कोदालो बनाउनु वा ट्र्याक्टर नै बनाउनु बढी सजिलो हुनुपर्छ। हँसिया र कोदालो त बुझिहाल्नुहुन्छ। ट्र्याक्टर किनभने यदि मसँग पुँजी र प्रविधि हुने हो भने म पाँच रुपियाँमा पाइने सियो बनाउनुभन्दा ५ लाखमा बिक्ने हाते ट्र्याक्टर बनाउन थाल्छु होला नि! अर्थात्, मसँग स्रोतसाधन हुने हो भने बिस्तार र वृद्धि गर्न सकिने उद्योगमा लगानी गर्छु। आखिर सियो नपाएर कुनै काम रोकिएको पनि त छैन! 

तर म जुन ठाउँमा जन्मेँ, हुर्केँ, त्यहाँ कृषिमा आधारितबाहेक कुनै उत्पादन हुँदैनथ्यो। मैले देखेको इन्जिनयुक्त साधन भनेको सुरुमा पानीबाट चल्ने र पछि कुश्मासम्म सडक पुगेपछि गाउँमा बिस्तार भएका डिजेलबाट चल्ने कुटानीपिसानी मिलहरू हुन्। अन्यथा, हाम्रा हलो, कोदालो, खन्ती, बन्चरो आदि नै हुन् हाम्रा साधन,  जुन स्थानीय विश्वकर्माहरूले बनाउँथे। त्यस्तो अवस्थामा हामीले देखेको अद्भुत आविष्कार नै सियो थियो। त्यति सानो सियो, फेरि त्यसमा पनि प्वाल। अनि  त्यसको उपयोगिता अति आवश्यक थियो त्यस समय। त्यसैले हाम्रो कल्पनाको सीमा त्यही थियो–नेपालले आफ्नै सियो बनाउने। अर्थात्, हाम्रो सामूहिक कल्पनामा नै उत्पादन बढाउने, बिस्तार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दा पनि सियोमा आत्मनिर्भरताजस्ता लघु सपनाहरूले बास गरेका थिए।   

अब सिधै २०८२ मा आउँ। मलाई लाग्थ्यो नेपालीहरूले देशभित्रै पनि धेरै यात्रा गरेका छन् र यी परिवर्तनहरू देखेको र अनुभूत गरेको हुनुपर्छ। कमसेकम भान्सा वा बाथरुममा प्रयोग हुने उत्पादनको लेबल हेरेर पनि थाहा पाएका होलान् कि केचाहिँ नेपालमा बन्छ। त्यसैले यो सियो पनि नबन्ने भन्ने लघुताभासबाट मुक्त भए होलान्।

तर त्यसो होइन रहेछ। बागलुङको एउटै गाउँबाट चितवनमा बसाइँ सरेर आएकी एक आफन्तसित केही महिना अगाडि भेट भयो। कुरैकुरामा उहाँले भन्नुभयो, "नेपालमा त सियो पनि बन्दैन।" मैले माथि उल्लेख गरेका नेपालमा उत्पादन हुने चिजहरूबारे बताएँ। सियो त थाहा भएन, तर नेपालमा अहिले कार र मोटरसाइकलहरू एसेम्बल हुन्छन् पनि भनेँ। तर, यो लघुताभासले यति गहिरोसित बास गरेको छ कि उहाँले मेरो कुरा पत्याउनुभएन। उहाँ आफैँले चार-पाँच वटा गाईपालन गरेर दैनिक ३०-४० लिटर दूध बेच्नुहुन्छ। सियो पनि नबन्ने देश भनेर उहाँले आधुनिक उत्पादन प्रणालीमा आफ्नो भूमिका र योगदानको समेत अवमूल्यन गरिरहनुभएको थियो।

यो लघुताभासले मुलुकप्रतिको अविश्वास र निराशा मात्रै बढाएको छैन, उत्पादन प्रणालीमा योगदान गर्ने सबै नागरिकको परिश्रम र छनोटको पनि मजाक उडाएको छ। नेपालीहरूलाई नेपालमै रोजगारी र भविष्य खोज्न निरुत्साहित गरेको छ।

(उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशित सामग्री लेखकका निजी हुन्।)