फुटबाट जबर्जस्ती जोगाइएको कांग्रेस

कांग्रेस करिब फुटिसकेको थियो, फुटको घोषणा अनि औपचारिकता मात्र बाँकी थियो। घोषणाका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पक्षधरले २०५१ साउन १३ र १४ गते प्रज्ञा भवन, कमलादीमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका थिए। तर अघिल्लो दिन केन्द्रीय समितिले पार्टीको स्थापनाकालीन नेताहरू सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह, सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधि उम्मेदवार नहुने भन्दै पार्टी एकढिक्का भएर कात्तिक २७ का लागि निर्धारित मध्यावधि चुनावमा जाने निर्णय गर्छ।

वीर अस्पतलामा उपचाररत गणेशमान सिंहले सरकारको अनुशासनहीनता र पार्टीको अकर्मण्यता नै संकटको कारक भएको भन्दै कोइरालालाई कारबाहीको माग गरेर पठाएको सन्देश बैठकमा पढेर सुनाइएको थियो। नेताहरू चुनावमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने निर्णयमा कोइराला पक्षधर भूविक्रम नेम्वाङ, सुशील कोइराला र सूर्यभक्त अधिकारीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए। (कान्तिपुर, १३ साउन २०५१)

“कांग्रेसको मूल आधार सिद्धान्तप्रति निष्ठा र नैतिकता हो,” गणेशमानले अस्तालको बेडबाटै केन्द्रीय समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरे, “गिरिजाबाबु सत्तामा आएपछि नैतिकता र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिई निष्प्राण बनाइएको निर्णयले आगो लगाउने काम गरेको छ।”

विशेष महाधिवेशन भनिएको २०५१ साउन १३ गतेको दिनको कार्यक्रम स्थगित भएको सूचना प्रज्ञा भवनमा टाँसियो। सहभागी हुन आएकाहरू प्रज्ञा भवनबाट प्रधानमन्त्री निवासतिर लागे। त्यहीँ भएको भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति भट्टराईले ‘प्रजातन्त्र र कांग्रेसलाई समाप्त पार्ने खेल गिरिजाबाबुको त्याग र तपस्याबाट समाप्त भयो’ भन्दिए। तैपनि भेलामा सहभागीहरूले भट्टराई बोल्दा अवरोध गरेका थिए। कांग्रेस फुट्नबाट जोगिए पनि आफ्नै सरकार ढालेकोदेखि कोइरालासमेत उम्मेदवार नहुने कुरामा असन्तुष्ट थिए।

साउन १४ गते विशेष महाधिवेशनका लागि प्रज्ञा भवनको हल त खचाखच छ नै, प्रांगणमा कांग्रेसको भिडले बगैँचा क्षतविक्षत भइसकेको छ। हलमा सभापति भट्टराईको प्रवेश हुँदा करतल ध्वनीले स्वागत होइन, हुटिङ हुन्छ। कोइरालाले शान्त गराउँछन्। त्यसअघि सम्भवतः कहिल्यै नसुनेको आलोचना भट्टराइले सुन्नपर्छ।

८० प्रतिशत महासमिति सदस्य/महाधिवेशन प्रतिनिधि उपस्थित भएको दाबी गरिएको भेलामा बोल्ने अधिकांश वक्ताले सभापति भट्टराईको आलोचना गर्छन्। वक्ताहरूले उनीसँगै स्पष्टीकरण सोध्दै होहल्ला गरेपछि उनले ‘सभास्थल छाडेर जान्छु’ समेत भन्नपरेको छ। उतिबेला युवा पुस्ताका भनिने शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र शैलजा आचार्यले पनि काफी ‘खरिखोटी’ सुन्नपर्छ। (कान्तिपुर, १४ साउन २०५१)

भट्टराईको बहुमत रहेको पार्टी केन्द्रीय समितिले गरेको ‘नेताहरू चुनाव नलड्ने’ निर्णय बदर गर्न हलमा प्रस्ताव हुन्छ। कोइराला चुनाव लड्नैपर्ने अडानमा छन्, भट्टराई र निधिको उनीहरूलाई मतलब छैन। मन्त्री खुमबहादुर खड्काले ‘छत्तिसे समूह’ (गिरिजा नेतृत्वको सरकार ढाल्न भूमिका खेल्ने ३६ सांसदसहितको समूह) लाई टिकटबाटै वञ्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्छन्।

मोरङ कांग्रेसका सभापति अशोक कोइरालाले त महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधि र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीलाई पार्टीले निष्कासन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्छन्। अन्त्यमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले इतिहासको कठिन घडीमा कांग्रेस फुटाउने चक्रव्यूह तोडिएको घोषणा गरे। सभापतिले दिएको आश्वासन पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘तपाईंहरूले भनेका कुरा पालना गर्छु/गराउँछु’ भनेर भट्टराईले भने। (कान्तिपुर) 

झन्डै फुटमा पुग्ने घटनाक्रम
२०४८ जेठ १५ गते कोइराला प्रधानमन्त्री भएसँगै मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरिएका वासुदेव रिसाल, शेष इद्रिस, ढुण्डीराज शास्त्री, गोपालमान श्रेष्ठ, चिरञ्जीवी वाग्ले र तारानाथ रानाभाटलाई मन्त्रिमण्डलबाट बर्खास्त गरेका थिए। भट्टराई/गणेशमान निकट मानिने उनीहरू मन्त्री भएको सात महिना पूरा हुँदा बिदावारी भएका थिए। यही दिनबाट कांग्रेसमा गणेशमान–भट्टराई भर्सेज गिरिजाप्रसाद विवाद शुरू भएको मानिन्छ।

मन्त्रीहरू बर्खास्त भएको दिन (पुस १५) मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको जन्मोत्वसको अवसरमा युवराज दीपेन्द्रले महेन्द्र पुलिस क्लबमा आयोजना गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रम चलिरहेको थियो। मन्त्रीहरूले आफू बर्खास्त भएको खबर त्यहीँ निजी सुरक्षाकर्मी (पीएसओ) मार्फत पाएका थिए। “खबर पाएपछि बर्खास्त मन्त्रीहरूबीच कार्यक्रममै चिमोटाचिमोट गरी आँखा र इशाराले बर्खास्तीमा परिएको सूचना शेयर गरेका थिए,” पत्रकार हरिबहादुर थापा सुनाउँछन्, “संसदीय प्रणालीमा मन्त्री नियुक्त र बर्खास्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भए पनि तरिका ठिक भएन, अपमानजनक थियो।”

प्रधानमन्त्री कोइरालाका प्रेस सल्लाहकार जयप्रकाश प्रसाद (जेपी) गुप्ताका अनुसार, कोइराला प्रधानमन्त्री बनेको कुरा गणेशमानले स्वीकार्नै सकेनन्। उनले त ‘संयोगले बनेका प्रधानमन्त्री’ (उनकै शब्दमा प्राइमिनिस्टर बाई फ्लुक) भन्दिए। “मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गूटबन्दी  शुरू गरेपछि कोइरालाले बर्खास्त गर्नुभएको थियो,” जेपी दाबी गर्छन्।

जबकि, भट्टराईले चुनाव जितेकै भए पनि र संसदीय दलमा भट्टराईविरुद्ध उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा पनि अत्यधिक बहुमतले कोइराला नेता हुने अवस्था थियो। जेपीका अनुसार, ११४ सिटमा कांग्रेस विजयी हुँदा बढीमा ४२ सांसद किशुनजी–गणेशमान पक्ष र बाँकी कोइराला पक्षका थिए। “भलै किशुनजीले चुनाव जित्दिएको भए गिरिजाबाबुले सर्वसम्मतीले किशुनजीलाई संसदीय दलको नेता बनाउनुहुन्थ्यो नै,” उनी थप्छन्।

कांग्रेसमा विवाद बढ्दै गयो। उता जननिर्वाचित सरकार बहाली भए लगत्तैजसो सिंहदरबार नै ठप्प पार्नेगरी कर्मचारी आन्दोलन गराएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको श्रृंखलाबद्ध सडक आन्दोलन हुन थालेको थियो। सडक आन्दोलनमा फुटपाथमा हुने टेलिफोनको क्याबिनेट तोडफोड गरेकैमा एमाले आलोचित हुने नेपाली समाज दशक लामो सशस्त्र विद्रोह हुँदै अब सडक आन्दोलनमै पनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायापालिकाका सर्वोच्च केन्द्र जलाउनेसम्म आइपुगेको छ।

मदन भण्डारीको मृत्युका कारण खाली भएको काठमाडौँ–१ को उपचुनावमा कांग्रेस सभापति भट्टराई उम्मेदवार बन्ने भएपछि विवाद उत्कर्षउन्मुख बन्नपुग्यो। पार्टीमा आन्तरिक विवाद र सडकमा एमालेको आन्दोलनका कारण कोइरालाको घट्दो लोकप्रियता (पार्टीभित्र चाहिँ झन्–झन् शक्तिशाली) को मौकामा उपचुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ भट्टराईमा अंकुराएको देखिन्छ।

भट्टराईलाई सम्झिइने राजनीतिको प्रतिकूल नै थियो उनको यो निर्णय। पराजित भएको भएर जुन प्रतिनिधिसभामा पुग्न असफल भएको हो, दुई बर्ष नबित्दै उपनिर्वाचनमार्फत त्यहीँ पुग्न खोज्नु उनको नैतिकता प्रतिकूल थियो। प्रतिनिधिसभामा पराजित भएपछि राष्ट्रियसभामा छिर्ने नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सिटौलाजस्ता भट्टराईको नैतिकता/निष्ठासँग तुलनै नहुने नेताहरूको धरि आलोचना नै भएको छ।

पत्रकार थापा उतिबेला कांग्रेसमा रडाको मच्चाउन दरबारियाहरूले खेलेको दाबी गर्छन्। “दुवै पक्षमा दरबारियाहरू छिरेका थिए,” थापा भन्छन्, “उनीहरूको कामै नेताहरूलाई अर्काविरुद्ध उचाल्नु थियो।”

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले २०४९ मंसिर ४ गते भट्टराईलाई उपचुनावमा उम्मेदवार बन्न अनुरोध गर्ने निर्णय गर्‍यो। कार्यसमिति सदस्य सभापतिले मनोनयन गर्ने हुँदा बहुमत भट्टराईकै पक्षमा हुने नै भयो। बैठकमा शैलजा आचार्य र नोना कोइराला प्रस्तावको विरोधमा उत्रिए। बैठकमा मौन रहेका कोइरालाले भोलिपल्ट पत्रकारहरूसँग आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट पाँच वर्ष कसैले हल्लाउन नसक्ने भन्दै भट्टराईको उम्मेदवारीमा असहमति व्यक्त गरे।

मंसिर २४ गते पार्टीको संसदीय दलको बैठकले काठमाडौँ–१ मा भट्टराई र झापा–४ बाट कृष्णप्रसाद सिटौलालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्दा चाहिँ कोइरालाले पनि तन, मन र धनले पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन भने। कोइरालाले मुखले बोले पनि भट्टराईको मनोनयनसँगै कांग्रेसको विवाद झगडामै परिणत भयो। दुवै पक्षका पत्रिकाहरू (उतिबेला आठपाने साप्ताहिक पत्रिकाहरूको बाहुल्य हुनेगर्थ्यो) कांग्रेस–एमाले पक्षधर पत्रिकाहरूले एकअर्काविरुद्ध आरोप–प्रत्यारोप गरेभन्दा चर्कोरूपमा कोइराला र भट्टराईविरुद्ध खनिए।

कोइराला समर्थकहरू शुरूमा भित्रभित्र भट्टराईलाई हराउन सक्रिय भए। चुनाव नजिकिँदै गर्दा माघ १६ गते प्रधानमन्त्री कोइरालाको १७ मिनेट लामो बहुचर्चित/बहुविवादित मन्तव्य आयो– संकेत थियो, भट्टराईलाई भोट नहाल्नू। अब कोइराला समर्थकहरूलाई खुलैआमै कांग्रेसलाई भोट नहाल्न भन्दै हिँड्न सजिलो भयो। माघ २५ गते सम्पन्न उपचुनावमा भट्टराई एमाले उम्मेदवार विद्या भण्डारीसँग १८२ मतान्तरले हारे।

२०५१ साउन २६ गते कांग्रेसको झगडा उत्कर्षमा पुग्यो। प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने त्यो दिन कांग्रेसकै ३६ सांसद अनुपस्थित भएपछि प्रस्ताव फेल भयो। कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आमचुनाव गर्न राजासमक्ष गरेको सिफारिस तत्कालै सदर भयो। उपचुनावमा भट्टराईको पराजलयलगत्तै प्रतिनिधिसभाका कांग्रेसका ३६ सांसदले प्रधानमन्त्री कोइरालाका साथै सुशील कोइरालालाई कारबाही गर्न मागपत्र बुझाए। छत्तिसे भनिने तिनै सांसदहरू सरकार र कोइरालाविरुद्ध अहोरात्र लागिरहेकै थिए, अन्ततः सरकार गिराइछाडे।

विवादको शुरूआत मानिएको ६ जना मन्त्री हटाउने काम संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार थियो, छत्तिसेले ह्विप उल्लंघन गरी संसदीय प्रणाली प्रतिकूल अनुशासनहीन हर्कत देखाए। सरकार गिरेपछि कोइराला पक्षधर उस्तै आक्रामक भए, जसरी छत्तिसे उपचुनावमा भट्टराईविरुद्ध अन्तर्घात हुँदा भएका थिए। छँदाखाँदाको बहुमतको सरकार गिराउनेहरूलाई कारबाही गर्न माग चर्किरहँदा कोइरालाले माथि उल्लेख गरिएको विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका थिए।

भट्टराई र कोइराला मिले पनि (मिलेको देखाइए पनि खासमा मन मिलेन) गणेशमान रुष्ट नै रहिरहे। उनकै संरक्षणमा त्यस अघिदेखि नै जगन्नाथ आचार्यको नेतृत्वमा जनजागरण अभियान चलाइरहेको समूहले जनकांग्रेस पार्टी गठन गरी हात्ती चुनाव चिन्हमा देशैभरि पाएसम्म उम्मेदवार (उतिबेला गणेशमानको प्रेस सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका शरच्चन्द्र वस्तीका अनुसार करिब ६० जना उम्मेदवार थिए) खडा गरी कांग्रेस उम्मेदवार हराउन लागे। गणेशमानले चुनावको मुखमा कांग्रेस उम्मेदवार हराउन तेह्रपाने विज्ञप्ति नै लेख्नुभएको थियो।

नेताहरूले ‘एक भयौँ’ भने पनि चुनावमा कांग्रेस एक देखिएन। छत्तिसेका उम्मेदवार भएका ठाउँमा चौहत्तरे हराउन लागे, चौहत्तरे उम्मेदवार भएका क्षेत्रमा छत्तिसे। २०५१ कात्तिक २७ गते सम्पन्न आमचुनावमा कांग्रेस एमालेपछि दोस्रो ठूलो दलमा खुम्चियो। “२०–२२ स्थान त जनकांग्रेस उम्मेदवारका कारण कांग्रेसले गुमायो,” वस्ती सम्झिन्छन्।

वास्तवमा २०५१ साउन १२–१४ को कसरतमा पार्टीलाई फुटबाट त जोगाइयो तर प्राविधिकरूपमा मात्रै। ६ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेसँगै रोपिएको ठानिने विवाद झगडाको रूपमा कांग्रेसमा आजपर्यन्त कायम छ। कोइरालाले नै भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरी २०५६ सालको आमचुनावमा जाने निर्णय गरेपछि फाटेको मन सिलाउने आशमा पनि १० महिनामै भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट घोक्रेठ्याक लगाएर कोइरालाले पानी खन्याइहाले। भट्टराईले राजनीतिबाट विश्राम लिएपछि छत्तिसेको बिरासत शेरबहादुर देउवाले थामे।

प्रतिनिधिसभा विघटन गराई सत्ता हातमा लिने राजा ज्ञानेन्द्रको योजनालाई सघाउन २०५९ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेर प्रजातन्त्र नै राजाको पाउमा चढाइदिएपछि कांग्रेसले देउवालाई नै बर्खास्त गर्नैपर्‍यो, देउवाले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे। फुट्नबाट जोगाइएको आठ वर्षपछि आखिरमा कांग्रेस फुटिछाड्यो।

२०६४ सालमा पहिलो संविधानसभा नजिकिँदै गर्दा कोइरालाकै पहलमा देउवा नेतृत्वको कांग्रेससँग एकता भयो। तर त्यो एकताले पार्टीले चुनाव जितेन नै, पार्टीमा अर्को विकृति/बेथितिको चाङ लगाइदियो। एकीकरण हुँदा ६०–४० को फर्मुलामा भएको थियो। त्यसपछि देउवाले हरेक अवसरमा ४० प्रतिशतको भाग खोजे। सुशील कोइरालाको पालमा त उनले झगडै गरेर पनि ४० प्रतिशत लिएरै छाडे।

यसरी कांग्रेस एउटा पार्टीभन्दा गठबन्धन जस्तो हुनगयो। राजकीय पददेखि चुनावको टिकटसम्म बिक्री गर्ने काम ‘बूढानीलकण्ठ दरबार’बाटै शुरू भयो। पद, टिकटमा बफादारी निर्णायक हुने अघिकै विकृति भए पनि ‘प्रिपेड’ मै बिक्रीचाहिँ सम्भवतः त्यसअघि थिएन। ४० प्रतिशतको भागको कारण स्रोतसम्पन्न हुँदै राजनीति अघि बढाइरहेका देउवाले १३औँ महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेललाई पछि पारेपछि कांग्रेसमा उही पुरानो छत्तिसे समूहको सत्ता कायम भयो, चौहत्तरे पहिलोचोटि प्रतिपक्षमा पुगे।

२०५१ सालमा पार्टी जोड्न अघि नसरेको भए कांग्रेसको मूलधार आखिर उनीसँगै रहन्थ्यो। गणेशमान र भट्टराईको छवि थियो, पार्टी संगठनमा पकड कोइरालाकै थियो। २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि त उनी झनै मजबुत भएका थिए। 

छत्तिसेले सरकार गिराएपछि कोइरालाले बोलाएको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन ८० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रज्ञाभवनमा उपस्थित भएको उतिबेलाका अखबारले लेखेका थिए, जुन कार्यक्रम छत्तिसे समूहले बहिष्कार गरेको थियो। भट्टराईसँग त उही आफैले मनोनयन गरेको केन्द्रीय समितिको बहुमत र जनमानसमै स्वच्छ छवि, लोकप्रियता त थियो, संगठनमा पकड प्रतिबन्धित हुँदादेखि नै कोइरालाकै थियो।

कोइरालाले ‘ग्लू’ टाँसेर जबर्जस्ती एक बनाए पनि आखिर मध्यावधि चुनावमा कांग्रेस पराजित भइछाड्यो। चुनावमा भएका घात–अन्तर्घात हेर्दा कोइरालाले पार्टी फुटाएर चुनावमा गएको भए बरु त्योभन्दा राम्रो नतिजा आउने अनुमान गर्न सकिन्छ। २०६४ सालमा कोइरालाले देउवासँग पार्टी एकता गरे पनि आखिरमा संविधानसभाको चुनावमा कांग्रेस तत्कालीन माओवादीसामु फुच्चे पार्टी भइछाड्यो। 

आफ्नै सरकार गिराएर २००७ सालपछि एउटै सरकारले पाँच वर्ष चलेको देख्न पाउने नेपालीको सपनामा पानी खन्याइयो नै, त्यो सपना ३१ वर्षपछिसम्म पूरा भएको छैन। पार्टीकै सरकार गिराउने छत्तिसे विरासतका मूली देउवाको नेतृत्वमा पार्टीको ‘नूर’ थप गिरेको छ। पार्टी सरकारमा रहँदा भ्रष्टतन्त्रको थप अग्लो मानक खडा गर्छ। प्रदीप गिरिकै शब्दमा पार्टी गुटले गिरोहले चलाउन थालेको छ।