डिजिटल नेपालको लक्ष्य, तर नेटवर्ककै समस्या

सरकारी तथ्यांकअनुसार अझै पनि डोल्पा र मनाङका चार गाउँपालिकामा फोरजी सेवा पुगेको छैन। जुम्लाका केही स्थानमा मोबाइलको टावर त बन्यो तर फोन लाग्दैन भन्ने शीर्षकमा अघिल्लो हप्ता गोरखापत्रमा समाचार प्रकाशित भएको छ।

मोबाइलको टावर खोज्न अग्लो स्थान धाउनुपर्ने बाध्यताजस्ता शीर्षकमा हामीले समाचार पढ्दै आएका छौँ। गत हप्ता मात्रै फोरजी सेवा विस्तारको माग गर्दै सिंहदरबार आइपुगेका उपल्लो डोल्पाका जनप्रतिनिधिले डोल्पामा नेपाल टेलिकमको टुजी प्रविधि मात्र उपलब्ध भएको गुनासो गरे। यहाँ उल्लेख गरिएका प्रसङ्ग केही उदाहरण मात्र हुन्। नेपालको ग्रामीण भेगका कैयौँ भागमा अझै पनि दूरसञ्चार सेवा सुनिश्चित भइसकेको छैन।

विश्व फाइभजीदेखि सिक्सजीसम्म पुग्दा हामी अझै आधारभूत मोबाइल सेवा कसरी शतप्रतिशतमा पुर्‍याउने भन्ने चिन्तामा छौँ। फोन गर्न मोबाइलको टावर खोज्दै घण्टौँ पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता अझै दुर्गममा छ।

नेपाल सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणा अघि सारेको लामो समय भइसकेको छ। तर कार्यान्वयन कमजोर छ। राजनीतिक भाषणमा डिजिटल समावेशीकरणको विषय प्रमुख बन्छ, तर व्यवहारमा कतिपय नागरिकले अझै पनि टुजीको पनि सेवा नपाएको अवस्था छ।

अहिले नेपाल मात्रै होइन, विश्वका कतिपय देश विद्युतीय शासनमा गइसकेका छन्। अनलाइनबाटै अधिकांश सेवा प्राप्त हुने अवस्था आइसकेको छ। यद्यपि, हामी अझै पनि कसरी टावर जडान गर्ने भन्नेमा अड्किएका छौँ। आजको यो अवस्था आई पुग्नुको प्रमुख कारण हो–सरकारको नीति ।

राजनीतिक भाषणमा ठूला गफ गर्ने नेताहरू गाउँमा मोबाइल टावर नपुगेको र पुगेको ठाउँमा पनि राम्रोसँग फोन नटिप्ने समस्याबारे बोल्दैनन्। उनीहरूमा कसरी शतप्रतिशत नागरिकमा आधारभूत मोबाइल सेवा पुर्‍याउने भन्ने सोच पनि छैन। होइन भने आजको समयमा विकट क्षेत्रमा मोबाइल सेवा विस्तार गर्न ठूलो समस्या नहुनुपर्ने हो।

पछिल्लो दुई दशकमा सरकारको नीतिगत कमजोरीका कारण चार वटा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी बन्द भइसकेका छन्। अहिले सञ्चालनमा रहेका नेपाल टेलिकम र एनसेल पनि संकटतर्फ उन्मुख छन्। उनीहरूको आम्दानी प्रत्येक वर्ष ओरालो यात्रामा छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले न त नीतिगत सुधार गरी यो क्षेत्रलाई बचाउने प्रयास गरेको छ न त यसबारे चासो नै व्यक्त गरेको छ।

हजारौँ मानिस अझै पनि मोबाइलको टावर खोज्नुपर्ने अवस्थामा डिजिटल नेपालको अवधारणा कति सार्थक छ भन्ने आफैँमा प्रश्न पनि हो। पक्कै पनि हामी डिजिटल नेपालको बाटोमा हिँड्नुको विकल्प छैन। तर त्यसका लागि आधारभूत सेवा जनतामा पुर्‍याउनु त पर्‍यो। 

दूरसञ्चार बजार स्वभावतः सहर-केन्द्रित हुन्छ भन्ने तर्क पूर्णतः गलत होइन। जहाँ जनसंख्या बाक्लो छ र आम्दानी सुनिश्चित छ, त्यहाँ  निजी क्षेत्र सेवा प्रदायक आकर्षित हुन्छ। तर दुर्गम, हिमाली र छरिएका बस्ती भएका क्षेत्रमा सेवा विस्तार नाफाको विषय होइन, सार्वजनिक दायित्वको विषय हो। यसका लागि सरकारको नीति कस्तो हुने भन्ने हो। यस्तो अवस्थामा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन गर्न सकिन्छ, तर त्यसो नहुँदा आज यो अवस्थाको सिर्जना भएको हो।

जस्तै, सरकारले केही वर्ष अघि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसका लागि सबै वाणिज्य बैंकलाई बाँकी स्थानीय तह रोज्न लगाइयो। त्यसका लागि सरकारले केही सहजीकरण गरिदियो। अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार भएको छ। तर यही काम ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको सेवा पुर्‍याउने सन्दर्भमा गरिएको छैन। फलस्वरूप, अझै पनि कतिपय देशवासीले आधारभूत मोबाइल सेवा पाउन सकेका छैनन्। 

किन प्रभावकारी हुन सकेन ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष
नेपालमा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) को स्थापना गरिएको हो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा ३८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेट छ। तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। कोषको मूल उद्देश्य ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइल, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नु हो।

कोरोना महामारीका कारण राजस्व सङ्कलन अपेक्षित नभए पछि २०७७ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रहेको रकमबाट १६ अर्ब रुपै‌याँ सरकारी राजस्व खातामा दाखिला गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले खुलेर विरोध गरेका थिए, जुन निर्णय दूरसञ्चार विकास कोषको मर्म विपरीत थियो।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा यस कोषको रकम शहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको छ। अप्टिकल फाइबर विस्तार, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड जडानजस्ता कार्यक्रम यसको उदाहरण हुन्।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कोषमा रकम निष्क्रिय अवस्थामा रहँदा नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले समय-समयमा बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेर ब्याज खाइरहेको स्थिति छ। जसका कारण लक्षित क्षेत्रमा कोषको रकम परिचालन हुन सकेको छैन।

सञ्चारमन्त्री बनेकाहरूले पनि आरटीडीएफको रकम परिचालन प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणलाई आग्रह गरे पनि अपेक्षाकृत लगानी र त्यसको उचित प्रतिफल राज्यले दूरसञ्चार विकासमा प्राप्त गर्न सकेको छैन।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूबाट दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आरटीडीएफवापत रकम संकलन गरेको थियो। कोषमा पैसा थुप्रँदै जाने, तर त्यसको उपयोग हुन नसक्दा समस्या भएको देखिन्छ। कोष स्थापना गर्दा जुन उद्देश्य लिइएको थियो, सोअनुसार काम हुन सकेको छैन। कोषमा अर्बौँ रुपैयाँ संकलन भएको भनिए पनि दुर्गम बस्तीमा यसको प्रभाव अनुभूत हुँदैन।

वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेको अप्टिकल फाइबर परियोजना अझै अधुरो छ। जहाँ फाइबर पुगेको दाबी गरिन्छ, त्यहाँ पनि आम नागरिकको जीवनमा ठोस परिवर्तन देखिँदैन। अझ विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने, फाइबर तान्न प्रयोग गर्न मिल्ने कोष टावर निर्माणमा भने प्रयोग गर्न नसकिने जस्तो संरचनागत अवरोध सिर्जना गरिएको छ, जबकि टावर बिना कुनै पनि पुस्ताको मोबाइल सेवा सम्भव हुँदैन।

कसरी सम्भव होला ई–गभर्नेन्सको नारा र डिजिटल नेपाल?
आजको अवस्थाले ई–गभर्नेन्सको मूल अवधारणामै प्रहार गर्छ। अनलाइन सेवा लिन नेटवर्क चाहिन्छ। डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य, कर प्रणाली र नागरिक सेवा सबै दूरसञ्चारमा निर्भर छन्। नागरिक नै नेटवर्कको पहुँचबाहिर छन् भने डिजिटल सेवा कागजी उपलब्धिमा सीमित हुन्छ। यस अर्थमा, ग्रामीण दूरसञ्चारको समस्या समाधान नगरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सफल हुने अपेक्षा गर्नु अव्यवहारिक छ।

अर्को यथार्थ सेवा प्रदायकहरूको वर्तमान अवस्था हो। नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता कम्पनीहरू आफै आर्थिक र संरचनागत दबाबमा छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूबाट दुर्गम क्षेत्रमा दिगो लगानीको अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक देखिँदैन। पूर्वाधार कम्पनी र पूर्वाधार सह–प्रयोगको अवधारणा लामो समयदेखि छलफलमा भए पनि कार्यान्वयन किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। एउटै क्षेत्रमा साझा टावर र संरचना प्रयोग गर्न सकिएको भए लागत घट्ने र पहुँच विस्तार हुने थियो।

यस सन्दर्भमा नियामक निकायको भूमिका पनि गम्भीर समीक्षाको विषय हो। नियमन केवल शुल्क संकलन र औपचारिक स्वीकृतिमा सीमित हुनु हुँदैन। सेवा प्रदायकबाट उठ्ने रकम नागरिकको पहुँचमा रूपान्तरण गर्नु नै नियमनको सार हो। त्यो जिम्मेवारी पूरा नभएसम्म नियामकको प्रभावकारिता प्रश्नमै रहन्छ।

अब निर्णयको समय आएको छ। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने गरी स्पष्ट कानुनी सुरक्षा दिनुपर्छ। फाइबर विस्तारसँगै टावर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। पूर्वाधार सह–प्रयोगलाई बाध्यकारी बनाउँदै नियामकले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिने कम्पनीलाई सञ्चालन अनुदान र दीर्घकालीन प्रोत्साहन दिनु पनि अपरिहार्य भइसकेको छ।

सूचना महामार्ग
यस सन्दर्भमा सूचना महामार्गको अवधारणा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सूचना महामार्ग भनेको देशभर फैलिएको उच्च गति इन्टरनेट, अप्टिकल फाइबर नेटवर्क र डिजिटल पूर्वाधारको सञ्जाल हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सूचना महामार्गअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने मार्गहरूमा गत आवमा कुल २ हजार २७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।

यसअन्तर्गत कोशी, मधेस र बागमती प्रदेश समेटिएको प्याकेज–१ मा १ हजार ४ सय ४९ किमी र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्याकेज–३ मा ५ सय ७८ किलोमिटर फाइबर विस्तार भएको प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि, प्याकेज–२ अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा कार्य प्रगति शून्य रहेकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरी नेपाल टेलिकममार्फत काम अघि बढाउने प्रक्रिया थालिएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। टेलिकमले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २० वटा जिल्ला जोड्ने उक्त सूचना महामार्ग बनाउने जिम्मा पाएको थियो। त्यसभन्दा कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशमा सूचना महामार्ग बनाउने जिम्मेवारी पनि टेलिकमले नै पाएको थियो।

सूचना महामार्गको उद्देश्य नागरिक, सेवा र राज्यलाई जोड्नु हो। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट सूचना महामार्ग निर्माण र विस्तारलाई प्राथमिकता दिनु कोषको दीर्घकालीन उपयोगितासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। तर व्यवहारमा सूचना महामार्ग निर्माण शहरी क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा तीव्र भए पनि ग्रामीण तथा दुर्गम भेगमा अझै अधुरो छ। ग्रामीणका लागि स्थापना गरिएको कोष शहरी पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित हुँदा डिजिटल पहुँचको असमानता कायमै रहँदै आएको छ।

यदि कोषको रकम सूचना महामार्ग विस्तारलाई केन्द्रमा राख्दै ग्रामीण प्राथमिकता, स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शिता र समयबद्ध कार्यान्वयनका साथ प्रयोग गरियो भने शहरी–ग्रामीण डिजिटल खाडल घटाउन सकिन्छ। सूचना महामार्ग सुदृढ बनेमा विद्युतीय शासन, डिजिटल शिक्षा, टेलिमेडिसिन र स्थानीय अर्थतन्त्रसमेत बलियो बन्न सक्छ।

(उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशित सामग्री व्यक्तिका निजी हुन्।)