भारतको आक्रामक आईटी नीति : नेपाललाई अवसरभन्दा जोखिम

काठमाडौँ– भारतले माघ १८ गते (फेब्रुअरी १) मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को बजेटमा व्यापाक लगानी, करमा छुट र नीतिगत सहजता गर्दै सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। ‘भारत सेमिकन्डक्टर मिसन २.०’ देखि सन् २०४७ सम्म डाटा सेन्टरलाई कर छुट दिने जस्ता आक्रामक नीतिसहित भारत विश्वकै ‘टेक–हब’ बन्ने दौडमा छ। तर त्यसको सिधा र जोखिमपूर्ण असर नेपालको उदयमान प्रविधि क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ।

भारतका डाटा सेन्टर प्रयोग गरेर विश्वभर क्लाउड सेवा दिने विदेशी कम्पनीहरूलाई सन् २०४७ सम्म कर छुट दिने घोषणा गरिएको छ। भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रविधि र दक्ष जनशक्ति विकास गर्न ‘भारत सेमिकन्डक्टर मिसन २.०’ शुरू गर्ने घोषणा गरेकी छन्। नयाँ मिसनले प्रविधि र दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने तथा उद्योगको नेतृत्वमा हुने अनुसन्धान र तालिम केन्द्रहरूमा जोड दिने उनले बताइन्।

सेमिकन्डक्टर उत्पादन भनेको सिलिकनबाट आधुनिक उपकरणको ‘मस्तिष्क’ मानिने विद्युतीय चिप बनाउने प्रविधि हो, जसले मोबाइलदेखि अन्तरिक्ष यानजस्ता मेसिन सञ्चालन गर्छ। भविष्यमा प्रविधिको क्षेत्रमा अग्रस्थानमा पुग्न शक्ति राष्ट्रहरू यसमा अर्बौं लगानी गरिरहेका छन्। त्यसैले भारतले पनि चिप बनाउन चाहिने मेसिन र सामानहरू भारतमै उत्पादन गरेर नयाँ प्रविधि र दक्ष कामदार तयार गर्न लगानी बढाएको छ।

द हिन्दूमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार, २०२५ अगस्टसम्ममा भारतका ६ वटा राज्यहरूमा करिब १.६ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ (२ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबर) को कुल लगानीमा १० वटा सेमिकन्डक्टर उत्पादन र प्याकेजिङ आयोजनाहरू स्वीकृत भइसकेका छन्। यस्तै विद्युतीय पुर्जा बनाउन पनि भारतले ठूलो लगानी गर्दैछ।

सन् २००१ मा आईटी सेवा निर्यातबाट ६ अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको भारतले २०२५ मा आइपुग्दा २ खर्ब २४ अर्ब डलर भित्र्याएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा हाल ८ प्रतिशत योगदान रहेको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा भारतले ठूलो फड्को मार्ने नीति लिएको छ।

झन्झटिलो कर प्रणाली हटाउन बजेटमार्फत सबै आईटी सेवाहरूलाई एउटै श्रेणीमा राखिएको छ। भारतका डाटा सेन्टर प्रयोग गर्ने विदेशी कम्पनीहरूलाई सन् २०४७ सम्मका लागि ‘ट्याक्स होलिडे’ (कर छुट) दिइएको छ।

नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास आईटी)का अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेका अनुसार, सन् १९९१ देखि २०१० सम्म आईटीमा भारतले दिएको विभिन्न सहुलियतका कारण सफ्टवेयर उद्योग फस्टाएको छ। अहिलेको बजेटले एआई र डेटा सेन्टरमा ठूलो लगानी गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएको छ।

आईटी उद्यमी पाण्डे भारतीय व्यवस्थाका कारण नेपालले पाउन सक्ने अवसर गुम्ने जोखिम देख्छन्। भारतले नीतिगत स्थिरता, कर छुट र सहुलियतमार्फत एआई र डेटा सेन्टरका लागि बलियो आधार तयार गरिसकेको अवस्थामा नेपालबाट दक्ष जनशक्ति पलायन हुने र सम्भावित लगानी तथा कामसमेत भारततर्फ सर्ने जोखिम बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।

“यसमा नेपाललाई खासै अवसर देखिँदैन। जहाँ धेरै तलब हुन्छ, दक्ष जनशक्ति त्यतै जाने हो। नेपालमा आउन सक्ने आउटसोर्सिङका काम पनि सुविधाकै खोजीमा छिमेकतिरै जाने भयो,” पाण्डे भन्छन्, “अर्कोतर्फ, वर्षैपिच्छे नीति फेरिनेभन्दा नीतिगत स्थिरता भएकै देश लगानीकर्ता र क्लाइन्टको रोजाइमा पर्छन।”

नेपालले पनि डेटा सेन्टरजस्ता पूर्वाधार र नीतिगत सुधारलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। “अब हामी उद्योगहरूलाई बढाउन चाहन्छौँ भने एआई डेटा सेन्टर पनि ५–१० वर्षभित्र बनाउनु पर्छ। भारतमा फाउन्डेसन पहिल्यै बलियो बनिसकेको छ। हामीले फाउन्डेसन बनाउने र एआई डेटा सेन्टरमा लगानी आकर्षित गर्ने दुवै कामसमानान्तर रूपमा गर्नुपर्छ,” उनले भने। 

भारतको बजेटले आईटी क्षेत्रमा ‘सेफ हार्वर’ अन्तर्गत १५ प्रतिशतको निश्चित मार्जिन तोकेर दिएको नीतिगत स्पष्टतालाई अर्को महत्वपूर्ण विषयका रूपमा हेरिएको छ। वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालका अनुसार, ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको मुख्यालय अमेरिकाजस्ता विकसित देशमा भए पनि, दक्ष जनशक्तिको लागत महँगो पर्दा भारतजस्ता देशमा स्टेसन स्थापना गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।

यस्ता देशमा जनशक्ति सस्तो हुने भएकाले कम्पनीहरूको कामदार लागत उल्लेख्य रूपमा घट्छ। अधिकांश काम अनलाइनमार्फत सम्पन्न गरी अन्तिम उत्पादन मुख्य कम्पनीलाई डेलिभर गर्ने मोडल विश्वव्यापी रूपमा चलनमा छ।

तर भारतसहित नेपालजस्ता देशमा लामो समयदेखि ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’ सम्बन्धी समस्या देखिँदै आएको दाहालको भनाइ छ। एउटै कम्पनीको सहायक संस्थाले आफ्नो माउ कम्पनीलाई सेवा बिक्री गर्दा त्यस सेवाको बास्तविक बजार मूल्य  निर्धारण गर्न कठिन हुन्छ।

यही अस्पष्टताका कारण करदाता र कर कार्यालयबीच विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ। यसै समस्याको समाधानका लागि भारतले  ‘सेफ हार्वर’ नीति अन्तर्गत सूचना तथा प्रविधि निर्यातमा १५.५ प्रतिशत मार्जिन तोकिदिएको छ। यो व्यवस्था पाँच वर्षको अवधिसम्म निरन्तर लागू गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी, ‘सेफ हार्वर’ सुविधा लिन पाउने कारोबार सीमा पनि उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ। विगतमा वार्षिक ३०० करोड भारतीय रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने कम्पनी मात्र यस सुविधामा समेटिन्थे, अहिले यो सीमा बढाएर २ हजार करोड भारु पुर्‍याइएको छ।

नेपालमा पनि सफ्टवेयर, आईटी सेवा, बीपीओ (बिजनेश प्रोसस आउटसोर्सिङ) तथा डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीहरू ‘ट्रान्सफर प्राइसिङको अस्पष्टताका कारण कर विवादमा पर्ने अवस्था छ। सेफ हार्वर नीतिको स्पष्टता नहुँदा नेपालमा आईटी कम्पनीहरू व्यवहारिक समस्यामा परिरहेको र पछिल्लो व्यवस्थाले नेपालमा आउनसक्ने लगानी र कम्पनीहरू भारततिरै आकर्षित हुने जोखिम बढेको वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेट दाहाल बताउँछन्।

नेपालले कानूनीरूपमा सेफ हार्वरको व्यवस्था गरे पनि प्रतिशत तोकिएको छैन। यही कारण यहाँ आएका आईटी कम्पनीहरू व्यवहारिक रूपमा समस्यामा परिरहेको दाहालको भनाइ छ।

“त्यो झमेला नेपालमा पनि छ, भारतमा पनि छ। तर भारतले सेफ हार्वरमार्फत प्रोटेक्सन दिएको कारण अब यहाँ आउन सक्ने कम्पनीहरू उतै जान सक्छन्। तर नेपालमा आकर्षित गर्न सेफ हार्वर मार्जिन भारतको भन्दा कम हुनेगरी तोक्न सके ती कम्पनीहरू फेरि यहाँ फर्किन सक्छन्,” दाहाल भन्छन्।