प्रभु बैंक कर्जा दुरुपयोग प्रकरण
प्रभु बैंकले रेमिट्यान्स कारोबारका लागि प्रभु मनी ट्रान्सफरलाई ठूलो रकम बिनाब्याज चलाउन दिँदा २०६७ सालदेखि २०७७ सालसम्म बैंकलाई ब्याजमार्फत आउने १ अर्ब १३ करोडभन्दा बढी नोक्सानी पुगेको देखिएको छ।
काठमाडौँ– रेमिट्यान्स कारोबारका क्रममा प्रभु बैंकले प्रभु मनी ट्रान्सफरलाई ‘प्रिफन्डिङ’ (अग्रिम भुक्तानी) को नाममा ठूलो रकम बिनाब्याज चलाउन दिएको पाइएको छ। बैंकले प्रभु मनी ट्रान्सफरलाई एकैपटक अधिकतम ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँसम्म दिएर बैंकले पाउने ब्याज हिनामिना गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धानबाट खुलेको हो।
२०६७ सालदेखि २०७७ सालसम्म भएको कारोबारको क्रममा बैंकले अग्रिम भुक्तानीका नाममा बिनाब्याज ठूलो रकम दिने गरेको थियो। प्रभु बैंक तथा प्रभु मनी ट्रान्सफरका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन र बैंककै प्रमुख सीईओ अशोक शेरचनको मिलेमतोमा भएको कारोबारबाट बैंकलाई ब्याजमार्फत आउने १ अर्ब १३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको देखिएको छ।
विदेशबाट पठाएको रकम आउन समय लाग्ने हुँदा बैंकले मनी ट्रान्सफरलाई अग्रिम भुक्तानी दिने शर्तमा रेमिट्यान्स कारोबार सम्झौता गर्छ। यसरी अग्रिम भुक्तानी दिएको रकम कम्पनीले बैंकलाई २४ घण्टाभित्र अथवा सार्वजनिक बिदाको दिन थप एकदुई दिनमै फिर्ता गर्नुपर्छ। तर प्रभु बैंक र मनी ट्रान्सफरबीचको कारोबारमा त्यस्तो रकम समयमै फिर्ता भएको देखिँदैन।
राष्ट्र बैंकको विप्रेषण विनियमावलीले रेमिट्यान्सको कार्य गर्न इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीका लागि अग्रिम भुक्तानीमा बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था छ। प्रभु बैंक र प्रभु मनी ट्रान्सफरबीच भएको सम्झौतामा पनि रेमिट कारोबारका लागि बैंकले अग्रिम भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार, प्रभु मनी ट्रान्स्फरले समयमै रकम फिर्ता नगरे पनि बैंकले ब्याज असुलेको थिएन। ती अधिकृत भन्छन्, “रेमिट कारोबारका लागि दैनिक एड्भान्स दिन सक्थ्यो। प्रभु बैंकले एड्भान्सका नाममा कुनै बेला अधिकतम ३ अर्ब ८६ करोडभन्दा बढी दियो। कहिले माइनसमा पनि नगन्य अमाउन्ट भयो। तर बैंकले ब्याज असुल गरेन।”
अग्रिम भुक्तानीको नाममा रेमिटबापत आउनेभन्दा ठूलो रकम बैंकले मनी ट्रान्सफरलाई दिने गरेको थियो। “रेगुलर रेमिटको कारोबार कति हुन्छ सरदर थाहा हुन्छ। एड्भान्स भोलिपल्टको कारोबारको लागि मात्र दिनुपर्ने हो, बढीमा। जस्तो, टेन्टेटिभ कारोबार दैनिक २० करोड हुन्थ्यो, २ अर्ब दियो। १ अर्ब ८० करोड त प्रभु मनी ट्रान्सफरले चलाउन पायो। यसरी बैंकलाई त्यसको ब्याज घाटा मात्र १ अर्ब १३ करोड भयो। यो क्रम २०११ देखि २०२१ सम्म चलिरह्यो।”
सन् २०२१ पछि भने अर्को छुट्टै खाताबाट रकम कारोबार गरेको पनि अनुसन्धानबाट देखिएको छ। उक्त कारोबारबारे भने प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
अनुसन्धानमा खटिएका सीआईबीका ती अधिकृतका अनुसार, प्रभु बैंकबाट प्रभु मनी ट्रान्सफरले निर्ब्याजी रकम लिएर देवीप्रकाश भट्टचनले आफू अनुकूलका विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको देखिएको छ। उक्त समयमा मुख्य शेयरहोल्डर रहेका भट्टचन प्रभु बैंकको अध्यक्ष थिए भने, प्रभु मनी ट्रान्सफर पनि भट्टचन र प्रभु ग्रुपको स्वामित्वको कम्पनी हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) अनुसार, यी दुई कम्पनीबीच ऋणको कारोबार गर्न मिल्दैन।
तर मनी ट्रान्सफरले बैंकबाट विभिन्न प्रयोजनमा लिएको ऋण अर्कै प्रयोजनमा पुनः लगानी गरी ब्याज असुल गर्दै कर्जाको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। प्रभु बैंकबाट मात्र नभई, राष्ट्र बैंकको अनुमतिबेगर अन्य बैंकहरूबाट पनि ऋण लिएर विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको पाइएको छ।
बाफियाको दफा १०३ मा बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रको शर्त सीमा विपरीत हुने गरी बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने उल्लेख छ। ऐन विपरीत कर्जा प्रवाह वा अन्य लगानी गरे बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिबाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका निर्देशन तथा प्रचलित कानून विपरीत कार्य गरेर बैंकलाई हानि पुर्याएको कसुरमा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन, डेपुटी सीईओ मनीराम पोखरेल, प्रमुख कर्जा अधिकृत रिवास श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस्तै, रेमिट्यान्स कारोबार सम्बन्धमा बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ अन्तर्गतको कसुरमा प्रभु बैंकका रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख सुगेन भनिने सुजिन शाक्यलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले पक्राउ परेका सबैको म्याद थप गरेरर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रभु मनी ट्रान्सफरको ‘सुपर एजेन्ट’का रूपमा स्थापित प्रभु मेनेजमेन्ट प्रालिले देशभरका सहकारीलाई एजेन्ट बनाई वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स व्यक्तिसम्म पुर्याउँथ्यो। सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्य तथा गैर–सदस्यलाई रेमिट्यान्स भुक्तानी गरिसके पनि प्रभु मेनेजमेन्टले उक्त रकम र धरौटी बापतको रकम फिर्ता नदिएपछि प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो।
जाहेरीका आधारमा ठगी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक लाभलगायत कसुरमा गत कात्तिक ११ गते प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनलाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान शुरू गरेको थियो। अनुसन्धान सकेर प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले प्रभु मनी ट्रान्सफरका अध्यक्ष भट्टचन, प्रभु मेनेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामासहित सात जनाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
सोही अनुसन्धानको क्रममा प्रभु बैंकलाई हानि पुर्याउने र कर्जा दुरुपयोग गरी बैकिङ कसुरसमेत गरेको पाइएपछि प्रभु बैंकका सीईओसहित उच्च पदस्थ कर्मचारी प्रहरीको छानबिन दायरमा आएका हुन्। सीआईबीका प्रवक्ता एसएसपी शिव श्रेष्ठका अनुसार, बैंकका सीईओ शेरचनसहितका कर्मचारीविरुद्ध प्रभु मेनेजमेन्ट र प्रभु मनी ट्रान्सफरसँग सम्बन्धित बैकिङ कसुरका दुई फरक केसमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
त्यसमध्ये एउटा हो, प्रभु मेनेजमेन्टसँग सम्बन्धित बैकिङ कसुर। प्रहरीका अनुसार, रेमिट्यान्स कारोबारका क्रममा प्रभु बैंकबाट प्रभु मेनेजमेन्ट प्रालिलाई अग्रिम भुक्तानीका नाममा गएको रकममध्ये तिर्न बाँकी २७ करोड रुपैयाँलाई लिएर राष्ट्र बैंकले कैफियत देखाएको थियो। उक्त रकम चुक्ता गरेको देखाउन बैंकमार्फत विभिन्न कम्पनीलाई कर्जा दिएको र ती कम्पनीमार्फत पुनः घुमाएर प्रभु मेनेजमेन्टको खातामा हाल्न लगाई ‘सेटल’ गरी बैंकको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ।
प्रभु मेनेजमेन्टले प्रभु बैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋण सेटलमेन्टकै लागि गुण समूहका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्यको कम्पनीलाई थप ऋण दिइएको थियो। यस विषयमा अनुसन्धानका लागि अध्यक्ष शाक्यलाई पनि प्रहरीले गत मंसिर १७ गते प्रक्राउ गरेको थियो। शाक्यले प्रहरीसँगको बयानमा उक्त ऋण प्रक्रियाअनुसार आफूले नमागेको र बैंककै सीईओले प्रयोग गरेको बताएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ।
प्रभु बैंकले पनि प्रभु मेनेजमेन्ट कम्पनीलाई नियमविपरीत ‘सुपर एजेन्ट’ बनाएर २०७२ साउन १ देखि २०७४ चैत ४ गतेसम्म रेमिट्यान्स कारोबार गरेको थियो। प्रहरीका अनुसार, उक्त कारोबारका लागि प्रभु बैंकले म्यानेमेन्टलाई ‘एड्भान्स’ बापत ६६ करोड रुपैयाँ दिएको थियो। बीचमा केही रकम तिरे पनि दुई कम्पनीबीच रेमिट्यान्स सुपर एजेन्ट सम्झौता खारेज भएको झन्डै तीन वर्ष नाघिसक्दा समेत २७ करोड रुपैयाँ मेनेजमेन्टले बैंकलाई तिरेन।
रेमिट कारोबार स्थगित भएपछि पनि कानून र राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत लामो समयसम्म स्वार्थ समूहलाई उक्त रकम प्रयोग गर्न दिँदा बैंकलाई ८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ ब्याजमा मात्र नोक्सानी पुगेको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। प्रभु बैंकले प्रभु मेनेजमेन्टलाई दिएको ‘ब्यालेन्स कन्फर्मेसन’ पत्रमा २०७७ असार ३१ सम्म फस्र्योट हुन बाँकी रकम २७ करोड देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले कैफियत देखाएपछि उक्त रकम चुक्ता गर्न दिव्या सेक्युरिटिज प्रालि र गुण समूहको प्रयोग गरेको देखिन्छ। शुरूमा दिव्या सेक्युरिटिजले प्रभु बैंकमा रहेको आफ्नो खातामा १२ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्यो। २०७८ असोज ५ गते पुनः प्रभु बैंकमा रहेको प्रभु मेनेजमेन्टको खातामा उक्त रकम ट्रान्सफर गरेर २७ करोडमध्ये १२ करोड सेटल गरियो।
बाँकी रकम सेटल गर्न प्रभु बैंकले २०७८ असोज ७ गते शाक्यको गुण एयरलाइन्सको खातामा सञ्चालन खर्च शीर्षकमा १५ करोड ट्रान्सफर गरिदियो। त्यसमध्ये ३ लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क कटाएर १४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ गुण एयरलाइन्सको खाताबाट बैंकमै रहेको नेपाल फाइनान्सको खातामा पुर्याइयो।
फेरि त्यसलाई घुमाएर मेनेजमेन्टको खाताबाट १५ करोड नै प्रभु बैंकमा जम्मा गरेर कर्जा सेटलमेन्ट गरियो। यसरी राष्ट्र बैंकलाई पेश्की फछ्र्यौट गरेको देखाउन प्रभु बैंकबाट गुण समूहलाई गएको १५ करोड र पेश्कीबापत दिएको २७ करोड गरी ४२ करोड बैंकको रकम दुरुपयोग गरिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
