बालेनको तमासा मात्रै कि अरू केही?

युवा प्रदर्शन र त्यसपछि विकसित घटनाहरूका कारण अकस्मात् संसद् विघटन गरिएपछि निर्वाचनको माहौलमा छ नेपाल। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर काठमाडौँमा मेयर जितेका बालेन्द्र शाहले कार्यकाल समाप्ति अगावै पदबाट राजीनामा दिई आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा चुनाव लड्ने हेतु रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। जनकपूर पुगेर पहिलो राजनीतिक भाषण मैथिली भाषामा गरेपछि त्यसमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन्। 

लोकप्रियताको बर्को ओढेर राजनीति प्रवेश गरेका शाहले संघियताको विरोध गर्दै आएका थिए। तर मधेस पुगेर, त्यहाँको परिस्थिति छाम्दै संघियताको बखान गरे। स्थानीय भाषामा भाषण गरे, जसमार्फत उनले 'काठमाडौँको समाजवाद' प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि देशभर लागु गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

यस लेखमा मधेशी तथा अन्य सीमान्तकृत जनसमुदायको वास्तविक राजनीतिक परिदृश्य तथा मधेस विद्रोह, बालेन मोडेलको समाजवाद र उनीलगायत उनको पार्टी, रास्वपाको वैचारिक अडानबारे केही चर्चा गरिनेछ।  

तराई-मधेसको अर्थ-राजनीति र बालेन शाह  
नेपाली जनताका लागि अन्न उब्जाउने तराई-मधेशले यस मुलुकको इतिहासको महत्त्वपूर्ण हिस्सा र गौरव बोकेको छ। उर्वर भूमि र नेपालको 'सुनबारी'को पाउँदै गर्दा नेपाली राज्यले मधेसका मानिसलाई लामो समय स्विकार्न सकेन। पहाडिया ब्राह्मणवादी चिन्तनले ग्रस्त राज्यसत्ताले भाषा र रंगको आधारमा मधेसी जनतालाई 'भारतीय नागरिकजस्तो' देख्यो। यति मात्र नभएर, पितृसत्ताको चङ्गुलबाट माथि उठ्न नसक्दा र कानुन निर्माताले मधेसी नागरिक तथा महिलालाई शंकाको नजरले हेरिदिँदा 'नागरिकता विधेयक'मार्फत देशभरकै महिला अहिले पनि अपमानित छन्।  

कुनै समय नेपाल खाल्डो छिर्न खासगरी मधेसी मूलका जनताले अनिवार्य प्रवेशाज्ञा लिनुपर्थ्यो। शाह वंशको नेपाल अधिराज्यमा मधेसी समुदायले शंका र घृणाको चरम मार खेप्नु परेको थियो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना अन्तर्गत नेपाली (खस) भाषालाई विद्यालयहरूमा प्रयोग गरिने प्रमुख माध्यम भाषाको रूपमा लागु गरियो। रत्नेश्वर मिश्राले 'एथ्निसीटि एन्ड नेसनल कम्युनिकेसन : द मधेसी पिपल' (जातीयता र राष्ट्रिय एकीकरण: मधेसी समुदाय) मा उल्लेख गरेझैँ, मधेसमा सो योजना अनुरूप खस भाषामा धारा प्रवाह बोल्न र लेख्न सक्ने पहाडिया शिक्षकहरूको आवश्यकता पर्न थाल्यो। अनौपचारिक रूपमा यसले पहाडिया जनसंख्याको घनत्व मधेसमा बढायो। 

साथै औपचारिक रूपमा पनि चितवन, झापा, मोरङ, सुनसरी, नवलपरासी, दाङ, बर्दिया, कैलाली, नवलपरासी र कञ्चनपुरजस्ता थारु र मधेशी जनसंख्याको बाहुल्य रहेका जिल्लामा राज्यले बसाईसराइँको लहर चलायो। अर्थात्, मलेरिया उन्मुलन गरिएको हुँदा तराई अब बस्न लायक रहेको भाष्य व्यापक फैलाइयो। वृहत् पुनर्वास योजनाअन्तर्गत मधेसमा पहाडी जनसंख्याको घनत्व बढाई आदिवासी समुदायलाई अल्पमतमा पार्ने काम गरियो। 

यति मात्र नभएर, देशको सार्वभौमिकतालाई 'जोगाउने' नाममा तराईका अधिकांश जिल्ला (चितवन, नवलपरासी, झापा, बाँके, कैलाली र सुनसरीलगायत) लाई पहाडसँग जोडियो। भौगोलिक सिमांकन केवल भूगोलमा मात्रै आधारित थिएन, मधेसप्रतिको शंकाको प्रमाण थियो, जहाँ २० वटा तराईका जिल्लामा लगभग ३२ प्रतिशत पहाडी भूगोल गाँसिएको थियो (माथिकै, रत्नेश्वर मिश्र)। भाषाको जगमा सत्ता, राजनीति र देशको निर्णायक भूमिकाबाट मधेसलाई वञ्चित गराइयो। 

राजा महेन्द्रले २०१८ साल मंसिर ३ गते घोषणा गरी २०१९ साल वैशाख १ गते नवलपरासीको गैँडाकोटबाट सुरु गरेको महेन्द्र राजमार्ग चुरेको फेद हुँदै पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बनाउने र त्यहीँबाट सम्पूर्ण पहाडी भेगमा उत्तर-दक्षिण वा पूर्व-पश्चिम जहाँ जे ठीक हुन्छ, त्यस्तो सडक बनाएर सिंगो पहाडी भेगमा सडक यातायात पुर्‍याउने मार्गचित्र बनाए। (अजयकुमार झा  २०७८ मंसिर १७, हुलाकी मार्ग : इतिहासको अन्तरकुन्तर र भविष्यको अवसर अनलाईनखबर)। यसमा मधेशको ठुलो जनसंख्या र समतल भूभागलाई छाडेर चुरे पहाडको फेदबाट राजनीतिक र रणनीतिक रूपमा महेन्द्र राजमार्ग निर्माण गरियो, जसले मधेसलाई एक हिसाबले पहाडी राज्यसँग छुट्टाएर राख्ने काम गर्‍यो र सजिलै विकास गर्न सकिने तराईको समथर भूभागमा पनि चरम अविकास र अन्धकारमा राखियो।

तराई मधेशको लाइफलाइन वा तराई मधेशको मेरुदण्डको रूपमा रहेको दुई लेनको पूर्व पश्चिम ९७५ किमी फैलिएको ‘हुलाकी राजमार्ग’ भने २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात् मात्र निर्माण हुन सक्यो, जसले तराई मधेशको २१ वटै जिल्ला सदरमुकामलाई जोड्यो। 

मधेसका जनताले आफ्नो पहिचान, आत्मसम्मान कायम गर्न र नेपाली राज्यमा आफ्नो उचित उपस्थिति पाउन दशकौँयता अनवरत आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। यसै सिलसिलामा २०६३ साल माघ १ मा घोषणा भएको अन्तरिम संविधानमा संघियता उल्लेख नभएको कारण उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको मधेशी जनअधिकार फोरमले गरेको आन्दोलनका दौरान माघ ५ गते विद्यार्थी रमेश महतोको निधन भयो। त्यसलगत्तै माघ ६ गतेदेखि मधेसमा भड्किएको आन्दोलनमा पचासभन्दा बढी युवाले ज्यानको बलिदानी दिए।

यसरी मधेसका जनताले संघियता, आत्मसम्मान र पहिचानको खोजी गर्दै गरेको आन्दोलनमा दिएको  बलिदानको सम्झना स्वरूप माघ ५ को दिनलाई बलिदानी दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। शहादत दिवसकै दिन पारेर झापा ५ बाट निर्वाचन लड्ने घोषणा गरेका काठमाडौँका पूर्व मेयरले मधेस आन्दोलनका शहीद रमेश महतोको सालिकमा माला चढाए। हेर्दाहेर्दै, संघियता, समावेशीकरण र पहिचानको कट्टर विरोधी दल रास्वपाका वरिष्ठ नेता बनेका छन् अहिले बालेन।

काठमाडौँको मेयरका लागि मत माग्दा ठकुरी 'शाह' बनेका र्‍यापर बालेन, अहिले मधेशी वैश्य 'साह' वा 'शाह'को अवतारमा देखिएका छन्। काठमाडौँ खाल्डोमा चुनाव जित्नु पहिले आफ्नो मधेशी पहिचान लुकाएका बालेन अहिले मधेस आन्दोलनका शहीद रमेश महतोलाई फूल चढाउँदै, जानकी मन्दिरमा पूजा गर्दै, धोती-कुर्ता लगाएर मैथिली भाषामा भाषण गर्दै हिँडेका छन्। एउटा पपुलिस्टले गर्ने सबैजसो कर्म उनी गरिरहेका छन्। 

सीमान्तकृत जाति र वर्गको संघियता
युनेस्कोको एक रिपोर्टअनुसार भारतको उत्तरपथ र चीनको सिल्क रुटलाई जोड्ने व्यापारको अभिन्न अंग रहेको थियो कुनै समय काठमाडौँ। नेपाल एकीकरण गरेको भनिएका शाह वंशीय राजा पृथ्वीनारायणले काठमाडौँमा नै राजधानी राखे। नयाँ विस्तारित राज्यको राजधानी भएपश्चात् यस खाल्डोमा सम्पूर्ण देशभरबाट केन्द्रीकृत गरिएको स्रोतको खोलो बगाइयो। यसै जगमा बनेको काठमाडौँ आज पनि देशभरिको सेवा र सुविधा केन्द्रीकृत शहरको रूपमा रहेको छ।

मधेसका गरिब जनता खाडीमा पसिना बगाउन बाध्य भइरहँदा, सीमित वर्गका मानिसले विलासिताको जिन्दगी पुर्ख्यौली अवसरको रूपमा पाइरहँदा गणतन्त्रपश्चात् देश कायापलट नै भयो भन्न नसकिएला। तर, नेपालमा अहिले 'एउटै भाषा एउटै भेष' छैन, हरेक मातृभाषा नेपाली भाषा बनेको छ र संवैधानिक अधिकार सबैको समान छ।

माथि मधेस खण्डमा उल्लेखित गरिएझैँ नेपालमा खस भाषाबाहेक अरू भाषा बोल्ने हरेक नागरिकको पहिचान, व्यक्तित्व विकास, सामाजिक-आर्थिक विकास र समग्र नेपालीपनलाई ऐतिहासिक रूपमा राज्य स्तरबाट योजनाबद्ध तवरमा नै नामेट पारिएको छ।

वर्तमान परिस्थितिमा पनि दसकौँ लामो मनस्थिति र 'ग्रुमिङ'को सिकारमा परेकाले होला, नेपाली पहिचानमा ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। केही सीमाहरू भए पनि दश वर्ष लामो जनयुद्ध र अन्य पहिचानवादी आन्दोलनको जगमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएको छ। नेपालमा सुधारिनुपर्ने निकै आयाम छन्: राज्य पूर्ण रूपले समावेशी बनिसकेको छैन। सुशासन र समाजवाद नेपालमा सपना बनेको छ। तर, मधेस प्रदेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषा, गण्डकी प्रदेशमा तमु-गुरुङ र मगर भाषा, बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको आधिकारिक भाषाका रूपमा स्थापित गरिनु चानचुने विषय पक्कै हैन।

हजारौँको बलिदान र दसकौँ लामो संघर्षपछि सुमना श्रेष्ठ र बालेनले क्रमशः नेपाल भाषा र मैथिली भाषामा सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्दै मत माग्न पाएका हुन्। गत चुनावमा संघियता खारेजीको माग राखेको रास्वपा र ठकुरी 'शाह'को आवरणमा मेयर बनेका बालेनले के संघियता, समावेशिता र समाजवादको वास्तविक मर्म बुझेका होलान् भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो बनेको छ।

मेयर बालेनको 'समाजवादी मोडल'
समाजवाद कतिपयले आरोप लगाएजस्तै एक शब्दजाल (जार्गन) वा कोरा कल्पना मात्र होइन। नेताहरूले मेलो-न-मेसो फलाक्दै हिँडेजस्तो सस्तो होइन। पुँजीवादी व्यवस्थामा सर्वहारा, श्रमिक र तल्लो वर्गका मानिसको चरम शोषणको जगमा अकुत सम्पत्तिको सञ्चय हुने हुँदा पुँजीपतिहरूको चरम शोषण र असमान वितरणविरुद्ध जन्मिएको विद्रोह हो समाजवाद। पुँजीवादी व्यवस्थाले निजी सम्पत्तिको अधिकारको वकालत गर्छ भने समाजवादी व्यवस्थामा व्यक्ति, राज्य तथा समुदायको सामूहिक अपनत्वमा उत्पादनका साधनहरूलाई परिचालित गरिन्छ। 

शाहले काठमाडौँको मेयर हुँदा त्यहाँ समाजवाद ल्याएको दाबी गर्दै भविष्यमा नेपालभर उही मोडेलको व्यवस्था ल्याउने बताए बालेनले जनकपुरमा। के बालेनले भनेजस्तै अवस्था हो त?

काठमाडौँ अन्यझैँ एक महानगर हो। तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजधानी पनि हो यो। शताब्दियौँ देखिको आर्थिक गतिविधिको केन्द्र र विकासको अधिक केन्द्रीकरणले गर्दा आज कर्णालीको शहर वीरेन्द्रनगरको बजेट ४.८ अर्ब रुपैयाँ हुँदै गर्दा, काठमाडौँको बजेट रु. २५.७६ अर्बको हुन्छ। कर्णालीमा प्रारम्भिक शिक्षाका लागी औँला भाँचेर गन्न मिल्ने विद्यालय हुँदा काठमाडौँका गल्लीगल्लीमा मन्टेश्वरी छन्। शिक्षादेखि स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रीकृत गरिएका छन्। देशको तथाकथित 'एकीकरण'पश्चात् केन्द्रीकरण गरिएको यो खाल्डोबाट बाहिर पनि देश छ भन्ने आभास प्रदेश र स्थानीय स्तरको सभा तथा बजेट विनियोजनका कारण अलिअलि हुन थालेको छ। संरचना, स्रोत र हस्तक्षेपको आधारमा मुल्यांकन गर्ने हो भने पूर्व मेयर बालेनको कार्यकारी दायरा अन्य सहरका मेयरको भन्दा निकै धेरै थियो।

बालेनले आफ्नो भाषणमा मेयर बनेपश्चात् आफूले करिब तीस हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएको बताउने गरेका छन्। खासमा छात्रवृत्ति न उनको खल्ती र स्रोतबाट दिइएको हो, न छात्रवृत्ति सम्बन्धी नीति तथा नियम उनको एकल योजना थियो। यस्तो व्यवस्था अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ तथा काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार गरिएको हो। ती ऐन बालेन मेयर बन्नुभन्दा अगावै बनेका र लागु भएका हुन्। यस्तो नीति तब बनेको थियो, जब हजारौँ जनताको बलिदान र संघर्षको बलमा नेपालको नयाँ संविधान कोरियो। तसर्थ, समाजवादको उनको पहिलो दाबी गलत र भ्रामक छ। यस्तो छात्रवृत्तिमा हुने अनियमितता रोकथाम र परीक्षालाई पारदर्शी रूपमा वितरणचाहिँ उनको राम्रो प्रयास हो। 

बालेनले मेयर बनेवित्तिकै युट्युबे जत्थाका साथ सिसडोल गएर त्यहाँको जनतामाथि काठमाडौँवासीले फोहरमार्फत अपराध गर्ने गरेको र फोहोरको व्यवस्थापन अर्कै तरिकाले गर्ने बताएका थिए। तर, उनले यसमा उल्लेख्य कार्य गर्न सकेनन्। समाजवादको वकालत गर्दा कमसेकम आफ्नो असफल व्यवस्थापनले अहिले पनि त्यहाँका जनतालाई मर्का परेकोप्रति उनले कहिल्यै क्षमा मागेनन्। बरु आफ्नो कमजोरी लुकाउँदै नायक बन्नतर्फ कस्सिए।

समाजवादी व्यवस्थाभित्र गरिब, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गका नागरिकहरू सबैको अस्तित्व हुन्छ र आवाजको कदर हुन्छ भन्ने मानिन्छ। बालेनले नेवा: समुदायको बाहुल्य रहेको यस खाल्डोमा सर्वप्रथम यहाँको रैथाने कला, संस्कृति तथा ऐतिहासिक स्मारकहरूको रक्षा गर्ने वाचा गरेका थिए। 'राल्फा समूह'ले रचना गरेको, 'बलिदान' फिल्ममा प्रयोग गरिएको चर्चित क्रान्तिकारी गीत 'गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन' गीतमा आफ्नो र्‍यापसमेत थपेर गीत गाउँदै उनले आफ्नो मेयर क्याम्पेन चलाएका थिए।  

तर, उनको मेयर कार्यकाल 'गरिबको बोल्दिने कोही' बन्न सकेन। शहरलाई संरक्षण गर्ने र सुन्दर बनाउने निहुँमा गरिबीभन्दा पनि गरिबकै सफाया गर्न लागि परेका बालेनले महानगरको हरियो बर्दी पहिरिएका प्रहरीलाई सडक व्यापारीको सरसामान र पसल जफत गर्न निर्देशन दिए। पूर्व सूचना नदिई, उचित व्यवस्थापन बेगर महानगरका प्रहरीहरूले फुटपाथबाट मात्र नभई, व्यवसायीहरूको निजी निवाससम्मै घुसेर समेत ठेलागाडा तथा व्यापारका लागि राखिएका सामानहरू जफत गरे। निमुखाहरूको दुर्व्यवहार गराए। 

बालेनले गरिब फुटपाथ व्यवसायीसँग गरेको अभद्र व्यवहारको उतिखेर लगातार १९९ घण्टा उभिँदै अभियन्ता इ:ले उतिखेर आलोचना/प्रतिकार गरेका थिए। बालेनको निम्ति कवाडी संकलन गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरू फोहोरीहरू लाग्थे/लागे। उनको 'डोजर आतंक'विरुद्ध सो क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर तथा व्यवसायीहरूले निरन्तर रूपमा आन्दोलन गरे। सडकमा उत्रिनेमध्ये अधिकांश मधेसी मूलका नेपाली जनता थिए। अहिले मधेसका मसिहा बनेका बालेनले मधेसका मिटर-व्याज पीडितहरूलाई खुलामञ्चको खुल्ला आकाशमुनि बाससमेत नदिई लाठी बर्साएका थिए।

अन्त्यमा
रास्वपाको घण्टी चुनाव चिन्न लिएर चुनावमा होमिएका बालेन्द्र शाहले एकातिर गरिब र सीमान्तकृत जनतालाई सत्ताको आडमा निर्ममतापूर्वक लतारेका छन् भने अर्कोतिर सोही पहिचान र गरिबीलाई आफ्नो चुनावी अजेन्डाका लागि प्रयोग पनि गर्दै आएका छन्। आखिर बालेनको समाजवादी मोडलमा न गरिब अटाउने देखियो, न बन्चरे डाँडाका पीडित सीमान्तकृत जनता। न मिटर व्याज पीडित न मधेशी जनता। अब नेपाली जनताले मुल्यांकन गर्न आवश्यक छ, प्रधानमन्त्री बन्न कस्सिएर चुनावी अभियानमा निस्किएका बालेनले नेपाल भाषामा लिएको शपथ र मैथिली भाषामा गरेको भाषण साँच्चिकै जनताको आवाज हो या संघियता, विविधता र संरचनागत विभेदको भद्दा मजाक?

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)