चिकित्सक उत्पादनमा फड्को, विदेश पलायनले राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी

काठमाडौँ- नेपालमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेसँगै अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि भए पनि गुणस्तरीय सेवा र जनशक्ति टिकाउने सवालमा विरोधाभास सिर्जना भएको एक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ।

काठमाडौँको धुम्बाराहीस्थित इन्स्टिच्युट फर इन्ट्रिगेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस)को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको ‘दि प्राइभेटाइजेशन पाराडक्स’ नामक प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो। स्वास्थ्य सेवा विज्ञ डा. किरणराज पाण्डे, आईआईडीएसका अनुसन्धान प्रमुख उत्तम शर्मा, डा. डेभिड मकोयलगायतका विज्ञ सम्मिलित अध्ययनमा नेपालको चिकित्सा शिक्षाको वर्तमान अवस्था र यसका जटिलता समेटिएका छन्।

अध्ययनमा सन् १९९० मा चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्रका लागि बाटो खोल्दा नेपालमा चिकित्सकको अभाव हटाउने र विदेश पढ्न जाने नेपालीको रकम जोगाउने उद्देश्य राखिए पनि अहिले त्यसले कैयौँ विरोधाभास उब्जाएको उल्लेख छ। अध्ययनअनुसार हाल नेपालमा प्रति १० हजार जनसंख्यामा चिकित्सकको संख्या १०.९ पुगेको छ। यो संख्या छिमेकी मुलुक भारत (९.५५) र बंगलादेश (७.२२) को तुलनामा बढी हो। तर सन् २००४ मा नेपालमा प्रति १० हजार जनसंख्यामा चिकित्सकको संख्या २.१ मात्र थियो। विगत २० वर्षमा यो संख्या पाँच गुणाले वृद्धि भएको हो।

अध्ययनले नेपालमा चिकित्सकको संख्या बढ्नुको मुख्य कारण निजी क्षेत्रको लगानी मानेको छ। किनकि, सन् १९९१ यता देशमा मेडिकल कलेजको संख्या एकबाट २८ पुगेको छ, जसमा १६ निजी र १२ सार्वजनिक शिक्षण संस्था रहेका छन्। निजी मेडिकल कलेजको संख्या बढेसँगै अहिले ८२ प्रतिशतभन्दा बढी चिकित्सक स्वदेशमै उत्पादन भइरहेका छन्। जबकि सन् १९९७ मा यो संख्या १७.२ प्रतिशत (११६ मध्ये २० जना) मात्र थियो। बाँकी चिकित्सक भारत, रुस, बंगलादेश, चीन र पाकिस्तानलगायतका देशबाट पढेर आएका थिए।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य सेवा विज्ञ तथा अध्ययनका प्रमुख डा. पाण्डेले चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेसँगै जनशक्ति उत्पादनमा सङ्ख्यात्मक वृद्धि भए पनि त्यसले गम्भीर विरोधाभास देखाएको बताए। उनका अनुसार नेपालमा उत्पादन भएका भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले विदेश पलायनका लागि अनुमति लिँदा राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको लगानी खेर गएको छ।

सन् २०२३/२४ को तथ्यांकअनुसार दुई हजार ६९२ नयाँ डाक्टर नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका छन्। तर विदेश जान आवश्यक पर्ने ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ लिनेको संख्या दुई हजार ५१८ छ। नेपालमा ४० देखि ४५ लाख रुपैयाँसम्म महँगो शुल्क तिरेर पढेका विद्यार्थीले स्वदेशमा उचित अवसर र सुरक्षा नपाउँदा आर्थिक दबाबका कारण पनि अमेरिका, बेलायत वा खाडी मुलुकतर्फ पलायन भइरहेको डा. पाण्डेले बताए।

त्यस्तै, मेडिकल अध्ययन गरेकामध्ये ८८ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनमा लागेको खर्च उठाउनकै लागि सहरमै बस्न चाहने प्रवृत्तिका कारण काठमाडौँमा डाक्टरको थुप्रो लाग्ने तर दुर्गमका अस्पताल रित्तै हुने अवस्था यथावत रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। “निजी लगानीले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता बढाएर राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ बचत गरिदियो, तर यसले गुणस्तर र न्यायोचित वितरणमा ठूलो खाडल सिर्जना गरेको छ,” डा. पाण्डेले भने, “चिकित्सा शिक्षाको मुख्य लक्ष्य डाक्टरलाई जागिर दिलाउनु वा विदेश पठाउनु मात्र हुनुहुँदैन। त्यसैले अब डाक्टरहरूको संख्या मात्र थप्ने होइन, उनीहरूलाई देश र जनताको आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न जरुरी छ।”

प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्रले नेपालको चिकित्सा शिक्षामा ठूलो पुँजी परिचालन गरेको छ। १६ वटा निजी मेडिकल कलेजमा शेयरधनीको ८.१५ अर्ब रुपैयाँ इक्विटी छ भने बैंकहरूले २१.९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन्। यी संस्थाको जग्गा र भौतिक पूर्वाधारलगायत कुल सम्पत्ति ५७.८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।

डा. पाण्डेका अनुसार हाल निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत एक हजार ८४० जना एमबीबीएस विद्यार्थीलाई सरकारी कलेजसरह राज्यकोषबाट शिक्षण शुल्क उपलब्ध गराउनुपरे त्यसको आर्थिक भार निकै ठूलो हुने थियो। हाल सरकारी मेडिकल कलेजमा प्रति विद्यार्थी करिब २७ लाख रुपैयाँ शिक्षण शुल्क सोधभर्ना गरिन्छ। यही दरलाई आधार मान्दा एक हजार ८४० विद्यार्थीको अध्ययनका लागि मात्रै सरकारले वार्षिक करिब ४.९७ अर्ब (झन्डै पाँच अर्ब) रुपैयाँ थप व्ययभार बेहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “यसले के स्पष्ट पार्छ भने निजी क्षेत्रले राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च जोगाउनुका साथै वार्षिक रूपमा हुने ठूलो शैक्षिक अनुदानको बोझबाट समेत सरकारलाई प्रत्यक्ष राहत दिएको छ,” डा. पाण्डेले भने।

जनशक्ति उत्पादनमा फड्को, गुणस्तरमा प्रश्न

अध्ययनले औँल्याएको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा हो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार सरकारी मेडिकल कलेजबाट अध्ययन गरेकाको सफलता दर ८८.७ प्रतिशत हुँदा निजी कलेजको ७३.०६ प्रतिशत मात्रै छ। अझ सन् २०२५ र २०२६ को बीचमा मात्रै लाइसेन्स परीक्षामा दुई हजार १८० पटक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन्।

यसमा एक पटकभन्दा बढी अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थी पनि समावेश छन्। यसरी अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको मात्रै करिब ४.५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शिक्षण शुल्क र ऊर्जाशील समय खेर गइरहेको डा. पाण्डेले बताए। अध्ययनले यसलाई ‘ठूलो सामाजिक र आर्थिक नोक्सानी’का रूपमा व्याख्या गरेको छ। डा. पाण्डेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेपछि डा. अनुप सुवेदी र अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन सम्मिलित प्यानल छलफल कार्यक्रम भएको थियो।

प्यानल छलफलमा डा. अनुप सुवेदीले चिकित्सा क्षेत्रमा निजीकरण बढेसँगै अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि भए पनि राज्यले काम गर्ने ठाउँ, उचित अवसर र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन नसक्दा पलायन बढिरहेको बताए। उनका अनुसार उत्पादन भएका जनशक्तिलाई राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विशिष्टीकृत सेवा दिने चिकित्सकसमेत बेरोजगार भएका छन्।

त्यस्तै, अस्पताल र जनशक्ति बढे पनि देशका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेको तथा पहुँच पुगेका स्थानमा पनि अनावश्यक परीक्षण, शल्यक्रिया हुने र गुणस्तरीय सेवा नपाइने समस्या रहेको उनको भनाइ थियो। “जनशक्ति उत्पादन गरिरहने हो र तिनलाई देशमै व्यवस्थापन नगर्ने हो भने नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नु फजुल खर्चसरह हुनेछ,” डा. सुवेदीले भने।

अर्थशास्त्री डा. गौचनले भने फरक मत राखे। उनले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेको निजी कलेजलाई १० वर्षभित्र नाफारहित ट्रस्टमा लैजानुपर्ने व्यवस्था ‘अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक’ रहेको तर्क गरे। अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरिसकेका व्यवसायीलाई अचानक व्यवसाय हस्तान्तरण गर्न भन्नुले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने र यसले दीर्घकालमा संकट निम्त्याउने उनको तर्क थियो। अध्ययनले भौतिक पूर्वाधार मात्र हेर्ने पुरानो ‘इनपुट’ आधारित अनुगमन छोडेर विद्यार्थीको सीप परीक्षण गर्ने ‘दक्षतामा आधारित मूल्यांकन’ अपनाउन तथा विशेषज्ञता हासिल गर्ने स्नातकोत्तर तहका क्लिनिकल सिट विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, अर्थशास्त्री डा. गौचनले नेपाललाई क्षेत्रीय ‘मेडिकल हब’ बनाउन १० हजार विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउने लक्ष्य राख्नुपर्ने तथा नागरिक लगानी कोषजस्ता निकायको रकम प्रयोग गरी सरकारी अस्पतालसँगको साझेदारीमा नयाँ कलेज खोल्ने ‘पब्लिक–पब्लिक पार्टनरसिप’ मोडल प्रस्ताव गरे।

डा. सुवेदीले चिकित्सा शिक्षालाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी बनाउनुपर्ने र दुर्गममा चिकित्सक टिकाउन उचित पारिश्रमिक, कार्यस्थलको सुरक्षा तथा वृत्ति विकासका अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा उपस्थित अन्य विज्ञले पनि चिकित्सा शिक्षाको पुरानो पाठ्यक्रममा सुधार गरी दक्ष शिक्षक उत्पादन गर्नुपर्ने तथा निजी कलेजलाई नाफारहित बनाउने कानुनी प्रावधानको आर्थिक प्रभावबारे तत्काल गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।