राज्य कोषबाट करोडौँ लगानी, तर प्रयोगविहीन

नेपालगन्ज– पश्चिम तराईको प्रमुखमध्येको शहर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ मा संघीय सरकारले सिटी हल निर्माण गरेर उपमहानगरलाई हस्तान्तरण गरेको एक वर्ष पूरा हुन लाग्यो। सरकारी भवन निर्माण संहिता परियोजना अन्तर्गत ३३ करोड ३४ लाख ७५ हजार ३७० रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको नेपालगन्ज सिटीहल अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन।

कुल ७९५ जना अट्ने क्षमताको सिटी हल सञ्चालनमा नआउँदा यति ठूलो रकम खर्च गरेर किन निर्माण गरियो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। 

२०८१ फागुन १३ गते तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले उद्घाटन गर्दा नेपालगन्ज सिटी हलले स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने बताएका थिए। तर आर्थिक गतिविधि बढाउने परको कुरा, यो हल आफै चल्न सकेको छैन। 

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दीन राई शहरभन्दा टाढा भएकाले सिटी हलमा कुनै गतिविधि सञ्चालन हुन नसकेको बताउँछन्। “सिटी हल नगरको केन्द्रबाट टाढा भएकाले पनि कार्यक्रमहरू हुन सकेनन्। निर्माण भएपछि दुइपटक नगरसभा र दुइपटक राजनीतिक दलका कार्यक्रमबाहेक अरू गतिविधि भएनन्,” उनले भने, “सञ्चालनको जिम्मा दिन बोलपत्रसमेत खोल्यौँ, तर ठाउँको कारणले होला कुनै प्रस्ताव परेन।”

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको सघन शहरी भवन निर्माण आयोजना बाँकेका प्रमुख राजु न्यौपानेका अनुसार सिटी हल सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा डिस्प्ले बोर्ड, साउन्ड सिस्टम र श्रव्यदृश्य उपकरणका लागि एक करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

उपयोगिता शून्य भव्य संरचना
सिटी हल मात्र होइन, नेपालगन्जमा निर्माण गरिएको ‘होल्डिङ सेन्टर’ पनि उस्तै अवस्थामा छ। देशमा कोरोना महामारी शुरू भएपछि भारतबाट जमुनाह नाका हुँदै नेपाल भित्रिने कोरोना भाइरस संक्रमितलाई ‘क्वारेन्टिन’ गर्ने उद्देश्यले २०७९ सालमा कुल २९ करोड ३८ लाख २० हजार रुपैयाँ लागतमा नेपालगन्ज–१४ मा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको थियो। निर्माणलगत्तै नेपाली सेनाले यो सेन्टर नम्बर ४ बाहिनी अड्डालाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

त्यसयता तीन वर्ष बितिसके। तर होल्डिङ सेन्टर कुनै प्रयोगमा आएको छैन। 

राज्य कोषबाट करोडौँ लगानी भएका संरचना प्रयोगमा नआउँदा स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठिरहेको छ– आखिर यति ठूलो रकम खर्च गरेर यी संरचना किन निर्माण गरियो? नेपालगञ्जका स्थानीय अगुवा मीनबहादुर मल्ल आवश्यकता भन्दा पनि मागका आधारमा पूर्वाधार निर्माण हुँदा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्। 

“विपद्, प्राकृतिक प्रकोप वा महामारी स्थायी रूपमा रहने घटना होइनन्। यस्ता अस्थायी परिस्थितिका लागि अस्थायी संरचना बनाइनुपर्थ्यो, तर राज्यले स्थायित्वका नाममा ठूला पूर्वाधार खडा गर्दा तिनै संरचनाहरू प्रयोगमै नआउने जोखिम बढेको छ,” उनले भने, “योजना बनाउने क्रममा दीर्घकालीन आवश्यकताको मूल्यांकन नगर्दा संरचनाहरू निर्माणपछि वर्षौँसम्म प्रयोगमा नआउने, सूचीमा मात्र सीमित हुने गरेका छन्।”

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामाङ नेपाल सरकारले मुलुकभर निर्माण गरेका होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन र तिनमा वैकल्पिक परियोजना सञ्चालनबारे नीतिगत निर्णय लिन बाँकी रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार देशभर निर्माण भएका होल्डिङ सेन्टरको उपयोग र वैकल्पिक योजना कार्यान्वयनका विषयमा निर्णय नै नभएकाले बाँकेको होल्डिङ सेन्टर के गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन। 

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले भने सिटी हल सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले स्पष्ट मोडालिटी तय गरेको बताए। सिटी हलभित्र डिस्प्ले बोर्ड, साउन्ड सिस्टम र श्रव्यदृश्य उपकरणका लागि निर्माण अधुरो रहेकाले यो आर्थिक वर्षमा पूरा हुने योजना रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “निर्माण पूरा भएपछि सिटी हललाई ठेक्कामार्फत सञ्चालनमा ल्याइन्छ।” 

राज्य कोषबाट लगानी हुने कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्नुअघि सम्भाव्यता अध्ययन र दीर्घकालीन योजना तय हुनुपर्ने हो। तर योजनाबिनै लोकप्रियताको नाममा जथाभाबी भवन ठड्याउने प्रवृत्ति बढेको, यसले गर्दा ती संरचना किन बनाइए र उपयोग कसरी गर्ने भन्ने सवाल पनि ओझेलमा परेको गैरसरकारी संस्था महासंघका सचिव नमस्कार शाह बताउँछन्। नेपालगन्जको मुटुमा रहेको पुरानो नगरभवन भत्काएर त्यहाँ शपिङ मल निर्माण थालिएको घटनालाई उदाहरण दिँदै उनले भने, “त्यही ठाउँमा नगरभवन वा बहुउद्देश्यीय हल बनाइएको भए आज सिटी हलको औचित्यमा प्रश्न उठ्ने थिएन।”

पूर्वाधार बनाउँदा स्थान, पहुँच, सेवा लिन आउनेको सहजता र पर्ने प्रभावको विस्तृत अध्ययन अनिवार्य भए पनि यिनै पक्षहरूलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले संरचनाहरू बनिसकेपछि प्रयोगविहीन बन्न पुगेको उनले बताए। भौतिक पूर्वाधार जथाभाबी बन्नु र अलपत्र पर्नुमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचार जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “कुन व्यक्तिको कार्यकालमा भवन बन्यो, कस्तो ठेक्का प्रक्रियाले कसलाई लाभ दियो, कसरी बजेट खर्च देखाइयो भन्ने प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्छ।” 

यो रिपोर्ट परियारले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को फेलोसिपअन्तर्गत तयार पारेकी हुन्।