रास्वपा नेतृत्व: आफै बनायो समानुपातिक सूची, अहिले नाम फिर्ता लिन चर्को दबाब

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकतर्फको सूची चर्को विवादमा परेपछि त्यसमा समेटिएका कतिपयले आफ्नो नाम (उम्मेदवारी) फिर्ता लिएको घोषणा गर्न थालेका छन्। अहिलेसम्म तीमध्ये पाँच जनाले नाम फिर्ता लिएको घोषणा गरिसकेका छन्। 

तीमध्ये सूचीमा समेटिएका नाम सार्वजनिक भएको केही घण्टामै असन्तुष्टि जनाएर आफ्नो नाम सूचीबाट हटाउन भनेका प्राध्यापक महेन्द्र लावतीलाई छाड्ने हो भने अरू सबैले तीन–चार दिन बितेपछि मात्र आफूले नाम फिर्ता लिएको घोषणा सामाजिक सञ्जालमा गर्न थालेका थिए। जस्तो, व्यापारिक घराना आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका छोरा सचिन ढकाल (सचिन फुटबल क्लब, एफसी चितवनका अध्यक्षसमेत हुन्)ले चार दिनपछि आफूले नाम फिर्ता लिएको घोषणा गरे। 

त्यस्तै, गायिका डा. त्रिशला गुरुङ, कलाकार तथा टेलिभिजन कार्यक्रम होस्ट आशिफ शाह र पर्वतारोहण उद्यमी टासी लहाक्पा शेर्पाले पनि सामाजिक सञ्जालमै आफूले नाम फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन्। निर्वाचन आयोगमा सूची बुझाएको चार दिनपछि मात्र नाम फिर्ता लिएको घोषणा गर्नु, त्यो पनि सार्वजनिक रूपमा टीकाटिप्पणी र आलोचना तीव्र बनेपछि ‘अनिच्छापूर्वक’ देखिने गरी उम्मेदवारी फिर्ताको घोषणा गरेको देखिनुले उनीहरूले दबाबपछि नै यस्तो घोषणा गरेको बुझ्न सकिन्छ।

उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा घोषणा गरे पनि निर्वाचन आयोगमा नाम फिर्ता लिएकोबारे निवेदन दिन बाँकी नै छ। आयोगले यसका लागि आउँदो पुस २८ गतेको मिति तोकेको छ जुन दिन बन्द–सूचीमा रहेका उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन चाहेमा आयोगमा निवेदन दिनुपर्छ। बन्द–सूचीमा व्यापारीदेखि पहुँचवाला र पार्टीको शीर्ष नेतृत्वलाई ‘गुन लगाएकाहरू’को नाम देखिएपछि गम्भीर प्रश्न सामना गरिरहेको रास्वपा नेतृत्वले त्यसको असर चुनावी परिणाममा समेत पर्न सक्ने आकलन गरेर दबाब दिएरै उनीहरूलाई नाम फिर्ता लिन लगाएको देखिन्छ।

अहिलेसम्म नाम फिर्ता लिने घोषणा गरेकाहरू केही दिनअघि रास्वपामा गाभिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको समूह र समानुपातिकतर्फको सूची बुझाउने दिन नै रास्वपामा समाहित भएको ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा)बाट प्रस्तावित उम्मेदवारहरू रहेको रास्वपा नेताहरूको तर्क छ। उनीहरूले अझै केही उम्मेदवारलाई नाम फिर्ता लिन दबाब दिइएको बताएका छन्।

यसलाई पुष्टि गर्दै रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्यले पहिले शीर्ष नेतृत्व र उनीनिकट टिमले नै मनोमानी रूपमा बन्द–सूची तयार पारेको, त्यसमाथि विरोध थेग्न नसकेपछि कतिपयलाई नाम फिर्ता गराउन लगाएको बताए। “अझै पनि उहाँहरूले केही व्यक्तिलाई यस्तो दबाब दिइरहनुभएको छ,” उनले भने, “व्यक्तिले त भनेपछि नाम फिर्ता लेलान्, तर नेतृत्वले हिजो किन मनोमानी रूपमा उनीहरूको नाम राखियो र आज किन फिर्ता लिन दबाब दिइँदै छ भन्ने जवाफचाहिँ दिनु नपर्ने?”

ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार आउँदो एक साताभित्र थप आठ जनालाई नाम फिर्ता गर्न लगाउने रणनीतिअनुसार नेतृत्वले दबाब बढाएको छ।

बन्द–सूची रास्वपाका तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा पेश भएकाले त्यसमा निम्तिएको विवादले स्वतः रास्वपालाई लपेट्ने नै भयो। तर यसमा देखिने गरी असन्तुष्टि सबैभन्दा पहिले घिसिङ संरक्षक रहेको उनेपामा देखा परेको थियो। यहीकारण रास्वपामा समाहित हुने निर्णय–सहमति गरेको २४ घण्टा नबित्दै घिसिङले उनेपाको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर ‘गल्ती सच्याउने’ वाचा नै गर्नुपरेको थियो। 

त्यस्तै, विवादमा परेका अन्य नाम बालेन शाहको समूहबाट प्रस्ताव गरेर अघि बढाइएका नामहरू भएको दाबी रास्वपा नेताहरूको थियो। तिनै नाममध्येबाट केही नाम फिर्ता लिन लगाएर उनेपाबाट थप चार जनालाई बन्द–सूचीमा समावेश गर्ने सहमति शनिबार रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, बालेन शाह र कुलमान घिसिङबीच भएको वार्ताका क्रममा जुटेको छ। 

तर बन्द–सूचीले निम्त्याएको असन्तुष्टि बालेन शाह र कुलमान घिसिङको समूहमा मात्र होइन, रास्वपाभित्र पनि देखिएको छ। उम्मेदवार छनोटका लागि रास्वपामा अवलम्बन गरिएको ‘प्राइमरी इलेक्सन’को धज्जी उडाएर नेतृत्वको मनोमानी हाबी गराइएको आरोप लागेको छ। रास्वपाका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार केही नाम नहटाएसम्म नयाँ उम्मेदवार थप्न नमिल्ने भएकाले रवि, बालेन र कुलमानबीचको वार्ताले सहमति जुटाएको हो। त्यहीअनुसार नाम फिर्ता लिन दबाब बढाइएको उनले बताए। 

यी उम्मेदवारलाई दिइएको छ नाम फिर्ता लिन दबाब 
रास्वपास्रोतका अनुसार नेताहरूले समानुपातिक सूचीमा नाम रहेकी गोल्डस्टार ब्रान्डमा जुत्ता उत्पादन गर्ने किरण शूज म्यानुफ्याक्चरर्सकी कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणालाई नाम फिर्ता लिन ठूलो दबाब दिएका छन्। निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको बन्द–सूचीमा राणाको नाम खस आर्य महिलातर्फ दोस्रो नम्बरमा छ। त्यस्तै, आदिवासी जनजाति महिलातर्फ चौथो नम्बरमा रहेकी पूर्वमिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठलाई पनि ‘उम्मेदवारी त्याग्न’ भनिएको छ।

नाम फिर्ता लिन दबाब दिइएका अर्का उम्मेदवार हुन्, गायक प्रकाश सपुत। उनको नाम दलित क्लस्टरमा पुरुषतर्फ दोस्रो नम्बरमा छ। सोही क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा नाम रहेका डा. रूपक घिमिरेलाई पनि नाम फिर्ता गर्न दबाब दिइएको छ। 

त्यस्तै, आदिवासी जनजाति क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा नाम रहेका डा. राम लामा र चौथो नम्बरमा रहेका डा. मनोहर प्रधानलाई पनि सूचीबाट हट्न नेताहरूले ‘निर्देशन’ दिइसकेको रास्वपास्रोतले बतायो। यसरी नाम फिर्ता लिन दबाब दिइएकामा मुस्लिम क्लस्टरमा रहेकी मोहना अन्सारीसमेत छिन्। अन्सारी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पूर्वसदस्य हुन्। 

रास्वपा प्रवक्ता मनीष झाले कतिपयलाई नाम फिर्ता लिन भनिएको पुष्टि गर्दै यो दबाब भने नभएको दाबी गरे। उनले यसलाई ‘परामर्श’को संज्ञा दिए। “पार्टीले हतारमा बन्दसूची बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो। त्यसपछि केही नामलाई लिएर विवाद भएको हामी सबैले स्वीकार गरिसकेका छौँ,” उनले उकालोसँग भने, “नाम विवादमा पर्नु भएकाहरूले नै अब के कसो गर्ने होला भनेर सल्लाह लिन खोज्दा हामी सबैले सम्झाएको पक्कै हो। यसलाई दबाब दिएको भन्न चाहिँ मिल्दैन।”

समानुपातिक सूचीले निम्त्याएको विवाद कतिसम्म गहिरिएको छ भने, उनेपाका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायसहितको टोलीले शुक्रबार निर्वाचन आयोग पुगेर बेग्लै बन्दसूची पेश गर्ने प्रयास गरेको थियो। आयोगका एक उच्चपदस्थ अधिकारीका अनुसार उपाध्यायको टोलीले प्रयास गरे पनि त्यो सूचीले मान्यता पाउने सम्भावना थिएन। “रास्वपाले निर्धारित समयमै आधिकारिक सूची बुझाइसकेको थियो, अर्को सूची बुझाउन मिल्ने कुरा पनि भएन,” उनले भने, “त्यहाँभित्र कुलमानजीहरूको समूह सन्तुष्ट रहेनछ भन्ने देखियो।” 

यस्तो असन्तुष्टि बालेन समूह र रास्वपा आफैभित्र पनि चर्किएको बुझेरै हुनसक्छ, आइतबार बसेको रास्वपा सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी बैठकले ‘पार्टी समायोजनको घोषणालाई सोमबार भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने’ निर्णय गरेको छ। समायोजनबाट आएकाहरूलाई पदको टुंगो पनि रास्वपाले आइतबार नै मोटामोटी रूपमा लगाइसकेको छ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको कार्यतालिकाअनुसार आइतबारसम्म दलहरूले बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्द–सूचीको जाँचबुझ सकिएको छ। सूचीमा भेटिएका त्रुटिबारे सोमबारदेखि आउँदो २७ गतेसम्म सच्याउने अवसर दिइने, २८ गते उम्मेदवार स्वयंले आफ्नो नाम फिर्ता लिन निवेदन दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। 

अहिले सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएको घोषणा गर्नेहरूले सोही दिन आयोगमा भौतिक रूपमै निवेदन दर्ता गर्नुपर्छ। त्यसपछि पुस २९ गते आयोगले उम्मेदवारी फिर्ता लिइएका नामहरूबारे सम्बन्धित दलहरूलाई जानकारी दिने, तत्पश्चात् माघ २ गतेसम्म दलहरूले नयाँ मनोनयन पेश गर्ने, माघ ४ गते प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरी दाबी–विरोधको समय दिइने र त्यसपछि माघ २० गते आधिकारिक अन्तिम बन्द–सूची प्रकाशन गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका रहेको छ।