हरेक राजनीतिक सङ्क्रमणमा पुनः जागृत भएको छ र हरेक पटक निराशामा रूपान्तरण भएको छ। यसको मूल कारण एउटै छ। हामी व्यक्तिलाई समाधान ठान्छौँ, संस्थालाई होइन।
तीन पार्टीमध्ये कान्छोले गर्नै नपर्ने भए पनि बेलामै कार्यसमितिलाई महाधिवेशन संयोजन समितिमा परिणत गर्यो। एक दिन एकता महाधिवेशन हुने नै छ। माइलोले विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याएर एक वर्ष अगाडि नै अधिवेशन नै गराइसकेको छ। 'देखिस्, म पहिलेभन्दा बहादुर छु' भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ। जेठो भने आपसमा मारामारको स्थितिमा छ।
भदौ २३/२४ मा नेपालमा केही नै नभएको झैँ गरी यिनै गल्तीहरू दोहोर्याउँदै अघि बढ्न खोजेर अन्ततः पुग्ने ठाउँ कहाँ हो? अलिकति पनि भविष्यको आकलन नगरी राजनीति गर्ने हो भने त जोगी भएर ''जहाँ पुग्ला उहीँ आगो फुक्ला' भन्ने उखानजस्तै गरे भयो नि! सबै आफूले नै व्यहोरेर मात्र सिक्ने हो भने मानिसले हजार जुनी लिए पनि कर्म असफल र अपुरो हुन्छ। धेरै टाढा जान नै पर्दैन, नेपाली राजनीतिको केही दशकभित्र आफैले गरेका गल्तीहरूबाट पनि धेरै पाठ सिक्न सकिन्छ।
नेपाली राजनीतिमा एउटा धारणा पटक–पटक दोहोरिन्छ, 'अब त बलियो नेता आयो, देश बदलिन्छ।' यो अपेक्षा हरेक पुस्ताले बोकेको छ। हरेक राजनीतिक सङ्क्रमणमा पुनः जागृत भएको छ र हरेक पटक निराशामा रूपान्तरण भएको छ। यसको मूल कारण एउटै छ। हामी व्यक्तिलाई समाधान ठान्छौँ, संस्थालाई होइन। राजनीतिमा केवल एक व्यक्ति बलियो हुनुले मात्र पार्टी वा देश बलियो हुने ग्यारेन्टी हुँदैन। दीर्घकालीन स्थायित्व संगठन, संस्थागत संरचना, नीति स्पष्टता, आन्तरिक लोकतन्त्र र साझा निर्णय प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ। नेपालकै राजनीतिक इतिहासले पनि यही कुरा बारम्बार प्रमाणित गरेको छ। इतिहासका खेलाडीहरू प्राय: उही हुँदा पनि समान गल्ती दोहरी रहेका छन्।
जब राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा राज्यसत्ताले 'स्थायित्व'को छवि निर्माण गर्यो, त्यही बेलादेखि नेपालमा व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिको जरा पञ्चायतकालमै गाडिएको थियो। त्यो स्थायित्व संस्थागत नभई केवल एक व्यक्तिको इच्छाशक्ति र नियन्त्रणमा आधारित थियो। राजनीतिक दल प्रतिबन्धित थिए। आलोचना दबाइन्थ्यो र वैकल्पिक नेतृत्व विकास हुने वातावरण थिएन। जसको परिणामस्वरूप, २०४६ को जनआन्दोलनले पूरै प्रणाली नै ढालिदियो। त्यसले व्यक्ति बलियो भए पनि संस्था कमजोर रह्यो भने व्यवस्था टिक्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दियो।
बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछि पनि उही रोग दोहोरियो। नेपाली काँग्रेसमा बीपी कोइरालाको वैचारिक उचाइले लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवादलाई जोडेर पार्टीलाई आधार दियो। तर उनको निधनपछि उत्तराधिकार, आन्तरिक लोकतन्त्र र साझा निर्णय प्रणाली कमजोर रहँदा काँग्रेस निरन्तर गुटबन्दी र विभाजनमा फस्यो। नेकपा (एमाले) मा मदन भण्डारीको 'जनताको बहुदलीय जनवाद' ले वैचारिक आधार बलियो बनायो, तर उनको निधनपछि पार्टी व्यक्ति केन्द्रित हुँदै झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीबीचको शक्ति संघर्षले विभाजनतर्फ गयो।
माओवादी युद्धले यो सन्देश अझ स्पष्ट पार्यो। सशस्त्र विद्रोहका बेला प्रचण्ड नेतृत्वले आन्दोलनलाई शिखरमा पुर्यायो। शान्ति प्रक्रियापछि शासन र प्रशासनको जिम्मेवारी आएपछि वैचारिक अस्पष्टतासँगै शक्ति केन्द्रित निर्णयको अभ्यास सुरु भयो। असहमति विभाजनमा परिणत भयो। कतिपय गर्नै नपर्ने निर्णयहरू गरे, तर कार्यान्वयन हुन् सकेनन्। वैद्य र बाबुराम हुँदै विभिन्न व्यक्ति र समूहको बहिर्गमनले आन्दोलन जित्नु र शासन गर्नु फरक कुरा हुन् भन्ने प्रमाणित भयो।
धेरै नेपाली नेताहरू लेनिन, माओ, महाथीरजस्ता शक्तिशाली र लामो समयसम्म शासन गर्ने नेताका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुन् चाहन्छन्। मरणघाट नपुगेसम्म पार्टी अनि सरकारको नेतृत्व गरिरहने रहर गर्छन्। तर उनीहरूले आफ्नो नेतृत्व कालमा अन्य देशका नेताहरूले गरेका काम र दीर्घकालीन योगदानलाई कसरी पूरा गरे भन्ने कुरा हेर्दैनन्। केवल शक्ति, बहादुरी वा नेतृत्वको दृश्यात्मक प्रदर्शन मात्र देखेर आफूलाई ठूला नेता बनाउने सपना देख्छन्। पटक पटक अवसर पाउँदा खासै काम गर्न सक्दैनन् अनि सत्ताच्यूत भए पछि पुनः आशाका उधारा बाचाहरू सुनाउने गर्छन्।
विश्वका केही देशबाहेक अधिकांशमा देशको नेतृत्व एक जना व्यक्तिको हातमा मात्र केन्द्रित नहोस् भनेर संविधानमा नै किटान गर्ने अभ्यास छ। विकसित देशहरूमा त प्राय: एक पटक वा सरकारको नेतृत्वबाट हटेपछि सक्रिय राजनीतिबाट नै सन्यास लिने गर्छन्। हाम्रोमा भने सकेसम्म आफूले पार्टीको नेतृत्व नछाड्ने अनि सधैँभर चुनावमा भाग लिएर संसदीय दलको नेता पनि आफै बन्ने र त्यसपछि मौका पाउने बित्तिकै सरकारको नेतृत्व गर्ने परम्परा नै बनी सकेको छ। त्यसो हुँदा, अब देशको संविधान अनि पार्टीको विधानमा नै बढीमा दुई कार्यकाल नेतृत्वमा बस्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। देशको नेता बन्ने अवसरलाई परित्याग गरेर एउटा दलको दलदलमा अड्किने संस्कार नै बनेको छ।
महात्मा गान्धीले भारतमा बेलायती साम्राज्यविरुद्धको विशाल जनआन्दोलनको नैतिक र वैचारिक नेतृत्व गरे, तर कहिल्यै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा कुनै शासकीय पद लिन चाहेनन्। स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि पनि उनको प्राथमिकता सत्ता होइन, समाज रूपान्तरण नै रह्यो। यसैगरी नेपालका गणेशमान सिंह २०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च नेता भए पनि उनले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रप्रमुख बन्ने चाहना देखाएनन्। आन्दोलन सफल भएपछि नेतृत्व अरूलाई सुम्पेर आफू ‘राजनीतिक अभिभावक’को भूमिकामा सीमित रहे।
नेल्सन मण्डेलाले दशकौँ लामो रंगभेदविरोधी संघर्षको नेतृत्व गरे। २८ वर्ष जेल बसे। राष्ट्रपति बने पनि केवल एक कार्यकालपछि स्वेच्छाले सत्ता छोडेर नेतृत्व हस्तान्तरण गरे। शक्ति होइन, मेलमिलाप र संस्थागत लोकतन्त्र उनको प्राथमिकता थियो। चेक गणतन्त्रमा कम्युनिस्ट शासनविरुद्धको ‘भेल्भेट रिभोल्युसन’का प्रमुख नेता भाक्लाभ हाभेल राष्ट्रपति बने पनि लामो समय सत्तामा टिकिरहने मोह देखाएनन् र लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउन ध्यान दिए।
पोल्यान्डमा सोलिडारिटी आन्दोलनमार्फत कम्युनिस्ट शासनको अन्त्यमा निर्णायक भूमिका खेले लेच वालेसाले। राष्ट्रपति बने पनि एक कार्यकालपछि पराजय स्विकारेर शान्तिपूर्वक सत्ता छोडे। तान्जानियाका स्वतन्त्रता सेनानी तथा राष्ट्रनिर्माता जुलियस न्येरेरे पनि राष्ट्रपति पदमा रहे तर समयमै राजीनामा दिएर उत्तराधिकारीलाई नेतृत्व सुम्पिए। उरुग्वेका होसे मुजिका सशस्त्र विद्रोहबाट राजनीतिमा आएका नेता थिए। राष्ट्रपति बने पनि उनले अत्यन्त साधारण जीवन बिताए र एक कार्यकालपछि सत्ता त्यागे। उनको लागि सत्ता होइन, नैतिक उदाहरण मुख्य प्राथमिकता थियो।
यसको अर्थ पुराना पार्टीहरूले केही पनि गर्न नसकेका हुन् भन्ने होइन। उनीहरूले योगदान नै नगरेका पनि होइनन्; समस्या केबल यति हो कि जनताका अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल हुन सकेन। आज देखिएको राजनीतिक विग्रहको मूल जरा पुराना पार्टीले आफूलाई समयअनुसार नवीकरण गर्न नसक्नु नै हो। हजुरआमा/बा पुस्ताले मानेका नेतालाई नै अहिलेको पुस्ताले पनि स्विकार्नुपर्ने बाध्यताले नै असन्तोष र विस्फोट ल्याएको हो।
यसो भन्दैमा पुराना दलहरू पूर्ण रूपमा र छिट्टै विघटन हुनेवाला छन् भन्ने निष्कर्ष पनि सही हुँदैन। प्रत्येक आन्दोलनले अनिवार्य रूपमा नयाँ पार्टी मात्रै जन्माउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। यसरी जन्मिएका पार्टीहरूको आयु पनि लामो देखिँदैन। यदि पुराना पार्टीहरूलाई समयको मागअनुसार सुधार, नवीकरण र सक्षम बनाउन सकियो भने राजनीतिमा पनि खाली 'जिब्रोको स्वाद' फेर्ने चाहना मात्र रहने छैन। वास्तविक परिवर्तनको सम्भावना पनि खुल्नेछ।
नेपालका धेरै पाका नेताले बारम्बार 'हामी नभए पार्टी सकिन्छ' भन्ने तर्क अघि सार्छन्। यो भनाइ केवल आत्म केन्द्रित अहंकार मात्र होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासकै प्रत्यक्ष अपमान हो। कुनै पार्टी वा आन्दोलन एक व्यक्तिमा टिकेको छ भने त्यो पार्टी होइन, व्यक्ति पूजामा आधारित संरचना मात्र बन्छ। सफल नेतृत्वको अर्थ आफूले मात्र सत्ता चलाइरहनु होइन। साँचो र दीर्घकालीन नेतृत्व भनेको आफूपछि पनि पार्टी वा देश चल्न सक्ने नेतृत्व निर्माण गर्नु हो।
क्षणिक लोकप्रियता, कठोर निर्णय वा भाषणको जोशले चिनिने व्यक्ति मात्र होइन बलियो नेता। संगठन, नीति र संस्थागत संरचना बलियो बनाएर नयाँ पुस्ताका नेताहरू तयार गर्न सक्ने व्यक्ति हो। यस्तै नेतृत्वले पार्टी वा देशलाई तात्कालिक उत्साहमा होइन, दीर्घकालीन स्थायित्व र विकासको दिशामा लैजान्छ। शक्ति यदि एक व्यक्तिमा मात्रै केन्द्रित रह्यो भने नेतृत्व परिवर्तन वा आकस्मिक परिस्थितिमा त्यस्तो संरचना अनिवार्य रूपमा अस्थिर मात्र होइन, लोप पनि हुन सक्छ। तर सशक्त उत्तराधिकार, स्पष्ट नीति नियम र बलिया संगठनहरू तयार गरिएका छन् भने नेतृत्व परिवर्तनले पार्टी वा राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँदैन।
(उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशित सामग्री व्यक्तिका निजी हुन्।)
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
