AnonymousUser

Logout

नेताजी, सर्पको मुखको भ्यागुतोझैँ कति मुख बाइरहन्छौ?

'शीर्षस्थ नेताहरू' पुनः हाबी भए भने आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा यी आबद्ध दलले 'लज्जाजनक हार' व्यहोर्नु पर्नेछ। आउँदो चुनावमा अधिकांश प्रमुख दलका उम्मेदवारको जमानत जफत हुने प्रबल सम्भावना छ।

प्रहरीबिनाको कोप-३०: अंकल सामलाई कसले समात्छ?

कोप-३० ले विश्व कूटनीतिलाई पुनः समायोजन गर्ने मञ्च प्रदान गर्छ। अब युरोपेली संघ र ग्लोबल साउथ सँगै मिलेर अमेरिकी नेतृत्वमाथिको निर्भरताबाट बहु-केन्द्रित शासनतर्फको मोडल परिवर्तन गर्नै पर्छ।

जाडो बढेसँगै वायु प्रदूषण: न्यूनीकरणमा सबैको पहल आवश्यक

हिउँद/जाडो याममा पानी नपर्ने भएकाले वर्षाले प्रदूषण पखाल्ने सम्भावना भएन हाम्रोमा। जाडो भएसँगै ज्यान र वरपरको वातावरण तताउन थप इन्धनको प्रयोग गर्ने भए मान्छेले।

मुद्राले कसरी सबाल्टर्न इतिहास बोल्छ?

केही हुनेखाने ठुलाबडाहरूको मृत्युमा लासलाई घाटसम्म लैजाँदा बाटोमा पैसा छर्ने चलन केही वर्ष अगाडिसम्म नेपाली समाजमा थियो। यस चलनले सम्पन्नता र विपन्नताको वर्गीय खाडल कोरेकै थियो।

शरीरले नयाँ मिर्गाैलालाई किन शत्रु ठान्छ?

सबै औषधि र तीनका साइड इफेक्टलाई एकै ठाउँमा राखेर कुरा गर्न मिल्दैन। अझ, धेरै समय त्यसैमा काम गरेका, चिकित्सकले नै बेतुकको ठोकुवा गर्नु त अझै लाजमर्दो हो।

बालेनलाई निद्रा लाग्दैन

गृहमन्त्रीको खोइरो खन्नु र भदौ २४ को विध्वंसबाट बौरिन नसकेको नेपाल प्रहरीका सिपाहीहरूले आश्रय लिइरहेको थापाथलीस्थित भवन भत्काउन हतारिएर डोजर लिएर जानु संयोग मात्रै पक्कै होइन।

सिथाबिलेको आत्मसम्मानको लडाइँ र हाम्रो नागरिकता कानून

सिथाबिले मथेको मुद्दामा अदालतले प्रस्ट रूपमा भन्यो कि जन्मसिद्ध रूपमा प्राप्त नागरिकता कुनै व्यक्तिको रोजाइ होइन, त्यो उसको अस्तित्वसँग जोडिएको अधिकार हो, जसलाई जबरजस्ती छोड्न लगाउनु अन्याय हो।

'स्वर्णप्रस्थ' कर्णाली: सम्भावनाको भण्डार, समृद्धिको ढोका

झापाजस्तो सानो जिल्लामा मात्रै ११ राजमार्ग सञ्चालनमा छन्। कर्णालीमा भने अझै पनि यातायात कठिन छ। नेपालमा १२६ वटा तारे होटेल छन्, तर कर्णालीमा एउटा पनि छैन।

पहाडको सामाजिक अव्यवस्था र दिगो घरेलु अर्थतन्त्रको अवसान

एक समयका ‘मालिक घर’हरूमा चिटिक्क परेका झ्याल, रंगीन बार्दली र कलात्मक ढोका थिए। अहिले रित्ता, चर्किएका र भत्किन लागेका ती घरहरू पहाडको सामाजिक र आर्थिक पतनको मौन साक्षी बनेका छन्।

बदलिँदो शिक्षा: जब एआईले कक्षाकोठा कब्जा गर्छ

अब विद्यार्थीले तथ्य सम्झनुभन्दा पनि सोच्न, प्रश्न गर्न र एल्गोरिदमले नदेख्ने अर्थ खोज्न सिक्नुपर्छ। जब प्रविधिले उत्तर सजिलै दिन सक्छ, शिक्षाको सार प्रश्न सोध्ने क्षमतामा निहित हुन्छ।

आप्रवासीले हाँक्दैछ अमेरिकाको दोस्रो शक्तिशाली कार्यकारी बागडोर

न्युयोर्क सिटीको मेयरलाई अमेरिकी राष्ट्रपति पछिको ‘सेकेन्ड मोस्ट पावरफुल एक्जेक्युटिभ’ पद मानिन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम फाल्नेका लागि यो सबैभन्दा गतिलो ‘ट्रान्जिट स्टेसन’ हो।

विशेष महाधिवेशनले पुरानै अनुहार ल्याउँछ

२०७३ सालयता कांग्रेसका सम्पूर्ण भातृसंस्थाका नियमित महाधिवेशन हुन पाएका छैनन्। यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई ध्वस्त बनाएको छ।

जेन–जी पुस्ता, लोकरिझ्याइँ र अबको बाटो

दलहरूले नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको सवाललाई पन्छाउँदा लोकरिझ्याइँलाई हतियार बनाएर दक्षिणपन्थी  शक्तिको उदय हुनसक्छ जसले लोकतान्त्रिक पद्धतिसँगै गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी संरचना र धर्मनिरपेक्षता जस्ता उपलब्धि संकटमा पार्नेछ।

सिंहदरबार जल्नुका अनेक कारण होलान्, तर…

सिंहदरबारका कोठाहरूका धुवाँ केबल काठ र फर्निचरको मात्रै होइन, वर्षौँदेखि सञ्चित भ्रष्टाचार, अन्याय र पीडाको समेत हो। यति कुरा स्वीकार्नै पर्छ।

हात्तीलाई मानिसझैँ क्यान्सर किन लाग्दैन?

हात्तीजस्ता ठूला जीवले क्यान्सर प्रतिरोधी जिनको संख्या बढाएर यो खतरालाई टारे। मानव प्रजातिमा सीमित आनुवंशिक विविधताका कारण त्यस्तो बलियो सुरक्षा संयन्त्रको विकास हुन सकेन।

हराए-चोरिएका कला फिर्ती र तिनको संरक्षण

बिदेसिएका नेपाली कलाकृतिको पुनरागमन जति सुखद छ, त्यसको प्रक्रियागत व्यवस्थापकीय पक्ष त्यतिकै चुनौतीपूर्ण छ। फिर्ता आउने क्रममा रहेका कलाकृति ढुवानीका लागि बजेट अभाव भएका उदाहरण पनि छन्।

चप्पल लगाउँदा कुटिने जेन–जीबारे थाहा छ?

चप्पल लगाउनसमेत त्राहिमाम् हुनुपर्ने जेन–जीको आत्मसम्मानबारे बालुवाटारतिर प्रधानमन्त्रीका अघि उपरखुट्टी लगाउने अवसर पाउने जेन–जीलाई थाहा छ कि छैन? चासो छ कि छैन?

बरु विद्रोह नै होस्, महाधिवेशन मंसिरमै होस्

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई पछि धकेल्ने बहानाबाजीबाटै बुझ्न सकिन्छ, संस्थापन पक्ष जसरी हुन्छ महाधिवेशन आमनिर्वाचन पछि धकेल्ने तिकडममा लागेको छ।

‘सिंगल प्यारेन्टिङ’ र यौन-स्वास्थ्य शिक्षा

माया मात्रै गर्छु भन्ने सोच हाबी हुँदा बच्चालाई आवश्यक नियम र मर्यादाका कुरा सिकाउन बिर्सिरहेका हुन्छन् कतिपय अभिभावक।

आयोग खारेजीले भूमिहीनमा बढाएको निराशा

सरकारले हतारिएर भूमि आयोग खारेज गरेपछि झन्डै ६० लाख भूमिहीन नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। बसोबास गरेको जग्गाको कानूनी अधिकार लिने अभियानमा ‘ब्रेक’ लागेको छ।