पहिल्यैबाट लैंगिक तथा यौनजन्य हिंसा छ समाजमा। अन्य अपराधका घटनामा जेल सजाय भोगिरहेकाहरूको उन्मुक्तिले समाजमा त्रास सिर्जना भइरहेको छ।

यो संविधान लेख्न धेरै योगदान गरेका दलहरूले अब घोषणा गरिएको चुनावमा जानबाट हच्कन हुँदैन। अर्को द्वन्द्वको खेतीपाती गर्ने हो भने  त्यसले ठीक ठाउँमा लैजाँदैन।

प्रणालीलाई दोष मात्र दिएर त्यसले समाधान कसरी दिन्छ? विवेकले काम गरे सुखद परिणाम खोज्न सकिने सम्भावना रहन्छ। तर दम्भ र अहंकार बोकेर हिँडे, फेरि पनि आउने दुष्परिणाम नै हो।

जसले अपराध गरेको छ, त्यसबाट न्याय अपेक्षा गर्न सकिँदैन। जेन–जी र बाँकी जनताले यो सन्देश देशबाट मात्र होइन, सारा विश्वभरबाट दिइसकेका छन्।

धेरैको दैनिक जीवन नै बनिसकेका ती सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नै गर्न आएनन् भने के हुन्छ? के नेपाल सरकारले यसको अवस्थाको विश्लेषण गरेको छ?

मार्क्सले धर्मलाई अफिम भनेका थिए तर भाषा र जातको गलत व्याख्या पनि एक प्रकारको अफिम नै रहेछ। त्यसकै नाममा चुनावी शिकार खेल्न दिल्ली र कलकत्ताबाट आइपुग्छन् खेलाडीहरू।

एकचोटिका लागि मात्र भन्दै नवौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि मत मागेका ओली तेस्रो पटक अध्यक्ष हुने तयारीमा छन्। अब उनी प्रतिष्पर्धीविहीन अध्यक्ष बन्न चाहन्छन्।

आलोचनात्मक चेत कम भएको हाम्रो जस्तो समाजले गहिराइमा गएर सत्यतथ्यको खोजी गर्नुभन्दा यस्तै सतही सूचनाका आधारमा धारणा बनाइरहेको हुन्छ।

खबर थाहा पाउँदा डा.राजेन्द्रप्रसाद विमलको प्रतिक्रिया थियो, ‘पुस्तक जलाएर खाना पकाउनु भनेको दुनियाँको कुनै पनि तानासाहले गरेको जुनसुकै अपराधभन्दा जघन्य अपराध हो।’

उक्त सम्भावनाको तिनले चर्चा गर्दा राजा त्रिभुवन तथा युवराजाधिराज महेन्द्र अचम्मित भएका थिए। बाबुछोराको प्रतिक्रिया थियो, ‘यहाँ के छ र त्यो हेर्न पर्यटक आउने?’

न्याय माग्न काठमाडौँ नै पुग्नुपर्ने बाध्यता बनाइएको छ, चाहे हप्तौँ लगाएर खाली खुट्टा पैदलै आउन किन नपरोस्। माइतीघर मण्डलमा महिनौँ नचिच्याएसम्म राज्यले सुन्दै सुन्दैन।

शंकर लामिछाने भन्थे– भाषालाई फराकिलो बनाए अभिव्यक्तिको दायरा अझ बढ्छ। हुन पनि अंग्रेजी भाषा त्यसको उत्तम उदाहरण हो।

यति धेरै प्रेमस्वरूप सिन्दूर र मंगलसूत्र दिने आफ्नै प्राणप्रिय पतिलाई प्रेमस्वरूप उनले कुन आभूषण या चिह्न प्रदान गरिन्, जसले उ विवाहित हो भन्ने जनाउ दिन्छ?

चीन, भारत, अमेरिका र बेलायतले उहिल्यैदेखि नेपालीका नाडी आफ्नै घर बोलाएर छाम्न थालेका हुन्, हुँदाहुँदै इजरायल पनि उसै गर्न थालेको छ।

कानूनी पुस्तकमा मात्र सीमित नभई सम्पादन गर्ने निकाय र व्यक्तिमा हुने सहानुभूति र विवेकले न्यायलाई थप गरिमा दिन्छ भन्ने उदाहरण थिए क्याप्रियोका फैसला।

आयातित बाह्य वनस्पतिमार्फत रोगसमेत भित्रिन सक्ने सम्भावना रहने भएकाले आफ्नै देशमा पाइने बोटबिरुवाको प्रयोग गर्नु अझ राम्रो विकल्प हुन्छ।

अवैध तवरले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने जो कसैलाई कानूनी दायरामा ल्याइनुपर्छ। अर्कातिर, बढ्दो महँगीको मारबाट श्रमिकलाई के कसरी राहत दिलाउन सकिन्छ, यसमा पनि राज्य गम्भीर हुनुपर्छ।

सीडीओलाई हानेको गोली सुरक्षागार्डलाई लागेर मृत्यु भयो। त्यहीताका बासुजीले बमसहित पठाएका चार युवक अशोक खनाल, धिरेन्द्र श्रेष्ठ, भिखारी मन्सुर र रामचन्द्र राय बमसहित समातिएका थिए।

एउटा राजनीतिज्ञलाई आफ्नै सरकारका निकाय र कार्यालय खारेज गर्नु र कर्मचारी घटाउनु तात्कालिक रूपमा आत्मघाती र अलोकप्रिय निर्णय हो। यद्यपि, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जोखिम लिएका छन्।

बच्चा हुर्काउने जिम्मा महिलाको निजी उत्तरदायित्व बनेको छ भने जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र वा नागरिकताजस्ता औपचारिक संस्थामा एकलौटी अभिभावकीय स्वामित्व पुरुषले लिँदै आएको छ।