प्रधानमन्त्री दाहाललाई पक्कै थाहा छ सरकारी सेवा सुधार्न उनले दिएका कुनै निर्देशनले पनि काम गर्ने छैन। यी त नागरिकलाई सुनाउन देखावटी रूपमा मात्र गरिएका हुन्।

यदि सम्पूर्ण रूपमा समानुपातिक प्रणाली हुन्थ्यो भने त्यसले राज्यको प्रवृत्ति र दिशा बदल्थ्यो। जनयुद्ध या मधेश आन्दोलनको अन्तर्य त्यही नै थियो।

भ्रष्टाचारमा संलग्नहरू खुलेआम घुमिरहेका मात्र छैनन्, राज्य संयन्त्रको दोहन गरी पुनः निर्वाचन जिती सरकारी पदमा पुगेका छन्। पार्टीमा समेत तिनैको हालीमुहाली छ।

निर्माण व्यवसायमा संलग्नलाई नै किन शहरी विकास मन्त्रालय दिने जरुरत पर्‍यो? रेमिटेन्स र वैदेशिक रोजगारमै संलग्न भन्दै अर्का मन्त्रीबारे पनि प्रश्न उठेको छ। त्यसबारे सत्ताधारीहरूले किन सोचेनन्?

विद्यार्थी आन्दोलन र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अर्थ र मूल्य बुझ्न सक्ने तथा विद्यार्थीमाझ प्रिय विद्यार्थी नेतालाई स्ववियूको टिकट दिइनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले ३० बुँदामा पेस गरेका समस्याको सम्बोधन कर्मचारीतन्त्रले गर्नुपर्छ। हिजोका दिनमा राजनीतिक नेतृत्व बस्नेबाट बोल्ने काम धेरै भयो, अब भने काम गरेरै देखाउनुपर्‍यो।

पाइलट दक्ष हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ यस्ता दुःखद् घटना हुन्छन्। पाइलटको जीवन पनि आफ्नै हत्केलामा हुन्छ। त्यसैले पाइलट हरहमेसा गम्भीर हुन्छ। एक सकेण्डमा करेक्सन भएन भने के हुन्छ भन्न सकिन्न।

संघीयतावाला संविधान लागू भएको ७ वर्षसम्म त राम्रोसँग संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्न नसकेका हामीले प्रदेश संरचना पूर्णतया हटाउने वा स्वरूपमा अत्यधिक परिवर्तन गर्न खोज्दा अर्को संक्रमणकालको जोखिममा छिर्छौं।

सिन्धुलीबाट पहिलोपल्ट जनकपुर आउँदा समथल मधेश देख्दा 'पहाड नभएको पनि ठाउँ हुँदो रहेछ' भन्दै अचम्भित भएको मलाई पारि किनारा नदेखिने जलाशय पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुराले बेग्लै रोमाञ्चकता दियो।

काठमाडौँ महानगरले दुई वटा गाडीलाई मर्मत गरेर भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको थियो। शुरूमा दुवैलाई काम भ्याउन मुस्किल थियो। अहिले एउटा बिग्रिएको छ। भएको एउटाले पनि काम पाउन सकेको छैन। 

‘नन–जेरो–सम गेम’ अवसरवादीहरूको खेल हो। किनभने प्रतिस्पर्धी समूहहरू परस्पर अन्तर्विरोधी र परिपुरकीय दुवै खालका स्वार्थहरूबाट निर्देशित हुन्छन्।

आलेखको शीर्षक हेरेरै तपाईं मलाई ‘तिमी चाहिँ किन बन्न नसकेको त पी साइनाथ?’ भन्न सक्नुहुन्छ। यो प्रश्न सोध्ने तपाईंको हकको म सम्मान गर्छु। तर दुर्भाग्य, यो प्रश्न आयो भने त्यसको जवाफ मसँग हुने छैन।

कतिले ‘एउटै घरबाट चार वटा ठेला निस्कन्छ, त्यसकारण ठेला बन्द गर्नुपर्छ’ भन्छन्। बेरोजगार भएरै सिंगो परिवार घामपानी र धुलो सहेर सडकमा ठेला ठेल्न आइपुग्छन्। अन्य कामको अवसर नभएरै नाङ्लो पसल खोल्ने हो।

हामीले अँगालेको चुनावी प्रक्रिया र पार्टीहरूको प्रतिनिधित्वको प्रक्रियाका बारेमा हामीले पुनः मूल्याङ्कन र संशोधन गर्नै पर्छ। यो विषय अब बहसयोग्य भएर आएको छ।

कांग्रेसको रणनीतिक चालबाट एमाले सबैभन्दा बढी चिढिएको र तिलमिलाएको देखिन्छ। ओलीले संसद्‌मा हानेका शब्दवाणले त्यो प्रस्ट हुन्छ।

सरकारी जग्गा गैरकानूनी रूपमा बिक्री गर्ने तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समिति, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी र जग्गा कब्जा गरी सेयरसमेत हत्याउने चौधरी ग्रुपलाई पनि दण्डित गर्नुपर्छ।

कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरू निजी स्कुल र कलेजमा लगानीकर्ता छन्। आफ्नो लगानी सुरक्षित बनाउने विषय नै उनीहरूको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ।

भीमसेन थापाले आफू शक्तिशाली भएको बेला एउटा सानो निहुँमा विलासकुमारीले पाएको दाइजो बिर्ता मात्रै खोसेनन्, सल्यानी राजा रणभीम शाहलाई राज्यच्यूत गरी राज्यको प्रशासन सिधै केन्द्रबाट सञ्चालन गरे।

तत्कालीन संसदको विघटन र नेकपाको विभाजनले समाजवादतर्फ रूपान्तरणको असाधारण  सम्भावनालाई भत्काएको छ। उक्त घटना मुलुकको लोकतान्त्रिक स्थीरता र समृद्धि तथा समाजवादको सम्भावनामाथि प्रहार थियो।

पञ्चायतको पतन हुनाका धेरै कारण होलान् तर विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक लहर एक हो। बर्लिन पर्खाल भत्काइनु, पूर्वी युरोपका कम्युनिस्ट शासनको पतन र सोभियत युनियन विघटनलगायत घटनाले उत्प्रेरकको भूमिका खेले।