निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रस्तावप्रति सत्तापक्ष दलहरूले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। 

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शर्माले विगत १० वर्षको बजेटको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।

कोशी प्रदेशमा भइरहेको आन्दोलनप्रति लक्षित गर्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शान्तिपूर्ण तरिकाले विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने, तर अराजक गतिविधि भने सह्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

सत्तापक्षकै कार्यकताले बिहीबार कोशी प्रदेशका एमाले संसदीय दलका उपनेता राम राना र उपसभामुख सृजना दनुवारमाथि हातपात गर्ने, गाडी जलाउनेलगायत प्रयास गरेको भट्टराईले बताए।

राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने भनी गरेको निर्णयको पत्र र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको सक्कल पत्र झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

राजनीति विकृत हुनुको पछाडि भ्रष्टाचार रहेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले बिना पैसा कुनै काम नहुने अवस्था आएको बताए।

लोकप्रिय हुने होडबाजी र प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्‌मा पछिल्लो समय भएका अभ्यासले संसदीय मर्यादा गुमाएको भनी आलोचना हुन थालेको छ।

आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत गएर आयोगलाई कार्यपालिका मातहत राख्ने सरकारको निर्णयबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र उद्योग व्यवसायलाई संकटबाट जोगाउन रोकिएको घरजग्गा कारोबारलाई सुचारु गरिएको बताएका छन्।

एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालले आफैँ सहमतिका साथ कोशी प्रदेशको नाम राखेर देशमा आन्दोलन भड्काउन फेरि पहिचानवादीको पक्ष लिइरहेको बताएका छन्।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मल कारखाना खोल्ने र हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता नदिएर विगतदेखिका प्रधानमन्त्रीहरूले नदीनाला भारतलाई बेच्न मात्रै ध्यान दिएको आरोप लगाएका छन्।

सांसद पौडेलले बढ्दो तापक्रमबाट बच्न तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

असन्तुष्टिको विकल्पका रूपमा कहिलेकाहीँ पपुलिस्टहरू राजनीतिमा आउने गरे पनि उनीहरूले समाज परिवर्तनको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने पोखरेलकाे दाबी छ।

७० वर्षे उमेरहद निलम्बन गर्ने एमालेको निर्णय गरेपछि राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले एमालेमा फर्कन तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको आरोप लगाएका छन्।

आधारविना यसरी केही जिल्लामा मात्रै बजेट केन्द्रित गर्न नमिल्ने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ।

सांसद अनिसा नेपालीले जातीय छुवाछुत दण्डनीय भए पनि यो अन्त्य हुन नसकेको बताइन्। छुवाछुतविरुद्धको कानूनलाई बलियो बनाउन उनको माग छ। 

खर्च घटाउने नाममा निर्वाचन आयोगका कार्यालय कटौतीको योजना खारेज गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउन थापाले सरकारसँग माग गरेका छन्।

एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सरकारी खर्च कम गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि राज्यका उच्चपदस्थ कर्मचारीको २५ प्रतिशतसम्म तलबभत्ता कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

सांसदहरूले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रीको जवाफ खोज्दै संसदीय समिति बनाएर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका थिए।