चैत ३ गते संसद्‌को विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक घिमिरेले नेपालमा यौन व्यवसाय खुला गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसको संसद्‌भित्र र बाहिर आलोचना भएको थियो।

पूर्वराजाको समर्थनमा काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनपछि भारतीय मिडियाले नेपालमा राजतन्त्र फर्काउने विषयमा रिपोर्ट, बहस र विश्लेषण मात्र दिइरहेका छैनन्, लोकतन्त्र र धर्म निरपेक्षतामाथि प्रश्न पनि उठाएका छन्।

विश्वविद्यालय क्याम्पसमा २१ सदस्यीय स्ववियु निर्वाचित हुनेछ। जसमा ११ प्रत्यक्ष र १० जना समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनेछन्।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन भत्ता, घरभाडा, सवारी साधन, सचिवालयका लागि कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितको कानूनको मस्यौदा बनिरहेको भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै सांसदहरूले विरोध गरेका छन्।

रुसको उलान उदे शहरमा आयोजित एक कार्यक्रममा ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन र उलान उदे शहरका मेयर इगोर शुतेन्कोवले भगिनी सम्बन्धसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे।

नेपाली कांग्रेसका नेताले काठमाडौँको तार्केश्वरमा रहेको सरकारी जग्गा कब्जा गरेको आरोप लागेपछि कांग्रेसकै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

सांसद शान्ति विकले अहिलेको केही व्यक्तिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई गलत रूपमा व्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै विगत भइसकेको राजतन्त्र वर्तमानमा सम्भव नभएको बताइन्।

आयोगमा राजनीतिक नियुक्तिबाहेक सशक्तीकरणका कार्यक्रम नहुँदा लक्षित समुदायका हक अधिकार स्थापित गर्नेक्रमा सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक प्रगति हासिल हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षले शून्य र विशेष समयमा सांसदले उठाएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई जवाफ दिन निर्देशन दिएका छन्।

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।

प्रतिपक्षी दलहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग सोधिएको स्पष्टीकरणलगायत विषयमा सभामुखमार्फत रुलिङको माग गरेका थिए।

प्रतिपक्षी दलहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई सोधिएको स्पष्टीकरणबारे जानकारी माग गर्दै त्यसबारे सभामुखमार्फत रुलिङको माग गरेका छन्।

बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने छ।

सांसदले एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेपछि यसबाट बाहिर निस्कनका लागि नेपालले गरिरहेको तयारीबारे संसद्‍मा सरकारको जवाफ माग गरे‍का छन्।

दलहरूले लोकतन्त्रका लागि कुनै न कुनै समय सत्ता र व्यवस्थाविरुद्ध संर्घष गरे। तिनै दलका नेता सरकारमा हुँदा लोकतन्त्रले दिएको नागरिकका अधिकार खुम्च्याउने प्रयासमा देखिन्छन्, किन?

२००७ सालको क्रान्ति सफल भएर प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन ७ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ।

सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्ने, नेपाल र युक्रेनबीच भिसा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौतापत्र स्वीकृत गर्नेलगायत निर्णय भएका छन्।

सरकारले जारी गरेको ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश’ विविध बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमाक्षेत्रसमेत नतोकी बिक्री वितरण गर्ने या बाँड्न ल्याइएको जसपाको भनाइ छ। 

प्रतिपक्षी दलका सांसदले कुन विधि र प्रक्रियाका आधारमा सत्तापक्षीय सांसदलाई पटक–पटक बोल्न दिइएको हो भन्दै प्रतिनिधिसभामा विरोध जनाएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदले बहुमतका आधारमा संसदीय अभ्यास र प्रक्रिया मिच्ने काम भएको आरोप लगाएका छन्।