सांसदहरूले खानेपानी मन्त्रालयमा आगलागी घटनाको छानबिनदेखि प्रेम विवाह गरेका सर्लाहीका सत्येन्द्रकुमार राम (चमार) र नेहा रौनियारलाई न्याय दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभामा नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन), नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विधेयक प्रस्तुत गरेका छन्।
संघीय संसद्का विभिन्न समितिमा अहिले १५ वटाभन्दा धेरै विधेयक विचाराधीन छन्। सभामुख र दलका शीर्षस्थ नेताहरू कानून बनाउन ढिला भइरहेको चर्चा गर्छन्, तर सहजताका लागि किन खोजिँदैन उपाय?
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रियसभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ पेश गरेका छन्।
सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले मुख्यमन्त्री आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई विशेष सम्बोधनका लागि निमन्त्रणा गरेका हुन्।
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत छ वटै अध्यादेश संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को बिहीबार बस्ने बैठकबाट पारित गर्ने विश्वास लिएको छ।
राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदले जनताका जनजीविकाका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै समाधानका लागि आग्रह गरेका छन्।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा विभिन्न समयमा ल्याएका ६ वटा अध्यादेश पेश गरेको छ।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले मिडिया काउन्सिल र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरेकी छन्।
बैठक शुरू भएलगत्तै रास्वपाका सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए। सभामुख घिमिरेले कार्यसूचीमा अघि बढ्न सहयोगका लागि रास्वपा सांसदसँग अनुरोध गरेका थिए।
दिउँसो १ बजे शुरू हुने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नेछन्।
पच्चिस सदस्यीय समितिमा निर्धारित समयभन्दा डेढ घण्टा बढी समयमा पनि बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित भएको हो।
संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने भएका छन्।
तराई कांग्रेसले २००८ सालमै उठाएका मधेशका मुद्दालाई गजेन्द्रनारायण सिंहले ४ दशकपछि संसद् प्रवेश गराए। उनले नेपाल सद्भावना पार्टी खोलेर मधेशमा धेरैलाई नेता बनाए, अहिले त्यही पार्टी दृश्यबाट हराएको छ।
समितिमा परेका उजुरीको अध्ययन गर्न सांसद सञ्जयकुमार गौतमको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गर्ने निर्णय पनि मंगलबारको लेखा समितिको बैठकले गरेको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा माघ १८ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन्।
विद्यार्थी कल्याण परिषद् बैठकले स्ववियु निर्वाचन आगामी चैत ५ गते गर्ने निर्णय गरेको परिषद्का सदस्य–सचिव पशुपति अधिकारीले जानकारी दिए।
संसद् अधिवेशन सञ्चालन र अन्त्य गर्न सरकार निर्णायक हुन्छ। तर समयमा संसद् नबोलाउने र अध्यादेश जारी गरेर तत्काल कानून लागू गर्ने परिपाटी विगतका सरकारदेखि नै छ।
पाँच दशकअघि क्याम्पस पढ्न काठमाडौँ आएका महतोको राजनीति नेपाल सद्भावना पार्टीबाट करिब साढे ३ दशकअघि शुरू भयो। यति लामो मधेश केन्द्रित राजनीतिबाट उनी अब ‘बहुल राष्ट्रिय राज्य’को राजनीतितिर लागेका हुन्?
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरीविरुद्ध दायर रिट संवैधानिक इजलासले खारेज गरेसँगै उनको सांसद पद जोगिएको छ।