प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले देशका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँमा आई आन्दोलनरत मिटर ब्याज पीडितहरूको न्यायका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बारा–२ बाट उम्मेदवार रहेका कुसवाह जसपाका रामसहायप्रसाद यादवसँग ३५४ मताअन्तरले पराजित भएका थिए।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याउन नसकेपछि दिउँसो ३ बजे पुनः  बैठक बोलाइएको छ।

सिंहदरबारमा आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सम्झनलायक बनाउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले यो कार्यकालमा ल्याएका र ल्याउने तयारी गरेका सबै विधेयक विवादित बनेका छन्।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा पेस भएको तर मन्त्रालय भागबन्डाको विषयले प्रवेश नपाएको बताएका छन्।

सत्तागठबन्धनका दल–सांसदहरू सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने रणनीतिमा तल्लीन भइरहँदा संविधान र संसदीय अभ्यासका जानकारहरू यसरी सदन नचल्ने, त्यसले संसदीय अभ्यास नै समाप्त पार्न सक्ने बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतमा २१ जनाको दरबन्दी भए पनि विगत ६ महिनादेखि १६ जना मात्रै न्यायाधीश कार्यरत रहेका छन्, जसका कारण समयमै न्याय निरूपण गर्न नसकिएको प्रवक्ता विमल पौडेल बताउँछन्।

एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको नामावलीसहितको प्रस्ताव तत्काल पेस गर्न पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ।

द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारवादी समुदायले सत्य निरूपणसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा रहेका त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू पीडित र नागरिक समाजले सरकारलाई बुझाएको सुझावबमोजिम सच्याउन माग गरेका छन्।

सभामुखले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसके त्यसको उपचार खोज्ने व्यवस्था नियमावलीमा नै रहेको सचेतक बर्तौलाले बताएका छन्। 

सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि कानुनी जटिलता फुकाउन संसद्‌मा विधेयक दर्ता गर्नेसमेत तयारी गरेको छ।

मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि धेरै कानूनहरू संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल सम्भव नरहेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्माले बताएका छन्। 

बारा-२ मा हुने उपनिर्वाचनमार्फत संसद् छिर्ने योजनामा रहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई रोक्न जनमत अध्यक्ष सीके राउतले आक्रामक अभियान चलाएपछि दुई दलका समर्थक आमनेसामने भएका छन्।

पीडितलाई काठमाडौँमा बस्ने शिविर खोज्नभन्दा आज नै माग सम्बोधन गरेर बेलुका घर फर्किने वातावरण बनाउन मेयर शाहले माग गरेका छन्।

मधेशकेन्द्रित दलहरू तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, ऐतिहासिक जनता पार्टी र राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीले लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा गठन गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने कार्ययोजना अघि बढाइएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे सोमबार बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग परामर्श गरेका छन्।

संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अन्य विधेयक र ऐन कानुन संशोधनका विषयमा पनि कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

सोमबार काठमाडौँमा पूर्वमन्त्री स्व. नविन्द्रराज जोशीको शालिक अनावरण गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले जनताको सुख दुःख बुझेर सेवा गर्ने उच्चतम अठोट र समर्पणबाट राजनीति अभिप्रेरित हुनुपर्ने बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको छ।