अध्यक्ष ओलीले एमाले मुलुकमा अरू पार्टीभन्दा बढी बलियो, व्यापक र अग्लो रहेको बताएका छन्।

न्यौपानेले एकीकृत समाजवादीले परिचय दिए पनि पहिचान दिन नसकेको आरोप लगाएका छन्।

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार विधेयकबारे मन्त्रालयले छलफल नै नगरेका विषयहरू मिडियामा आइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छन्।

वर्तमान प्रणाली र प्रणालीलाई नेतृत्व गरिरहेका नेताहरू कुर्सीका लागि होडबाजी मात्रै गरेका हुन् की भन्ने प्रश्न खडा हुन थालेको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ।

बन्चरेडाँडाको फोहोरको झोल कोल्पुखोलामा मिसाएको भन्दै बिहीबारको संसद्‌ बैठकमा सांसदले मेयर शाहमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थासँग मिलेमतो गरेर आफू र सञ्चार मन्त्रालयले कुनै पनि काम नगर्ने बताएकी छन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. शेखर कोइरालाले डा. स्वर्णिम वाग्लेप्रति इंगित गर्दै अवसरवादीहरूबाट जोगिन आग्रह गरेका छन्।

सांसद विद्या भट्टराईले संविधान र कानूनको ख्याल गरेर अघि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै पाण्डेले संसद्‌मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनका लागि मन्त्रीलाई रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराए।

कोशी प्रदेश नामकरणविरुद्ध चैत ५ गते विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा घाइते भएका लिम्बूको उपचारका क्रममा चैत १० गते मृत्यु भएको थियो। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए। 

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने उल्लेख छ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने उल्लेख छ।

सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बञ्चरेडाँडाको समस्या समाधानका लागि संसदीय समिति बनाएर निरीक्षण र अवलोकनका लागि जानुपर्ने बताएका छन्।

निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले उपनिर्वाचन हुने बारा, चितवन र तनहुँ जिल्लाभर नै शुक्रबारबाट आचारसंहिता लागू हुने बताएका छन्।

सांसदहरूले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना पूरा हुँदासमेत पुँजीगत खर्च न्यून भएको भन्दै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर गुणात्मक विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने बताए।

सांसद पन्तले दूर सञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न तयार हुँदै गरेको मस्यौदामा एनसेल सरकारको स्वामित्वमा नआउने ढंगले प्रावधान राख्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाए।

मंसिर ४ गतेको परिणाम हेर्ने हो भने चर्चाभन्दा बाहिरका उम्मेदवार फेरि पनि 'गेम चेन्जर' हुने संभावना छ। उक्त चुनावमा तेस्रो, चौँथो र पाँचौँ स्थान पाएका तीन स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको मत उल्लेखनीय थियो।

अर्थतन्त्र सुधार, सुशासन, संक्रमणकालीन न्याय, कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेको छ।

रिट निवेदनमा रविलाई उम्मेदवार बन्न नदिन अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको छ। अन्तरिम आदेश जारी भएमा उनको उम्मेदवारी खारेज हुनेछ।