पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, पार्टी संगठनलगायत विषयमा छलफल गर्न माओवादीले बुधबार अपरान्ह ४ बजे पदाधिकारीको बैठक बोलाएको छ।

रवि लामिछानेविरुद्ध नेपालको नागरिकता लिएको ९० दिन नकटी उम्मेदवार बन्न नपाउने कानूनी प्रावधान रहेको र पुरानो नागरिकताको आधारमा मतदाता परिचयपत्र रहेकाले नयाँ लिनुपर्ने विषयमा उजुरीको छ।

चैत ६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दोस्रो पटक विश्वासको मत दिँदा सत्ता गठबन्धनमा एकसाथ रहेका आधाभन्दा बढी दलहरू उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।

मधेश प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएको छ। एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्।

कषिमन्त्री भुसालले यस वर्षका लागि आवश्यकमध्ये करिब ७५ प्रतिशत मल खरिदका लागि सम्झौता भइसकेको बताएका छन्। उनले मल कहिले आइपुग्छ भन्ने टुंगो नभएको पनि सदनलाई जानकारी गराए।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसदीय समिति गठन प्राथमिकता प्राप्त कार्यसूचीको विषय भएकाले छिटोभन्दा छिटो प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन्।

युवराज पौडेल ‘सफल’ले लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगमा सजाय हुनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएकाले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्नका लागि विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।

​​​​​​​“राष्ट्रपतिलाई सल्लाह गर्ने मानिस नचाहिने होइन। तर, कति चाहिने र कस्ता मानिस चाहिने भनेर ध्यान दिनुपर्छ।”

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो उम्मेदवारी भावी पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्न, राजनीतिमा शुद्धता ल्याउन, नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न रहेको बताए।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बारा-२ मा पुरुषोत्तम पौडेललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिए। उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने दिन नै एमालेले पौडेललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो। 

ठूला दलले तीन क्षेत्रमा नै उम्मेदवार टुंगो लगाइसकेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले भने कुनै पनि क्षेत्रमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको छैन। उसले सबै क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनका दललाई सघाउने सम्भावना छ।

सभामुखको तजबिजी अधिकारलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा ल्याउनका लागि हालिएको संशोधन प्रस्ताव सत्तारुढ दलका सांसदहरूले फिर्ता लिएका छन्।

सत्ता टिकाउन कुनै कसर नछाडेका प्रधानमन्त्री दाहालको मधुमास अवधि आशा जगाउनेभन्दा विवाद बढाउनेमा केन्द्रित रह्यो।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजको समस्यालाई विषयान्तर गर्न नदिइने र पीडितलाई न्याय दिनका लागि सरकारले संकल्प लिएको बताएका छन्।

२०७९ सालको निर्वाचन पहिले कारबाहीमा परेका उपनिर्वाचन हुने तीन क्षेत्रका नेताको पुरानै क्रियाशील सदस्यताको निरन्तरता हुनेगरी कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय भएको सहमहामन्त्री पाण्डेले बताए। 

आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूचीसमेत छ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमति हर हालतमा कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला र संघर्ष समितिका तर्फबाट मनोजकुमार पासवान संयोजक रहेको टोलीबीच मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न आयोग गठनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।

डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा छिटोभन्दा छिटो डेलिभरी दिने किसिमले राजनीतिक परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्।