मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मानव अधिकार आयोगलाई पत्र पठाएर कानूनबमोजिम भएर आएमा मात्र सचिव नियुक्तिको सिफारिस अगाडि बढाउने जानकारी दिएको छ।

रास्वपाले इलाम–२ को उपनिर्वाचनमा मिलन लिम्बूलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले उपलब्ध बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुने गरी विकास निर्माणका कामको नेतृत्व गर्न सबै मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिए।

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पदबाट उर्मिला अर्यालले राजीनामा दिएकी छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात प्रदेशसभा सदस्यमध्ये पाँच जना मन्त्री भइसकेका छन्।

बुधबार राति मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना भएका नेता रायमाझीलाई चिकित्सकको निगरानीमा राखिएको छ। 

सिंहदरबारमा आयोजित बजेटको स्रोत अनुमानसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जनतामा आशा जगाउने गरी उत्पादन र रोजगारकेन्द्रित बजेटको तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन्। 

गृहसचिव एकनारायण अर्यालले बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै यस्तो बताएका हुन्।

कुनै पनि नागरिकले आफ्नो सुरक्षाका लागि हतियार बोक्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन गृह मन्त्रालयले सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने एमाले सांसद रघुजी पन्तले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले दुवै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ। कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने निर्णय भने गरेको छैन।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यात्रुहरूलाई विमानस्थलमा अनावश्यक दुःख, कष्ट, हैरानी दिने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन्।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृह मन्त्रालय सम्बद्ध विषयमा छलफल गर्न केही उच्च अधिकारीलाई बोलाउने भएको छ।

चीनमा रहँदा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ समकक्षी तथा बेइजिङ र अन्य प्रान्तहरूमा चीनका उच्चस्तरका विभिन्न व्यक्तित्वसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ।

तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपिएसँगै मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद् १४ सदस्यीय बनेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री शर्माले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कुनै आधार र प्रमाण नदेखिएकाले संसदीय समितिको आवश्यकता नरहेको सरकारको धारणा रहेको बताइन्।

सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका महरालाई बयान सकिएपछि कान्छो छोरा निर्मल महराको जिम्मामा छाडिएको सीआईबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए।

मिटरब्याज पीडितसँग सरकारले फागुन २९ मा चार बुँदे सहमति गरेको थियो। जसको पहिलो बुँदामै समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ।

आयोगको सदस्यमा काठमाडौँकी प्रा. संगीता सिंह, जुम्लाका डा. कुसेन्द्र बहादुर महत, पाल्पाका प्रा. शिवराज अधिकारी र ललितपुरका डा. अरनिको पाण्डे नियुक्त भएका छन्।

सीआईबीले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो पत्रसँगै सीआईबीले सांसद चौधरीलाई पक्राउ गरेर बयान लिन सहज हुने भएको छ।

उनले मधेशमा रहेका विद्यमान बेथितिहरूप्रति आयोगको ध्यानाकर्षणले मात्रै नपुग्ने भन्दै सशक्त रूपमा आफ्नो उपस्थिति जनाउनसमेत आग्रह गरे।