संशयमा निर्वाचन, लोकतन्त्र संकटको डिलमा

अहिले धेरैको मुखमा झुन्डिएको र धेरैले उत्तर खोजिरहेको प्रश्न हो– चुनाव हुन्छ? त्योसँगै जोडिएर अर्को प्रश्न पनि सुनिन्छ– चुनाव भएन भने के हुन्छ? 

मुलुकमा जेन–जी पुस्ता भनिने नवयुवाको (भदौ २३–२४ को) आन्दोलनपश्चात् अनपेक्षित राजनीतिक परिवर्तन भएको छ र सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको छ। यो सरकारको एकमात्र कार्यादेश आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित निर्वाचन गराउनु रहेको छ। निर्वाचनका लागि सरकार र निर्वाचन आयोगबाट केही प्रशासनिक, प्राविधिक र सुरक्षासम्बन्धी कार्यहरू भए पनि समष्टिगत रुपमा तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा संशय देखिन्छ। माथि उल्लिखि प्रश्न त्यहीकारण उठिरहेका छन्।

यसको कारण के भने भयरहित निर्वाचनका लागि आवश्यक न्यूनतम् वातावरण अझै तयार हुनसकेको छैन। सरकार अन्योलमा छ, निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक विश्वासको वातावरण तयार गर्न उसले कैयौँ कठिनाइ सामना गरिरहेको छ। तथापि निर्वाचनको विकल्प छैन र घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको मुलभूत जिम्मेवारी र दायित्व दुबै हो। निर्वाचनले मात्र यो सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नेछ, अनि मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक संक्रमणको सुरक्षित अवतरण हुनेछ।

किनभने लोकतन्त्रको प्रबर्द्धनका लागि निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ। लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि नै आवधिक निर्वाचनको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार गठनको विषय मात्र मान्न सकिँदैन, हुँदैन। यसलाई मुलुकको चलायमान राज्य प्रणाली, सुशासन र सम्बृद्धिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनले आमनागरिकको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ, निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत मुलुकको नीति निर्माणमा नागरिकको सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित गर्छ। तसर्थ आमनागरिकको व्यापक सहभागितामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु चलायमान लोकतन्त्रको विशेषता हो। 

निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ जसका लागि राज्यको राजनीतिक इच्छाशक्ति अत्यावश्यक हुन्छ। निर्वाचनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकारका तर्फबाट प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय र सुरक्षाका सरोकारका अलावा बिद्यमान राजनीतिक सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा, निर्वाचन प्रक्रियामा राज्यले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको वा समष्टिगत निर्वाचनलाई जालझेलका आधारमा अगाडि बढाउने दुष्प्रयास भएको अवस्थामा यसले मुलुकमा बिद्यमान समस्या सम्बोधन गर्नुको साटो थप जटिलता सिर्जना गर्छ। 

विश्वासको अभाव
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई विश्वमा उत्कृष्ट राजनीतिक पद्धतिको रुपमा स्वीकार गरिएको छ। लोकतन्त्रलाई आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या र अभ्यास गरिए पनि यसको निष्कर्ष भनेको नागरिकद्वारा नागरिकमाथि विधिसम्मत गरिने शासन पद्दति हो जसको कार्यादेश स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने निर्वाचनबाट प्राप्त हुन्छ। लोकतन्त्रमा राज्यको शक्ति र स्रोतको विनियोजन व्यापक रुपमा विकेन्द्रित हुनुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ। तथापि लोकतन्त्रको सिद्धान्त, आदर्श र सेवा प्रवाहको उपयोग सीमित समूह तथा व्यक्तिहरूबाट गरिने केन्द्रीकृत अभ्यासले सही अर्थमा यसको लाभ (डेमोक्रेसी डिभिडेन्ड) आमनागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन सम्भव हुँदैन।

त्यसकै लागि निर्वाचनको समस्त प्रक्रियामा नागरिक निर्वाध सहभागी हुन पाउने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ, अनि निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने नागरिकको सर्वव्यापी अधिकारको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ। लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकको स्वामित्व सुरक्षित गर्न उनीहरुको सहभागिता र अपनत्वलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ भने शासन पद्धतिमा उनीहरुको पहुँचको हक संरक्षण गरिनुपर्छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन त्यसको मेरुदण्ड हो। 

लोकतन्त्रको जननी र संरक्षक नागरिक हुन्। लोकतन्त्र सिद्धान्त र व्यवहार दुवै दृष्टिकोणमा नागरिकको व्यवस्था हो जहाँ नियमित रुपमा हुने आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट राष्ट्रको कार्यकारी तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी नागरिकले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्छन्। निर्वाचित प्रतिनिधिले मुलुकको संविधानबमोजिम नीति तथा कानून बनाउँछन्। लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता भनेकै जवाफदेहीता हो जसको पालना नभए लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिकै उपहास हुन्छ। त्यसकारण पनि नागरिकको प्रत्यक्ष र सक्रिय सहभागितालाई अपरिहार्य बनाउन निर्वाचनलाई मर्यादित रुपमा नियमित र तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ। 

आउँदो फागुन २१ गते मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न विश्वसनीय वातावरण अत्यावश्यक छ र त्यो वातावरण बनाउने जिम्मेवारी चुनावी सरकारको हो। विश्वासको वातावरणका लागि सतही प्रतिबद्धता पर्याप्त हुँदैन, राजनीतिक शक्ति, सम्भावित उम्मेदवार र मतदाता नै त्यसमा विश्वस्त हुनुपर्छ। यसका निम्ति सरोकारवालासँग घनिभूत संवाद गरेर सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकार र निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी हुँदै हो, निर्वाचनसँग सम्बन्धित हरेक गतिविधि पक्षपात र पूर्वाग्रहबेगर सञ्चालन गरिनुपर्छ। 

निर्वाचन सुनिश्चितताका लागि निर्वाचनपूर्व, निर्वाचनको दिन र निर्वाचनपश्चात्‌को अवधिमा निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने र यस कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने समूहको सुरक्षा प्रत्याभूति अपरिहार्य हुन्छ। यसमा उम्मेदवार, मतदाता, मतदानस्थल, मतपत्र र मतगणणास्थल सबै पर्छन्। सुरक्षा सुनिश्चितता नभएमा वा सुरक्षाको जोखिमलाई विश्लेषण नगरी कार्यान्वयनमा ल्याइने कार्ययोजना वा निर्वाचन कार्यक्रमले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनका आधारभूत मान्यतामा प्रहार गर्छन्। 

निर्वाचनको एकमात्र जिम्मेवारी पाएको चुनावी सरकारले एकातिर निर्वाचन आयोगमार्फत निर्वाचन सम्बन्धी प्राविधिक कार्य पूरा गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा संवाद, सहकार्य र समन्वयका माध्यमबाट विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने छ। प्रधानमन्त्रीले बोलाइरहेका सर्वपक्षीय बैठक मात्र त्यसका लागि पर्याप्त छैनन्। विश्वासको वातावरण निर्माणका लागि सरकारबाट मुख्य राजनीतिक दलहरुसँग एकपक्षीय, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय संवाद थालनी गर्नुपर्छ। त्यसमा आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपतिको समेत सहयोग लिनुपर्ने हुनसक्छ। 

तर चुनावी सरकारबाट राजनीतिक शक्तिहरूलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने गम्भीर प्रयास भइरहेको महसुस हुँदैन। लाग्छ, सरकार जेन–जी पुस्ताका केही समूह वा नेतृत्व र नयाँ राजनीतिक समूहहरूलाई अनुकूल हुनेगरी मात्र आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ। मूलतः सरकारका गतिविधि मूलधारका राजनीतिक शक्तिसँग पूर्वाग्रही अनि जेन–जी पुस्तालाई खुशी पार्नमा उद्दत देखिन्छन्। देशका स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूसँग राष्ट्रपतिको पहलमा गरिएको संवादबाहेक मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँग प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट गम्भीर संवाद थालिएको छैन। औपचारिकता पूरा गर्न गरिएका संवादले निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्न सक्दैनन्। र प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा विश्वासको वातावरण तयार नभएसम्म घोषित मितिमा निर्वाचन संभव हुनेमा संशय रहन्छ। 

कमजोर सुरक्षा व्यवस्था
सरकारले निर्वाचनका लागि गरिरहेको तयारीबाट दलहरू, उम्मेदवार र मतदाताले सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण तयार भएको छैन। जेन–जी पुस्ताका भदौ २४ गते भएको विध्वंश र अराजकताले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थामा जटिलता थपिएको छ। त्यसबेलाका आगजनी, लुटपाट र आक्रमणका क्रममा लुटिएका ७ सयभन्दा बढी हातहतियार र हजारौँ गोली अहिलेसम्म राज्यको नियन्त्रणमा आएका छैनन्, कारागारबाट भागेका करिब ५ हजार कैदी–बन्दी फरार नै छन्। आपराधिक पृष्ठभूमिका यति धेरै कैदी–बन्दी समाजमा रहँदा निर्वाचन सुरक्षामा प्रभाव पर्ने निश्चित छ। 

सुरक्षाको यो जटिल अवस्थामा सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरु सहभागी नेपाली सेनाका रथी नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको एकीकृत सुरक्षा रणनीतिका आधारमा गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षा योजना पारित गरिसकेको छ। गत मंसिर १० गतेदेखि लागू हुनेगरी पारित एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ का आधारमा निर्वाचनका क्रममा ३ लाख १४ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने योजना तय गरिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्णय र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालन गर्ने स्वीकृति मंसिर ११ मै दिइसकिएको छ। निर्वाचन अवधिमा जनशक्ति पर्याप्त नभएको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले करिब एक लाख ३० हजार निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी) भर्ना गर्ने तयारी गरिरहेको छ। 

अर्थात् सरकारले निर्वाचन सुरक्षामा सबै सुरक्षा निकाय (सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचर विभाग) समानान्तर रुपमा परिचालन गर्ने रणनीति तयार गरेको देखिन्छ। तीन महिना पहिलेदेखि नै सेनालाई निर्वाचन सुरक्षामा परिचालन गर्ने रणनीति छ। सेनाको नेतृत्वमा हुने सुरक्षा व्यवस्थापन र अधिकतम मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालनले मुलुकको निर्वाचन शान्तिकालमा नभई द्वन्द्वकालमा हुन गइरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि जन्माउँछ। 

बुझ्नुपर्ने के हो भने निर्वाचन सुरक्षाको सुनिश्चितता भौतिक वा फौजले मात्र हुँदैन, बरु अनुभूतिबाट हुन्छ। प्रशासनिक रुपमा सरकारबाट अवलम्बन गरिएको सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी देखिएपनि जेन–जी पुस्ताका नवयुवाको आन्दोलनको परिणामस्वरुप मुलुकमा सिर्जित असहज परिस्थितिमा मूलधारका दलहरू विश्वस्त हुनसकेका छैनन्। बरु उनीहरू सुरक्षामा जोखिम बढेको ठानिरहेका छन्। दलहरू र तिनका नेताहरु निर्वाध रुपमा आफ्ना राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन्। उदाहरणका लागि पछिल्लो चरणमा सिमरा, सुर्खेत र धनगढीमा एमालेको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका नेताहरूमाथि गरिएको भौतिक आक्रमण, अवरोध र जबर्जस्तीपन हो।  

एकातिर मूलधारका दलप्रति नवयुवाको आक्रोश छ। त्यसमाथि यस्ता केही अवाञ्छित समूह जेन–जी पुस्ताका नाममा अराजकता बढाइरहेका छन्। अर्कोतिर सुरक्षाकर्मीको मनोबल हदैसम्म खस्केको छ। नागरिकको सुरक्षाका अलावा निर्वाचन सुरक्षामा अग्रपंक्तिमा रहने नेपाल प्रहरी जेन–जीका नाममा भएको विध्वंसपछि थलिएको छ। तर सुरक्षा निकायहरूको मनोबल बढाउन, भौतिक क्षतिसँगै उनीहरुले भोगेको मनोवैज्ञानिक क्षतिको उपचार खोज्न राज्यबाट अहिलेसम्म ठोस कदम चालिएको छैन। 

त्यसमाथि सुरक्षा निकायमा जनशक्तिसँगै स्रोतसाधनकै चरम अभाव छ। सवारी साधन र संचार सामग्रीकै अभाव खेपिरहेका सुरक्षा निकायलाई सरकारले आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। चुनावी प्रयोजनका लागि मौखिक प्रतिवद्धताबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन नसकेको अवस्थामा सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्न सरकारलाई कठिन भएको देखिन्छ। उच्च मनोबल र पर्याप्त स्रोत साधनबिनाका सुरक्षा निकायबाट न शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सम्भव हुन्छ, न आमनागरिक भयरहित वातावरणमा निर्वाचनमा सहभागी हुन। 

अलमलमा सरकार
सुशीला कार्की सरकारको एकमात्र जिम्मेवारी घोषित मिति, फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा नै ‘६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने’ कार्यादेश दिएका थिए। कार्की सरकार यो जिम्मेवारीबाट कुनै पनि हिसाबले बिमुख हुन सक्दैन, मिल्दैन। तर सरकारको तयारी उत्साहजनक छैन। सतही रुपमा सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक गृहकार्य गरेको भए पनि महत्वपूर्ण आधारहरू अर्थात् विश्वसनीय वातावरण, सुरक्षाको सुनिश्चितता र स्रोतको व्यवस्थापनमा सरकार अलमलमा परेको देखिन्छ। उसले जेन–जी पुस्ताका नवयुवाको आक्रोश र प्रतिशोध व्यवस्थापनमै महत्वपूर्ण समय खर्चिरहेको छ। यसले अन्तत्वगत्वा तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नमा अवरोध खडा गर्छ। 

चुनावी सरकारलाई अन्य निर्वाचित सरकार झैँ कार्यगत स्वतन्त्रता हुन सक्दैन। ‘नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकारको प्रयोग’ मार्फत् ‘आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा’ बनेको सरकार भएकाले दैनिक प्रशासन चलाउनु यसको अर्को जिम्मेवारी हो। तसर्थ घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र  हरेक गतिविधिहरू निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्नु सरकारको मुलभूत जिम्मेवारी हो।  

असामान्य अवस्थामा मुलुकलाई सुरक्षित निकास दिन गठन गरिएको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी नै निर्वाचन प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउनु हो। यसर्थ निर्वाचनको सुनिश्चितताका सम्बन्धमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। यसका लागि विश्वसनीय चुनावी वातावरण बनाउनैपर्छ र घोषित मितिमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयसहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन आफ्नो स्रोत, साधन र समय केन्द्रित गर्नुपर्छ। अर्थात्, ‘यदी’ र ‘तर’ भनेर निर्वाचनलाई अनिश्चयतर्फ मोड्ने कार्य कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन। भनिराख्नु पर्दैन, तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसके कार्की सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छ।

चुनावी सरकारले निर्वाचनमा मात्र ध्यान दिँदै र निर्वाचनको सुनिश्चिततासँग सम्बन्धित कार्यमा आफूलाई केन्द्रित गर्दै निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि आप्रवासी नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्ने जस्ता व्यवस्था आकर्षक देखिए पनि आउँदो फागुन २१ को निर्वाचनमा यसको व्यवस्थापन गर्न समयावधि पर्याप्त नहुने भएकाले हाल यसको बहस गर्नु उपयुक्त नहुन सक्छ। बरु यसले निर्वाचनको सुनिश्चिततामा अवरोध खडा गर्न सक्छ। तथापि यी दुबै व्यवस्थालाई आगामी निर्वाचित संसदबाट कानूनबमोजिम व्यवस्थित गर्ने प्रण चाहिँ मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरूले गर्नुपर्छ।  

अर्को, राजनीतिक शक्तिहरूलाई स्वतन्त्रपूर्वक भयरहित वातावरणमा उनीहरुका राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्नसक्ने वातावरण सरकारले तयार गर्नुपर्छ। तर सरकारको चासो केवल जेन–जी पुस्ताका केही नेतृत्वलाई खुसी पार्ने र चुनावका नाममा दुर्गा प्रसाईंजस्ता अराजक व्यक्ति–समूहलाई व्यवस्थापन गर्नेमै समय गुजारिरहेको देखिन्छ। जेन–जी पुस्ताका नवयुवाका कतिपय मुद्दाहरुको सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनसमेत आवश्यक हुने भएकाले सरकारको प्राथमिकतामा निर्वाचन नै हुनुपर्छ। अनावश्यक समूहसँगको संवाद र उनीहरुका मुद्दामा अल्झिनु भनेको तोकिएको मितिमा निर्वाचन नगर्ने सरकारको नियत भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। यसले मुलुकमा थप अन्योल सिर्जना गर्नेछ। 

हो, यतिबेला राजनीतिक दलहरू कमजोर देखिएका छन्। नेतृत्व र केही नेताविशेषको भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण बदनाम छन्। तर दलहरूको अस्तित्व समाप्त भएको छैन। मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना र प्रवर्द्धनमा दलहरूको अमूल्य योगदान छ। यसर्थ सरकारले मूलधारका दलहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्दै तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न उनीहरुका नेतृत्वको सहयोग लिनुपर्छ। बिडम्बना, निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार विगतका सरकारमा नेतृत्व तहमा रहेका मूलतः कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेतृत्वसँग बदलाको भावनाबाट अभिप्रेरित भइरहेको देखिन्छ, जुन मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुनेछ। यस्ता पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण दृष्टिकोणबाट घोषित मितिमा निर्वाचन सम्भव हुन सक्दैन। 

दलहरू संकटमा
मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा अनपेक्षित रुपमा आएको परिवर्तनसँगै मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरूमा चुनौती थपिएको छ। जेन–जी पुस्ताका नवयुवाको आन्दोलनले दलहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको सवाललाई जीवन्त बनाएको छ। एकातिर दलहरु लामो समयदेखि सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण रहेको समयमा उठेको नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको सवाललाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने चुनौती छ। दलहरूमा मुलतः आगामी निर्वाचनमा मतदातासामु विचारभन्दा बढी नेतृत्वको सवालले महत्व पाउने देखिएपछि आन्तरिक व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। तथापि नेतृत्व पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणका सवालहरू बिस्तारै ओझेलमा पर्न थालेको महसुस गर्न सकिन्छ। यसले नवयुवालाई केही निराश बनाएको छ। 

दलहरु एकातिर मतदाता रिझाउने र फकाउने नाममा महाधिवेशन गर्नमा व्यस्त देखिएका छन् भने अर्कोतिर नेतृत्व हस्तान्तरणका सवालमा शंकुचित पनि देखिएका छन्। प्रमुख दलहरुमध्ये कांग्रेसमा मात्र दुई कार्यकालभन्दा बढी सभापति हुन नपाउने विधानको स्पष्ट व्यवस्थाका कारण नेतृत्व हस्तान्तरण हुने देखिएको छ भने एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा पुरानै नेतृत्व स्थापित हुने निश्चित छ। संसदीय अभ्यासमा रहेका अन्य दलहरू राप्रपा, रास्वपालगायत मधेशकेन्द्रित दलहरू सबैमा पुरानै नेतृत्व हाबी हुने निश्चित छ। नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको सवाल आगामी निर्वाचनमा जनमत सुनिश्चित गर्ने सवालसँग सम्बन्धित भएकाले उनीहरू घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न इच्छुक नभएको देखिन्छ। उनीहरूको प्राथमिकता दलको आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्नु र पुरानै नेतृत्वलाई मतदातासामु स्वीकार्य बनाउन समय लम्ब्याउने देखिन्छ।  

दलहरूको सक्रिय सहभागिता र सहकार्यबिना निर्वाचन सम्भव हुँदैन। तर दलहरूमा विद्यमान नेतृत्व चयन र आन्तरिक व्यवस्थापनको सवाल उनीहरुको प्राथमिकतामा रहेसम्म निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण तयार हुन सक्दैन। जेन–जी पुस्ताको धम्की र सरकारको पूर्वाग्रही व्यवहार दलहरू घोषित मितिमा निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नहुने आधार बन्नसक्छ। तसर्थ सरकारले निर्वाचनका लागि दलहरुको सम्मान हुनेगरी संवाद गर्नुपर्दछ, उनीहरूमा विद्यमान भय निराकरण गर्नुपर्छ र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यका सबै स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ।  

अनिश्चय र सन्देहको भुमरीमा निर्वाचन
मुलुकको राजनीतिक संक्रमणलाई सुरक्षित अवतरण गर्न निर्वाचन अपरिहार्य छ। निर्वाचनका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण रुपमा हुने सत्ता हस्तान्तरणले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुनेछ भने लोकतन्त्र चलायमान हुनेछ। लोकतन्त्र चलायमान बनाउन कानूनी शासन, शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणजस्ता यसका आधारभूत विशेषतालाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन अवश्यंभावी छ। तर मुलुकको राजनीतिक तरलता, सरकारको कार्यशैली र सुरक्षाको पर्याप्त बन्दोबस्त अभावमा निर्वाचन सम्भव हुन सक्दैन।

साथै, दलहरूको असहयोग र राज्यसंयन्त्रको प्रभावकारी परिचालनबिना स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्भव हुँदैन। वर्तमान अवस्थामा सरकारको कमजोर तयारी तथा पूर्वाग्रही व्यवहार, निर्वाचन आयोगको अक्षमता, दलहरूको अप्रत्यक्ष अनिच्छा, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था, नागरिक समाजको प्रभावहीनता र विद्यमान तरल राजनीतिक अवस्थाका कारण घोषित मितिमा निर्वाचन होला भन्नेमा ठूलो संशय छ।

तर मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, संविधानको चलायमानता र लोकतन्त्रको प्रबर्द्धनका लागि निर्वाचनको विकल्प नभएका कारण सरकारले दलहरूसँगको सहकार्यमा यथाशीघ्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारी गर्नुपर्छ। तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्भव नभएमा वर्तमान सरकारको वैधता पनि समाप्त हुने र देशमा गम्भीर संवैधानिक संकट पैदा हुने हेक्का कार्की सरकारले राख्नैपर्छ।