नातिनातिनालाई सुझाव: दरिलो नीति एवं चुस्त प्रशासनिक संयन्त्र चाहियो

नेपालमा राजनीति मात्र बिग्रेको हैन। देश सञ्चालन गर्ने दायित्व प्रशासनिक संयन्त्रको हो, त्यो पनि बिग्रेकै हो। गोलमाल दुबैमा भएर देशको यस्तो दुर्दशा भएको हो भन्न कुनै हिचकिचाहट गर्नु पर्दैन। ऐन, नियम कानून पनि नेपालमा धेरै भएको पो हो कि? अधिकार र कर्तव्य दुवै सँगै जानु पर्नेमा नेपालीलाई राजनीतिज्ञले अधिकार खोज्न त सिकाए, तर कर्तव्यतर्फ उन्मुख हुन भने पटक्कै सिकाएनन्।

सिक्काका दुई पाटा हुन्छन्, घामसँग छाया हुन्छ। तर लोभ लालचको राजनीतिले होला, जनमानसको अधिकाररूपी एक पाटोलाई अब्बल बनायो, कर्तव्यरूपी अर्को पाटो शून्य! मन्त्रीले फाइल पल्टाउने र निर्णय गर्ने परिपाटि सुरु भएपछि प्रशासन संयन्त्र पनि बिग्रियो। प्रशासन मन्त्रीको नभएर सचिवको जिम्मेवारी हो। राज गर्नेले सही नीति दिने र प्रशासनले ती नीतिलाई पालना गर्ने हो। राज गर्नेले ठिक-बेठिक के भइरहेको छ हेर्ने हो। बेठिक देख्नासाथ सच्याउन लगाई हाल्ने हो। गल्ती यहाँबाट पनि सुरु भयो।

दूरदृष्टि भएन
कतिपय कुरामा नीतिमा प्रष्टता छैन। कसरी होस्? दीर्घकालीन दूरदृष्टि नभएपछि हुने यही हो। जुनसुकै सरकार वा पद्धति आए पनि परराष्ट्रलगायत केही मामलामा देशको मूल र अटल नीति आवश्यक छ। धेरै प्रशासनिक विषयमा भएका छन्। प्रदेश संरचना निर्माणमा पनि हचुवामा नीति बनाइएझैँ देखिन्छ।

गहिरो अध्ययनका साथ ल्याइएका नीति हामीमाझ पक्कै कम छन्। हामीले पचासौँ वर्षयता सुन्दै आएको कृषि जमिन, आवास क्षेत्र, संरक्षित बनजङ्गल, सिमसार क्षेत्र, पर्यटक थलो आदिबारे प्रस्ट नीति वा योजना कम छन्। हुँदा पनि कार्यान्वयन बरबाद छ। संस्कृतिविद्, विभिन्न विधाका प्राज्ञ, वैज्ञानिक, योजनाविद्, विज्ञ कर्मचारी आदिको सहभागिता जुटाएर राजनैतिक नेतृत्वले नै हो नीति बनाउने हो, तर २००७ देखि हालसम्मकै स्थिति नियाल्दा, नेपालको राजनीति त न राज न त नीतिकै अवस्थामा छ। भागबन्डा र एकअर्का बीचको लुछाचुँडीमा रुमल्लिएका छन् हाम्रा राजनीतिज्ञ र प्रशासक। 

विश्व जगत् धेरै पर पुगिसक्यो, अब हामीलाई अलमलिन छुट छैन। अहिलेको सरकारले नभ्याउला, तर अब बन्ने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता देशको दूरदृष्टी किटान गर्ने, तद्अनुरुप कम्तीमा आउँदो २००० सम्मको कार्ययोजना बनाउने र पाँच पाँच वर्षमा कुन कुन उद्देश्य हासिल गर्ने भन्नेबारे तय गर्नै पर्छ।

कार्यप्रणालीमा आमूल परिवर्तन
कार्य पद्धतिमा आमूल परिवर्तन नगरी हुँदैन। कर्मचारीलाई अधिकार एवं कर्तव्य किटान गरेर कामको जिम्मेवारी दिने र निजले आलटाल वा आनाकानी गरे हटाउने चुस्त प्रणाली बनाउनै पर्छ। सिक्दै, अनुभव सँगाल्दै उन्नति गर्दै जाने समूह भनिन्छ पेसागत-कर्मचारीलाई। त्यसो हो भने अमुक कार्यालय, विभाग वा मन्त्रालयको लागि त्यहीँ सिक्दै, ज्ञान बढाउँदै आफूलाई बढोत्तरी गर्दै लाने पद्धतिको विकास गर्दा पो सही र विषयगत दक्ष कर्मचारीको अभिवृद्धि हुन्छ। चार महिना, छ महिना वा एकाध वर्षैमा एक विधाबाट अन्यत्र सरुवा गर्ने पद्धति सही होइन। त्यस्तै स्वविवेक उपयोग गर्न सक्ने गरी निश्चिन्त भई काम गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउन उत्तिकै जरुरी छ।     

देश बनाउने नै हो भने सरकारी कार्यालयभित्र रहेका विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ सङ्घसंगठनलाई विघटन गर्नै पर्छ। दोहोरो आधिकारिक संरचना एउटा कार्यालयमा हुनु काम फिटिक्कै नहुनु हो। देशलाई यथास्थितिबाट पछाडि धकेल्नु हो। 

सरकारी कामबारे ऐन नियमको पूर्णतः पालना हुनुपर्छ। ऐन नियमको दायरामा रही साधारण कामको कुनै पनि विषयवस्तु एक साताभित्र टुङ्गाई सक्ने विधि तय गरिनुपर्छ। कुनै काम विविध मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भए कति वटा मन्त्रालय हुन्, सो अनुरूप साता तोक्न सकिएला। कुनै विषय मन्त्रिपरिषद् पुग्नु पर्ने तहको हो भने एक महिनासम्म पनि तोक्न सकिएला। यसरी समय तोकेर सबै तहले जिम्मेवारी लिने हो भने कार्यप्रणालीमा चुस्तता आउँछ।

नागरिक यति आश्वस्त हुन् कि मैले कुनै काममा लागि निवेदन पेस गरेपछि यति दिनभित्र लिखित जवाफ स्वतः पाउँछु भन्नेबारे पूर्व किटान होस्। ऐन नियम बन्ने पद्धतिमा पनि आमूल परिवर्तन गरी छिटो बनाउने प्रक्रिया थाल्नैपर्छ। अन्यथा गाउँमा आगो लागेपछि पानी भर्न पोखरी खन्न जानेजस्तै हुन्छ। 

केही समय अघिको विषय स्मरण गरौँ। संसदमा गएर प्रधान सेनापतिले द्रुतमार्गको दायराभित्रको रुख काट्न बन मन्त्रालयबाट स्वीकृति ल्याइदिनुहोस् भने। त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? राज्यको स्वीकृत राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रममा पनि यो तहको ढिलाइ र ल्याङल्याङ? लामो अध्ययन र सोची विचारी भटाभट काम गर्नुपर्ने ठाउँमा यो खालको अवरोध गलत हो। अन्य विभाग र कार्यालयको कुरा छाडौँ, मन्त्रालयबीच पनि कुनै ठूलो र कुनै सानो मानिन्छ। त्यो अर्को दरिद्र मानसिकता हो। 

सरकारी झन्झट र लेठोका धेरै उदाहरण छन्। जस्तोकि, कस्ता सामाजिक काम गर्ने संस्थाले आय कर छुट पाउँछ भन्ने कानूनमा पहिल्यै किटान छ। तदअनुरुप संस्थाले सोको प्रमाणपत्र पनि प्राप्त गरेको छ। यद्यपि, बैंकमा खाता खोल्न जाँदा वा अन्य कुनै कार्यालयमा काम पर्दा त्यो प्रमाणले पुगेन भन्दै कर चुक्ता प्रमाण पत्र आदि मागिन्छ। यो भन्दा दरिद्र प्रशासनिक पद्धति के होला? यस्ता दोहोरो मापदण्डका बन्देजहरूलाई चुस्त ऐन/नियमले छिमल्नु पर्‍यो। 

अर्को उदाहरण थपौंः अर्थ मन्त्रालयसँग सिधै सम्झौता भएको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले विदेशीलाई काममा ल्याउँदा भिसा शुल्क नलाग्ने तथा सामान आयात गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने प्रावधान थियो। पोखरामा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा राम्ररी चलिरहेको एउटा विद्यालयका लागि अस्ट्रेलियाको कुनै एउटा विद्यालयले विज्ञानका सर सामाग्रीहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने भयो। तब ती सामाग्रीहरू भन्सारबाट बाहिर निकाल्न शुल्क छुटको चिठ्ठी चाहियो। विद्यालयसँग कुरा भई सोसँग सम्बन्धित शिक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध भयो। सचिवले सम्झौतामै शुल्क नलाग्ने देखेपछि, टिप्पणी किन उठाउने, ढिलो किन गर्ने भन्दै सिधै सिफारिससहित अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने भनी तोक लगाई दिए।

पत्रमा शाखा अधिकृतको हस्ताक्षर थियो। पत्र अर्थ मन्त्रालय पुग्यो। अर्थ मन्त्रालयमा पनि शाखा अधिकृतले नै सुरुमा हेर्ने हो। अर्थ पर्‍यो बहुतै ठूलो मन्त्रालय! शिक्षाको के कुन तहको निर्णय हो, सो खुलाई पठाई दिने भन्दै अर्थले फेरि शिक्षालाई पत्र लेख्यो। त्यस बखत यदि म शिक्षा मन्त्रालयको सचिव हुन्थेँ भने अर्थ सचिवलाई फोन गरेर "यसरी किन सोधिन्छ? मैले तोक लगाएर पठाएको हो, शुल्क नलाग्ने भन्ने कुरा सम्झौतामै उल्लेख रहेछ" भनेर प्रतिवाद गर्थेँ होला।

तर शिक्षाका सचिव गले र टिप्पणी उठाउने भन्दै तोक लगाए। टिप्पणी उठ्यो, विभिन्न चरण पार गरेर निर्णय भयो र अर्थ मन्त्रालय पुग्यो। त्यहाँ पनि पुनः तलदेखि टिप्पणी उठेर माथि पुगेर सम्झौताको सोही प्रावधान टेकेर निर्णय भई शिक्षा मन्त्रालय फर्क्यो। शिक्षा मन्त्रालयले अर्थको निर्णय सहितको ब्यहोरा हालेर भन्सारलाई शुल्क छुट दिन पत्र लेख्यो। यत्रो विधि प्रक्रिया पारको झन्झट! हामीकहाँ सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि पुनः शून्यबाट प्रक्रिया सुरु गरेर झिँगा टाँस्दै, अझ कहिले काहीँ त मन्त्रीकहाँ नै पुगेर प्रक्रिया टुङ्गिन्छ। यस्तो लम्बेतानको प्रक्रिया अवलम्बन गरेपछि देश कहिले सुध्रिन्छ? 

अधिकारसहित कर्मचारी व्यवस्थापन
मन्त्रालय र विभागमा कार्य पद्धति टुङ्गाउने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भयो। घटाउनै पर्छ। कुनै पनि विषयवस्तु ऐन नियमभित्र पर्ने कुरा रहेछ भने मन्त्रालयलाई विषयवस्तु थाहा भयो, यो ऐन/नियम बमोजिम गर्नु भनेर शाखा अधिकृतले चिठ्ठी दिँदा हुन्छ। ऐन/नियम भित्र नपरेको नयाँ कुरा रहेछ भने मात्र उपसचिव/सहसचिव एवं सचिवसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि देशलाई हित हुने, राज्य कोषबाट खर्च गर्न नपर्नेजस्ता साधारण कुराहरू स्वविवेकमा निर्णय गर्ने अख्तियारी उपसचिव तथा सहसचिवहरूलाई दिँदा हुन्छ। तब न सचिवलाई कुनै जटिल विषयवस्तुमा घोरिएर, सोचेर र स्वविवेक प्रयोग गरी निर्णय लिन समय पुग्छ। जे पनि मेरै टेबलमा आओस् भन्ने अभिप्राय राख्ने र झन्झटिलो भए मन्त्रीकहाँ पन्साउने हालको प्रवृत्तिको अन्त्य हुनै पर्छ।  

चुस्त जनशक्ति अपरिहार्य
जनशक्तिको क्षमता विकास अर्को अपरिहार्य कुरा हो। जुन विधामा काम गर्न कर्मचारी नियुक्त हुन्छ, सो विधामा अल्पकालीन भए पनि तालिम दिनै पर्छ। आजकाल ३ दिने, ५ दिने वा साताव्यापी प्रभावकारी-तालिम प्रचलनमा छन्। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले विभिन्न तालिम सञ्चालन गर्छ। अनलाइनको माध्यमबाट पनि विविध तालिम प्रदान गर्न सकिन्छ। एक तह माथि जानासाथ सो तहलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान-सीपबारे थप तालिम दिने हो। तोकिएको पुरा अवधि सोही निकायमा काम गराउने पद्धति अवलम्बन गर्दा यस्ता तालिम अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छन्। 

बुझबुझारथलाई हामीले एउटा कागजी खोस्टो बनाउँदै आएका छौँ। त्यो गलत हो। सही ढंगको बुझबुझारथले नयाँ कर्मचारीमा रक्तसञ्चार प्रदान गर्छ। मैले एउटा संस्थामा देखेको हुँ। कुनै विधाको लागि नयाँ निर्देशक नियुक्त गर्दा ३ महिना अगाडी नै गरिन्छ। ३ महिनासम्म पुरानो र नयाँ सँगसँगै बसेर बुँदा बुँदामा छलफल गरेर निर्णय लिन्छन्, ताकि नयाँलाई सिक्दै बुझ्दै गर्न र निर्णयमा पुग्न के कसो गर्नुपर्ने रहेछ, सो कुरा सहज हुन्छ। नेपाल सरकारमा पनि ३ महिना पूरा भएपछि मात्र निजले सो पदको सेवा सुविधा पाउने गरी ३ महिना अगाडी नै व्यक्तिलाई नियुक्त वा पदोन्नति गर्ने र सरुवा/बढुवा/निवृत्त हुनेसँग ३ महिना सँगै बसेर काम एवं तौर तरिका सिक्ने सिकाउने गर्दा मात्र सही बुझबुझारथ हुन सक्छ।  

अब भ्रष्ट्राचारमा शून्य सहनशीलता देशले अँगाल्नै पर्छ। यही ठूलो रोगले नेपाल ग्रस्त भएको सबैलाई प्रस्टै छ। देशले थोपाथोपा गरी जम्मा गरेको नागरिक सेवामा लक्षित बजेटको सही उपयोग गर्न भष्ट्राचारीलाई दिइने दण्ड अत्यन्त ठूलो हुनुपर्छ, ताकि भ्रष्ट्राचार गर्ने आँट कसैले नगरुन्। साथसाथै, कार्यसेवाको प्रभावकारी मापन पद्धति बनाएर कर्मचारीको मूल्यांकन गरी हौसला प्रदान गर्ने परम्परा बसाउनु पर्छ। त्यसो गरे कर्मचारीतन्त्र अत्यन्त सबल हुन्छ। सक्षम कर्मचारीतन्त्रले नागरिक मैत्री सेवाको संस्कृतिको जग बस्न योगदान गर्छ। नेपाल उदाहरणीय मुलुक बन्न सक्छ।

अन्तमा जेनजी समूहका मेरा नातिहरू मसँगै छन्। मसँग कसैले पनि कुनै सोधपुछ गरेका छैनन्। आशा गर्छु, जसले जेनजीको नेतृत्व लिएका छन्, तिनले अवश्य पनि बौद्धिक तथा अनुभवी बुज्रुकसँग सरसल्लाह लिइरहेका होलान्। राम्रो योजना बनाएर अघि बढेकै होलान् र आगामी चुनावमा दुई तिहाइभन्दा बढी सक्रिय एवं सबल युवालाई जिताउन्। दूर दृष्टिसाथ संविधान र कानूनहरू संशोधन गरेर, राज्य संरचनाका नचाहिने कुराहरू हटाएर देशको स्वर्णिम खाका कोरुन्। 

हामी सुझाव र अनुभव दिन मात्र सक्छौँ, देश त तपाईँ छोराछोरी र नातिनातिना पुस्ताकै जिम्मामा छ है।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिने सामग्री लेखकका निजी हुन्।)