चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन, कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ परिमार्जन गरेको छ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘प्रोक्युरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ का लागि ३ देखि १० वर्षसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दै आएकोमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ। यस्तो आवधिक कर्जाको भुक्तानी अवधि बैंकले आफ्नो चालु पुँजी कर्जा नीति बमोजिम निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, यसअघि प्रवाह भइसकेको ‘प्रोक्युरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ अन्तर्गतको आवधिक कर्जालाई ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्म एक पटकका लागि पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ। यसरी गरिएको पुनर्तालिकीकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकीकरण भएको नमानिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यसैगरी, राष्ट्र बैंकले ‘एकीकृत निर्देशन २०८२’ मा संशोधन गर्दै महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका उद्यम/व्यवसायमा प्रवाहित कर्जालाई पनि पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने सुविधा दिएको छ।

संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ, “यो शीर्षकमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका सर्तको अधीनमा रही कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ।”

यस्तो पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना २०८३ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ। यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरू जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएका छन्, सोही वर्गमा कायम राखी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकले राखेको छ।