प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : बालअधिकार उल्लंघनका ३५० घटना दर्ता

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा बाल अधिकारसम्बन्धी निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन अध्ययन प्रतिवेदनले निर्वाचनअघि र पछि गरी कुल ३५० उल्लंघनका घटना दर्ता भएको देखाएको छ।

बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल (सीजप)ले आफ्ना सदस्य संस्थामार्फत गरेको स्थलगत अवलोकन, प्रादेशिक सञ्जालका प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यमको निगरानी तथा ‘डिजिटल प्लेटफर्म’को अनुगमनका आधारमा निर्वाचनअघि २८६ र निर्वाचनपछि १९ वटा घटना दर्ता भएको जनाएको छ।

निर्वाचन प्रचारका क्रममा रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका–४, मठियाटोलमा गत माघ २२ गते एक ४ वर्षीया बालिकाको गाडीको ठक्करबाट मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै, धनुषाको मिथिला नगरपालिका–९ मा २०८२ फागुन १९ गते पुलमा राखिएको शंकास्पद वस्तु विस्फोट हुँदा १५ वर्षीया आशा भुजेल र ८ वर्षीय सुशील माझी घाइते भएका थिए। पाँचथरको फिदिम र कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका विद्यालयमा निर्वाचनअघि सुरक्षा निकाय हतियारसहित प्रवेश गरेका घटना पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।

अध्ययनअनुसार निर्वाचनपूर्व राजनीतिक प्रचारप्रसारमा बालबालिकालाई झन्डा र चिह्न बोकाएर जुलुस तथा आमसभामा सहभागी गराउने, राजनीतिक नारा लगाउन लगाउने, प्रचार सामग्री वितरण गर्ने र राजनीतिक पोसाक लगाएर गीत तथा नृत्यमा भाग लिन लगाउने जस्ता गतिविधि गरिएका थिए। कतिपय अवस्थामा बालबालिकामार्फत चुनावी भिडियो निर्माण गरी सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विद्यालय पोसाकमै विद्यार्थीलाई जुलुसमा सहभागी गराउने, नेताहरूले विद्यालय भ्रमण गर्ने र विद्यालय नजिकै चुनावी कार्यक्रम गर्नाले विद्यालयको राजनीतिक तटस्थतामा चुनौती पुगेको अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बताए। उनका अनुसार यस्ता क्रियाकलापले निर्वाचन आचारसंहिताको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गरेका छन्।

अभिभावकले बालबालिकामार्फत मत माग्ने भिडियो बनाउने, सामाजिक सञ्जालका 'इन्फ्लुएन्सर'ले बालबालिकालाई राजनीतिक सामग्रीमा प्रयोग गर्ने र त्यसबाट आर्थिक लाभ उठाउने प्रवृत्तिले बालबालिकालाई जोखिममा पारेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गाप्रसाद चालिसेले सरोकारवालाको खबरदारीका कारण दुरुपयोगका घटनामा केही कमी ल्याउन सकिएको बताए। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यक्रम संयोजक श्रीराम अधिकारीले दुरुपयोग रोक्न कानुनी रूपमै कडा व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका खिमानन्द बस्यालले विगतको तुलनामा दुरुपयोग केही कम भए पनि सुधारका धेरै काम बाँकी रहेको उल्लेख गरे। निर्वाचन आयोगले केही उल्लङ्घनकर्तालाई कारबाही समेत गरेको छ। श्रम संस्कृति पार्टी र जाजरकोट क्षेत्र नं. १ का उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेतलाई जनही २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। देशभरका १० हजार ९६७ मतदानस्थलमध्ये करिब ९ हजार ४५० विद्यालयमा स्थापना गरिनुलाई संरचनात्मक चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।

प्रतिवेदनले राजनीतिक दलहरूलाई चुनावी अभियानमा बालबालिका प्रयोग नगर्न र विद्यालय क्षेत्रलाई राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त राख्न सुझाव दिएको छ। यो अध्ययन ५० जिल्लाका १०७ सदस्य संस्था र सातै प्रदेशका समितिहरूको सहकार्यमा तयार पारिएको हो, जसमा 'सेभ द चिल्ड्रेन'ले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो।