पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा परामर्श सेवा खरिद गर्दा अनियमितता, तत्कालीन सचिवसहित २१ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ— पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको परामर्शदाता नियुक्तिमा अनियमितता भएको भन्दै आर्थिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको आरोपपत्र दायर गरेको छ। आयोगले आइततबार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारीसहित २१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर आरोप पत्र दायर गरेको हो।

अनुसन्धानका क्रममा पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चाइना एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन मोडेलमा काम भइरहँदा सुपरीवेक्षण परामर्शदाताका लागि सम्झौताभित्रै २८ लाख अमेरिकी डलर छुट्याइएको थियो। उक्त रकमबाटै परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै बदनियतपूर्वक प्राधिकरणको छुट्टै आन्तरिक बजेटबाट थप खर्च गराएर सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि-नोक्सानी पुर्‍याइएको आयोगको ठहर छ।

यस प्रकरणमा ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ र परामर्शदाता कम्पनी ईआरएमसी/ए-नट/सिल्ट जेभीको समेत मिलेमतो रहेको आयोगको दाबी छ। आयोगद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, ‘सम्झौताको उक्त शीर्षकमा रकम रहेको तथा सोही शीर्षकबाट नै खर्च गर्नुपर्ने भन्ने विषय जानकारी हुँदाहुँदै बदनियत राखी... नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको छुट्टै बजेट शीर्षकबाट खर्च गर्ने गरी’ ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६९६ रुपैयाँको अस्वाभाविक लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो। सोही क्रममा नियमविपरीत राष्ट्रियस्तरको मात्र प्रतिस्पर्धा गराई परामर्शदातासँग ४२ करोड ८९ लाख ३६ हजार ७० रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको र हालसम्म ४० करोड ६८ लाख २६ हजार ५६८ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको तथ्य स्थापित भएको अख्तियारको दाबी छ।

यो योजनाअन्तर्गत ठेक्का सम्झौतामा परामर्शदाताका लागि छुट्याइएको २८ लाख डलरमध्ये २७ लाख ९० हजार डलरलाई रकमान्तर गरी निर्माण व्यवसायीलाई नै लाभ पुग्ने गरी अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ। आयोगका अनुसार निर्माण व्यवसायीले परिमार्जित मूल्य तालिका तयार गर्दा परिमाण घटेका वस्तुमा पुरानै महँगो दर कायम राख्ने र परिमाण बढेका वस्तुमा थप रकम माग गर्ने दोहोरो मापदण्ड अपनाएको थियो, जसलाई प्राधिकरणका अधिकारीहरूले स्वीकृत गरेका थिए। यस प्रक्रियाबाट सार्वजनिक संस्थालाई कुल ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति पुगेको आयोगको दाबी छ।

आयोगले तत्कालीन सचिव अधिकारी, तत्कालीन महानिर्देशकहरू र अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र बिगो बमोजिमको जरिबाना माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। प्रतिवादीहरूमध्ये पूर्वनिर्देशक ध्रुवदास भोछिभोयाको मृत्यु भइसकेकाले उनको हकमा बिगो असुल गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र हकवालालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाता कम्पनीका मुख्य व्यक्तिहरूलाई समेत मतियारको रूपमा मुख्य कसुरदार सरहकै सजाय र बिगो असुलको मागदाबी लिइएको छ।