अस्पतालमा अपमान खेप्छन् सामाजिक सुरक्षाका बिरामी

काठमाडौँ– सात वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तस्वीरसहितका प्रचार सामग्री बिजुलीको पोलमा झुण्ड्याएर ‘नयाँ युगको शुरूआत’ भएको उद्घोष गरिएको थियो। सरकारले त्यस बेला शुरू गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ)ले ‘नयाँ युग’ ल्याएको भनियो।

बिजुलीको पोलमा मात्र होइन, पत्रपत्रिकामार्फत पनि ती प्रचार सामग्रीलाई व्यापक बनाइएको थियो। एसएसएफको उद्घाटन कार्यक्रममा ओलीले ‘उपचार गर्न नपाएर अब कोही मर्न नपर्ने र उपचार खर्चको कारण घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने’ भाषण गरेका थिए।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको सात वर्ष पुगिसक्दा श्रमिकले भने नयाँ युगको महसुस गर्न पाएका छैनन्। बरु, एसएसएफमा आबद्ध श्रमिकले झन्झट बेहोरिरहेका छन्। त्यसका उदाहरण हुन्, काठमाडौँ हाडीगाउँका ४० वर्षीय  सन्दीप कार्की।

कार्की ३ वर्षीया छोरीको आँखामा समस्या आएपछि उनलाई लिएर चावहिलस्थित ओम अस्पताल पुगे। एसएसएफको सुविधा पाउने सूचीमा ओम अस्पताल पनि छ। चिकित्सकले जाँच गरेर लेखिदिएको औषधि किन्न जाँदा फार्मेसीका कर्मचारीले पैसा मागे। उनले एसएसएफ कार्ड देखाए। तर ती कर्मचारीले अनौठो जवाफ दिए, “यो प्रकिया त हामीले शुरू गरिसकेका नै छैनौँ।”

सरकारले शुरू गरेको एसएसएफ अन्तर्गत औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले हरेक महिना आफ्नो आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदातामार्फत २० प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्छन्। अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई पनि यसमा समेटिएको छ।

एसएसएफले आबद्ध श्रमिकलाई स्वास्थ्य, दुर्घटना, आश्रित परिवारलाई सुविधा र पेन्सनलगायत सामाजिक सुरक्षा दिने लक्ष्य राखेको छ। यसमा आबद्ध श्रमिकको उपचारमा कुल खर्चको ८० प्रतिशत हिस्सा कोषले बेहोर्नु पर्छ।

कार्कीले औषधिको मूल्यको २० प्रतिशत तिरे पुग्थ्यो। तर फार्मेसीले सात वर्षसम्म पनि प्रक्रियामा नगएको बहानामा पूरै पैसा असुल्यो। “५०० रुपियाँको बिल थियो,” उनी सुनाउँछन्, “सुको छुट पाइएन। बरु बिलमा छाप लगाइदिने र एसएसएफकै अफिसमा गएर दाबी गर्न सकिने बताइयो। म ५०० रुपैयाँ लिन एसएसएफको अफिस खोज्दै कहाँ जानू?”

घुमाउरो बाटोबाट असुली
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएका सरकारी अस्पतालको अवस्था पनि निजीको जस्तै छ। खुट्टाको स्टिल निकाल्न हेटौँडाबाट काठमाडौँस्थित ट्रमा सेन्टर आएका एक बिरामीलाई चिकित्सकले एसएसएफबाट शल्यक्रिया गर्ने हो भने पालो आउन ५–६ महिना लाग्ने बताए। आफै पैसा तिरे तुरुन्तै हुने जनाएपछि अचम्ममा परेको उनी बताउँछन्।

उपत्यकाबाहिरका बिरामीलाई काठमाडौँमा लामो समय बस्न र आउजाउ गर्न खर्चिलो हुन्छ। त्यसैले उनी ४५–५० हजार रुपैयाँ तिरेर शल्यक्रिया गराउन बाध्य भए। “सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदैमा बिनाझन्झट सेवा पाइन्छ भन्ने नहुने रहेछ,” उनी भन्छन्, “सामाजिक सुरक्षा कोषले दिन्छु भनेको सेवा अस्पतालले नदिँदा ती अस्पताललाई कारबाही नगर्ने हो भने बिरामीले सास्ती पाइरहन्छन्।”

रोजगारदाता र श्रमिकहरूले गरेको योगदान रकम व्यवस्थापनका लागि एसएसएफले ‘कोष संकलन शाखा’ स्थापना गरेको छ। यसमा आबद्ध श्रमिकले स्वास्थ्य उपचार लिँदा बहिरंग सेवा (ओपीडी) का लागि एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँ पाउँछन्। अस्पताल भर्ना भई गरिने उपचार (आईपीडी) का लागि वार्षिक ७५ हजारसम्म पाउँछन्। यदि, कुनै वर्ष ओपीडीतर्फको रकम खर्च नभए सो रकमलाई आईपीडीमा थप गरी कुल १ लाख रुपैयाँको सीमा नबढ्ने गरी उपचार सुविधा लिन सकिने लचिलो व्यवस्थासमेत छ।

स्वास्थ्य उपचारका अतिरिक्त एसएसएफले मातृत्व र बिरामी बिदामा पनि आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्छ। महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नी सुत्केरी हुँदा प्रतिशिशु १५ हजार रुपैयाँ प्रसूति स्याहार खर्च उपलब्ध गराइन्छ। ६० दिनको तलबी प्रसूति बिदाबाहेक थप बिदा बस्नु परे ३८ दिनसम्म र चिकित्सकको सिफारिसमा अस्पताल वा घरमै बसी उपचार गराउनु परे ७९ दिनसम्म आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम एसएसएफले दिन्छ।

एसएसएफमा आबद्ध श्रमिक रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परे उपचार गर्दा लाग्ने सबै खर्च कोषले बेहोर्छ। रोजगारीजन्य बाहेक अन्य दुर्घटनामा परे ७ लाखसम्मको उपचार खर्च बेहोर्छ।

तर जेसुकै व्यवस्था राखिए पनि नागरिक विनाशकारी उपचार खर्चबाट जोगिन सकेका छैनन्। नेपाल स्वास्थ्य लेखाको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपालीहरूले आफ्नो कुल स्वास्थ्य खर्चको ४७.४ प्रतिशत हिस्सा अझै आफ्नै खल्तीबाट बेहोर्छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को सन् २०२२ को ग्लोबल हेल्थ एक्सपेन्डिचर डेटाबेसले त यो दर झन्डै ५७ प्रतिशत रहेको देखाएको छ।

डब्लूएचओ र विश्व बैंकको सन् २०२१ को संयुक्त प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा स्वास्थ्य उपचारको महँगो खर्चले हरेक वर्ष लगभग पाँच लाख मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि धकेल्छ। कुनै परिवारले आफ्नो कुल आम्दानीको १० देखि २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम उपचारमा खर्च गर्नुपर्छ भने, त्यो परिवार आर्थिक रूपमा टाट पल्टिन्छ। अस्पतालमा भर्ना भएका परिवारमध्ये झन्डै ४० प्रतिशतले खर्च जुटाउन घरको जायजेथा बेच्नुपर्छ वा महँगो व्याजमा ऋण लिनुपर्छ।

निरीह राज्य
५४ वर्षका एक पुरुष पेटको समस्या भएपछि बानेश्वरस्थित एभरेष्ट हस्पिटल पुगे। चिकित्सकले उनलाई ‘कोलनोस्कोपी’ गर्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि ८ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो। कोलनोस्कोपी एसएसएफले दिने सेवाभित्रै पर्ने भए पनि अस्पतालले ‘हाम्रोमा कोलनोस्कोपीको रेट एसएसएफले तोकेभन्दा महँगो छ, त्यसको रकम कभर गर्दैन’ भन्ने जवाफ दियो।

उनी ८ हजार रुपैयाँको बिलमा छाप लगाएर एसएसएफको कार्यालय पुगे। त्यहाँबाट जवाफ आयो, “तपाईंसँग २५ सय मात्र लिनुपर्ने हो, बढी लिएछन्। केही अस्पतालमा यस्तै समस्या छ, के गर्ने!”

एसएसएफले उनलाई २५०० रुपैयाँ मात्र फिर्ता दियो। बढी रकम लिने अस्पतालमाथि कुनै कारबाही भएन। बढी रकम लिनेलाई कारबाही नहुँदा अन्य बिरामी पनि महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन्।

क्याबिनमा बस्नु पर्ने गम्भीर रोगका बिरामीहरूले पनि समस्या भोगिरहेका छन्। अस्पतालले क्याबिनको शुल्क धेरै राखेका हुन्छन्, तर एसएसएफमा त्यसको मूल्य थोरै तोकिने भएकाले अस्पतालहरू यो सुविधा दिन नमिल्ने तर्क गर्छन्। जसले गर्दा एसएसएफमा आबद्ध बिरामीले सेवा पाउन सकेका छैनन्। 

एसएसएफमा आबद्ध श्रमिकहरू अस्पतालमा सेवा लिन जाँदा आफूले रोजेको नभएर तोकिएको निश्चित चिकित्सकसँग मात्र सेवा लिन पाउँछन्। चिकित्सकले केही बिरामी मात्र हेर्न पाउनेगरी कोटा निर्धारण गर्ने हुनाले पालोका लागि धेरै दिन कुर्नु पर्छ।

अझ, बिल तिर्ने बेला एसएसएफको ‘सिस्टम’ बन्द भएको जवाफ पाउँछन्। दिउसोबाहेक बिहानी र बेलुकाको सत्रमा उपचार गर्न जाँदा एसएसएफ मार्फत सेवा लिन नपाउने बताइन्छ। यस्ता समस्याले सामाजिक सुरक्षाप्रति बिरामीको वितृष्णा बढ्दो छ।

एसएसएफजस्तै नेपालमा करिब एक दशकअघि शुरू गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा पनि समस्या आइरहेको छ। बीमितले बीमा गरे पनि औषधि, उपचार र सेवा नपाउने अवस्थाले बीमितको संख्या बर्सेनि घट्दो छ।

यो पनि: स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी समस्या के हो, किन आयो?

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. शरद वन्त नीतिगत संरचना, अस्पतालहरूको व्यावसायिक स्वार्थ र सरकारी समन्वयको अभावले यस्ता कार्यक्रम असफलताको बाटोमा गइरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, नेपालका अस्पतालले एसएसएफका बिरामीलाई पन्छाउनुको पछाडि ‘लागत’ र ‘शोधभर्ना’ बीचको खाडल देखिन्छ।

बीमा तथा एसएसएफले तोकेको उपचारको ‘प्याकेज दर’ निजी अस्पतालले तोकेभन्दा कम छ। जस्तो, अपरेसन नगरी सुत्केरी गराउन एसएसएफले ५ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ। तर निजी अस्पतालमा यसको रेट ५० हजारभन्दा माथिसम्म छ। त्यस्तै, कलेजो परीक्षणका लागि एसएसएफले ५०० रुपैयाँ तोकेको छ, अस्पतालले त्यसको शुल्क २ हजारभन्दा बढी तोकेका छन्। 

निजी अस्पतालले एसएसएफको दरमा उपचार गर्दा व्यावसायिक नाफा नदेख्ने भएकाले अनेक बहानामा बिरामीलाई पन्छाउने डा. वन्त बताउँछन्। यसलाई जनस्वास्थ्यको भाषामा क्रिम स्किमिङ भनिन्छ, जहाँ अस्पतालहरूले बढी नाफा हुनेगरी नगद बुझाउने बिरामीलाई प्राथमिकता दिन्छन्। 

बिरामीको उपचारपछि एसएसएफबाट पैसा फिर्ता पाउन लामो कागजी प्रक्रिया लाग्ने हुनाले पनि अस्पतालले उपेक्षा गरिरहेका छन्। डा. वन्त भन्छन्, “सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुक्दा नागरिकले पाउने जति लाभ लिन सकेका छैनन्।”

अर्कोतर्फ, एउटै अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम गरी दुईवटा अलग सरकारी निकायका फरक सफ्टवेयर, दररेट र रिपोर्टिङ प्रणाली धान्नु पर्छ। प्रशासनिक कामको यस्तो बोझले अस्पतालका कर्मचारी अलमलिने र झर्किने गर्दा सेवाग्राही मारमा पर्छन्।

त्यस्तै, ‘रिफरल’ प्रणालीको झन्झट र एकीकृत डेटाबेस अभावले आपतकालीन अवस्थामा पुगेका बिरामीले ज्यान जोगाउने कि सिस्टम मिलाउने भन्ने दुविधामा फस्नुपर्छ। डा. वन्त भन्छन्, “नेपालमा स्वास्थ्य उपचारका लागि यति धेरै कार्यक्रम छरिएका छन् कि, त्यसले अस्पताल र सेवाग्राही दुवैलाई झन्झटमा पारेको छ।”

यी सबै बेथितिबारे स्वास्थ्यमन्त्री सुधा शर्मा गौतम जानकार छिन्। “एसएसएफ तथा स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतका बिरामीलाई अस्पतालले सेवा नदिँदा वा झुलाउँदा  उनीहरूलाई कडा कारबाही गर्ने सामर्थ्य सरकारको देखिएन,” उनी भन्छिन्।

एसएसएफ र अस्पतालबीच भएको सम्झौतामा बिरामी फर्काउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र कमजोर हुँदा ठूला र प्रतिष्ठित अस्पतालहरूले नै मनोमानी गरिरहेको स्वास्थ्यमन्त्री शर्माको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, “जबसम्म कोष तथा बीमा बोर्डले अस्पताललाई उत्तरदायी बनाउँदैनन् र औषधिमा हुने खर्चलाई यो प्रणालीभित्र पूर्णरूपमा समेट्दैन, तबसम्म यो दुष्चक्र तोड्ने लक्ष्यमा पुग्न कठिन छ।”

अब के गर्ने?
स्वास्थ्य उपचारको नाममा छरिएका अनेक कार्यक्रमलाई एउटै छातामुनि ल्याई नियामक निकाय बनाएर चलाउनु पर्ने स्वास्थ्यमन्त्री डा. शर्मा बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “स्वास्थ्य उपचारकै लागि विभिन्न नाममा विभिन्न मन्त्रालयबाट अनेक कार्यक्रम चलिरहेका छन्, ऐन परिवर्तन गरेर भए पनि तिनीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर नचलाएसम्म स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकले गर्ने खर्च कम गर्न सकिन्न।”

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को एक अध्ययनअनुसार, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीले काम नगर्दा नागरिकहरू ‘वित्तीय विषाक्तता’मा जान्छन्। राज्यले सुरक्षाको वाचा गरेर योगदान रकम लिने तर आपत पर्दा सेवा दिन नसक्ने प्रणालीप्रति नागरिकको चरम अविश्वास पैदा हुने स्वास्थ्यसेवा विज्ञ डा. किरणराज पाण्डे बताउँछन्। यसले गर्दा भविष्यमा राज्यले ल्याउने कुनै पनि कल्याणकारी योजनामा नागरिकको सहयोग जुट्दैन, राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने लगानी थप महँगो बन्दै जान्छ।

बिरामी र ऋणले थलिएका नागरिकले देशको उत्पादकत्वमा योगदान दिन नसक्ने भएकाले त्यसको सिधा असर मानवीय पुँजी र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्छ। “नागरिकले आफ्नो गाँस काटेर योगदान गरेको रकम तथा करबाट चलेका यस्ता कार्यक्रमले नागरिकलाई आपत परेको बेला सेवा दिन सक्दैन भने यी कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ,” डा. पाण्डे भन्छन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषका सूचना अधिकारी डा. रोशन कोजु विशेषगरी निजी अस्पतालले सामाजिक सुरक्षाका बिरामीलाई अनावश्यक झन्झट दिएको, दिनुपर्ने सेवा नदिएको र तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुलेको गुनासो प्राप्त भइरहेको बताउँछन्। धेरै गुनासो आएका त्यस्ता अस्पतालमा एसएसएफका कर्मचारी गएर अनुगमन गर्दा समस्या भेटिएको उनको भनाइ छ। “ती अस्पताललाई चेतावनी पत्र काटेका छौँ, चेतावनी नमाने सेवा बन्द गर्ने प्रकियामा जान्छौँ,” डा. कोजु भन्छन्।

स्वास्थ्य सेवा विज्ञ डा. पाण्डे विभिन्न मन्त्रालयले अनेक नाममा चलाएका स्वास्थ्यका कार्यक्रमले नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेकाले अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँछन्। “स्वास्थ्य उपचारका नाममा जे जति कार्यक्रम चलेका छन्, कुनैले पनि नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न सकेका छैनन्। त्यसलै नागरिकको करबाट चलेका ती संस्थालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा नीतिगत तहबाट नै काम गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।