ओली–लेखक पक्राउपछि कांग्रेसले भन्यो– सरकारले ‘सेलेक्टिभ’ व्यवहार देखायो

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णय विधिसम्मत नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। शनिबार कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अपारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गरिएको र सरकारको व्यवहार ‘सेलेक्टिभ’ देखिएको बताएका हुन्।

भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा आफू दृढ रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले सरकारको पछिल्लो कदमले न्याय पाउने प्रक्रियालाई झन् गिजोल्ने र मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएको छ। कांग्रेसले भदौ २३ को दमन र २४ को विध्वंश दुवै घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न शुरूदेखि नै माग गर्दै आएको स्मरण गराएको छ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न चैत ६ देखि ८ गतेसम्म बसेको पार्टीको बैठकले समेत माग गरेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले प्रतिवेदन अहिलेसम्म विधिसम्मत रूपमा सार्वजनिक नहुनुलाई अपारदर्शी भनेको छ। “प्रतिवेदन जसरी बाहिर आएको छ त्यो अपारदर्शी छ, अहिलेसम्म पनि सरकारले विधिसम्मत ढंगबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणअनुसार आयोगले भदौ २३ को घटनालाई हेरे पनि २४ को घटनालाई नजरअन्दाज गरेको भन्दै कांग्रेसले यसलाई विधिको शासन विपरीत र त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रतिवेदनमा भदौ २४ का घटनाका सन्दर्भमा छानबिन गर्न नभ्याएको भन्ने कुरासमेत आएको छ। त्यसो हो भने, प्रतिवेदन एकपक्षीय र अपूर्ण छ; साथै यसले प्रतिवेदनकै बारेमा सर्वोच्च अदालतले गौरीबहादुर कार्कीको निष्पक्षतामा उठाएको प्रश्नलाई समेत बल पुग्न जाने देखिन्छ।”

सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गरी संसद्मा अभिलेख राखेर सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेकै दिन हतारमा पक्राउ गर्नुले नियतमाथि प्रश्न उठाएको कांग्रेसको भनाइ छ। सरकारको व्यवहारलाई ‘सेलेक्टिभ’ संज्ञा दिँदै कांग्रेसले एउटै घटना र एउटै प्रतिवेदनमा पनि फरक–फरक मापदण्ड अपनाइएको आरोप लगाएको छ।

सुरक्षा संयन्त्रका हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर अन्यको हकमा तत्काल पक्राउ गर्ने निर्णयले सरकारले न्याय निरूपणभन्दा पनि राजनीति गर्न खोजेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। “हतारमा पक्राउ गर्नुले भदौ २३ को एउटै घटना, एउटै छानबिन प्रतिवेदन र एकै किसिमको सिफारिसमा पनि सरकारको व्यवहार ‘सेलेक्टिभ’ भएको देखिन्छ। सरकारको यस्तो ‘सेलेक्टिभ’ व्यवहार गलत छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसरी कानूनका स्थापित विधि पालना नहुनुले अन्ततः न्याय पाउने प्रक्रियालाई नै झन् गिजोल्ने देखिन्छ र भदौ २३ र २४ का घटनालाई सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरी न्याय निरूपण गर्नुभन्दा घटनामा थप राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ।”

कांग्रेसले भदौ २३ को घटनासँगै २४ गतेको आगजनी र विध्वंशमा संलग्न को थिए भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्ने र जोसुकै संलग्न भए पनि कानूनी प्रक्रियाबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने प्रस्ट पारेको छ। कांग्रेसले सरकारलाई संयमित र परिपक्व बन्न आग्रह गर्दै उत्तेजना र आवेगमा गरिने निर्णयले कानुनी शासन कमजोर बनाउने उल्लेख गरेको छ। “सरकार स्वयं संयमित नहुँदा देश पुनः द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ जान सक्छ, अतः यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।